जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान के विकास एजेंडे को गति देने के लिए तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में ऊर्जा, विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर रहा।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास, ऊर्जा, जल प्रबंधन और कौशल संवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केंद्रीय सहायता से राजस्थान के बुनियादी ढांचे और युवा क्षमता को मजबूत करना है।
सीएम भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक के दौरान बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों की समीक्षा की। इस दौरान बिजली निकासी प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता चलें कि राजस्थान में भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करने की अपार क्षमता है।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि किसानों के हित में, टावर बेस मुआवजा दर को डीएलसी दर के 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉरिडोर मुआवजा 30 प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत और नगर निगम क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन पर भी चर्चा की।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ अपनी बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने फिरोजपुर फीडर रीलाइनिंग परियोजना और राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्थान में जल आपूर्ति, जल संचयन और सतत जल प्रबंधन के दीर्घकालिक समाधानों पर भी चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री ने विकास पहलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की सफलता की सराहना की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की, जिसमें राजस्थान को कौशल विकास और उद्यमिता के राष्ट्रीय केंद्र में बदलने के अवसरों पर चर्चा की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने रोजगार क्षमता बढ़ाने और प्रशिक्षण को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सहयोगी कार्यक्रमों पर चर्चा की।
--आईएएनएस