नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल के नेताओं ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत-पाकिस्तान और चीन सीमा पर दो मोर्चों की चुनौतियों और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संसद में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
गोगोई ने आगे कहा, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रकाश डालना चाहिए क्योंकि जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं, वे कहीं न कहीं भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है। रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं और वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है।"
गोगोई ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर चिंता जताई और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। गोगोई ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की कल्पना की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है।
वहीं समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठाया कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में उनकी भूमिका थी। उन्होंने भारत की विदेश नीति को असफल करार देते हुए कहा कि आज कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है, जो पहले कभी नहीं हुआ।
उन्होंने बिहार में मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है।
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "ओडिशा में स्थिति बेहद गंभीर है। महिलाओं और बच्चियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सच तो यह है कि आज ओडिशा सरकार पूरी तरह से अक्षम, विफल है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम राज्य के अन्य मुद्दों के अलावा, इन सभी मुद्दों को संसद में उठाएंगे।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में झुग्गी-झोपड़ी वालों को मकान देने के वादे के बावजूद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की।
उन्होंने विमान दुर्घटना में भारतीय पायलटों को दोषी ठहराए जाने पर भी सवाल उठाया और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद करने को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया।