चेन्नई: एक अग्रणी कदम के तहत तमिलनाडु 1 सितंबर को एक 'पायलट योजना' को रोल आउट करेगा। ये तीन साल या उससे अधिक जेल में बिताए गए दोषियों के लिए पूर्व-रिलीज और पोस्ट-रिलीज रिवाइजेशन काउंसलिंग प्रदान करने के लिए होगा।
भारत में अपनी तरह की पहल का उद्देश्य समाज में कैदियों के संक्रमण को सुचारू करना और दोहराने के अपराधों के जोखिम को कम करना है।
इस योजना को तमिलनाडु डिस्चार्ज्ड कैदर्स एड सोसाइटी (टीएनडीपीएएस) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए) द्वारा अनुमोदित योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाएगा।
यह योजना तमिलनाडु डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स एड सोसाइटी के माध्यम से लागू की जाएगी। जेल महेश्वर दयाल, जेलों और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक, तमिलनाडु के अनुसार, कार्यक्रम की निगरानी इसके प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक संशोधनों को करने के लिए एक पायलट के रूप में की जाएगी।
पहले चरण में, 1 सितंबर से शुरू होकर, अगले चार महीनों में करीब 350 ऐसे कैदी शामिल होंगे जो जल्द ही रिहा होने वाले हैं। हर कैदी को तीन काउंसलिंग सेशन दिए जाएंगे - एक रिहाई से पहले और दो बाद में, ताकि वे जेल के बाहर की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
अधिकारियों ने कहा कि 800 से अधिक एसएमएचए से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
राज्य सरकार ने पायलट के लिए 10 लाख रुपए की शुरुआत की है। 1,000 रुपए प्रति सत्र में, प्रति कैदी परामर्श की लागत 3,000 रुपए का अनुमान है। जेल मनोवैज्ञानिक उन व्यक्तियों की भी पहचान करेंगे, जिन्हें प्रारंभिक सत्रों से परे दीर्घकालिक सहायता की आवश्यकता होती है।
अधिकारियों ने बताया कि जेल के अंदर दी जाने वाली काउंसलिंग सिर्फ़ जेल से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित होती है, जबकि रिहा होने वाले कैदियों को अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक कलंक, परिवार का साथ न मिलना, और नौकरी पाने में दिक्कतें।
यह नई काउंसलिंग सेवा इसी कमी को पूरा करने के लिए है। विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है।
विजय राघवन, सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, ने इसे एक अग्रणी कदम के रूप में वर्णित किया, विशेष रूप से उन महिला कैदियों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर रिहाई के बाद गंभीर सामाजिक कलंक का सामना करते हैं।