चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की तारीखें पास आते ही चुनाव पर्यवेक्षकों ने वोट के बदले नकद भुगतान की प्रथाओं के खिलाफ निगरानी तेज करने के लिए ड्रोन तैनात करने की सिफारिश की है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां निगरानी एक चुनौती बनी हुई है।
यह सुझाव विशेष पर्यवेक्षक के नेतृत्व में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया, जिसमें चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम सहित प्रमुख जिलों के सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों को एक साथ लाया गया था।
मतदान दिवस से पहले प्रवर्तन संबंधी कमियों को दूर करने पर चर्चा केंद्रित रही। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के प्रलोभन के लिए राशि देने का चलन अक्सर संकरी गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में अधिक है, जहां पारंपरिक टीमों लगातार निगरानी बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन व्यवस्थागत बाधाओं के कारण अंतिम समय में उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
इस समस्या के समाधान के लिए, पर्यवेक्षकों ने हवाई कवरेज प्रदान करने और संदिग्ध गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी में सुधार करने के लिए ड्रोन-आधारित निगरानी के उपयोग का प्रस्ताव दिया।
इस तकनीक को दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत करने और अवैध वितरण के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
इस प्रस्ताव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सूत्रों ने संकेत दिया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इस तरह के निगरानी उपायों की व्यवहार्यता का आकलन किए जाने की संभावना है।
तमिलनाडु को व्यय-संवेदनशील राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके चलते प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है।
आचार संहिता लागू होने के बाद से, प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे राज्य में जांच तेज कर दी है। हवाई दस्ते और स्थिर निगरानी टीमों ने अब तक लगभग 151 करोड़ रुपए की नकदी और कीमती सामान जब्त किया है।
मतदान से पहले अंतिम चरण में अधिकारियों द्वारा निगरानी को और कड़ा करने के प्रयासों के बीच, ड्रोन के प्रस्तावित उपयोग से चुनावी कदाचार को रोकने और चुनाव नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता झलकती है।
--आईएएनएस