हरदा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मध्य प्रदेश के हरदा जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। जिले के किसानों का कहना है कि इस योजना ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ खेती से जुड़े छोटे-मोटे कार्यों को आसान बनाया है।
हरदा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम मगरधा के किसान दिलीप गौर ने बताया कि जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से उन्हें नियमित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, "यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। छोटे किसानों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। इस राशि से हम सोयाबीन के बीज और खाद खरीद पाते हैं। नकद राशि से दवाइयां खरीदने पर लागत कम आती है, जबकि उधारी में यह महंगी पड़ती है। ऐसी योजनाएं न केवल चलती रहनी चाहिए, बल्कि इनका विस्तार भी होना चाहिए ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हम आभार जताते हैं।"
इसी तरह नकवाड़ा गांव के किसान राजेश सिंह राजपूत ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की तीनों किस्त समय पर मिल रही हैं, जिससे उनके छोटे-छोटे कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा, "इस योजना ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं।"
जीजगांव खुर्द के किसान अमित ने बताया कि इस योजना की 2,000 रुपए की प्रत्येक किस्त से उन्हें खाद, बीज और अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है। यदि यह योजना नहीं होती तो कर्ज लेना पड़ता, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता। पीएम मोदी देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी योजना शुरू की।
बूंदड़ा गांव के किसान अमरदास नागले ने भी इस योजना की सराहना की। उन्होंने बताया, "समय पर मिलने वाली राशि से वह खाद, बीज, दवाइयां और मजदूरी जैसे कार्य आसानी से पूरे कर लेते हैं। यह योजना नहीं होती तो साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता। पीएम मोदी ने हमें बड़ी राहत दी है।"
इसी गांव के एक अन्य किसान शिवदास दमाड़े ने कहा कि इस योजना की राशि से वह मजदूरों को समय पर मजदूरी दे पाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। अगर यह योजना नहीं होती तो किसान परेशान रहते। इस योजना के लिए पीएम मोदी का हम आभार जताते हैं। यह योजना किसानों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना भविष्य में भी जारी रहे ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलता रहे।