भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोक सेवा भवन में छत्तीसगढ़ के साथ 'महानदी जल विवाद' की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री माझी ने 'महानदी जल विवाद' में केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर विवाद को सुलझाने के प्रयास धीमे रहे हैं, और उन्होंने नई पहल का आह्वान किया, जहां दोनों राज्य केंद्र की सहायता से आपसी बातचीत कर सकें। केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी सहयोग से दशकों पुराने इस विवाद को सुलझाया जा सकता है, जिससे दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा, "इस मुद्दे को आपसी समझ और सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। दीर्घकालिक समाधान ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के हित में है।"
बैठक में बताया गया कि इससे पहले मुख्यमंत्री माझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बीच राजस्थान में राज्य जल संसाधन मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन और भुवनेश्वर में विश्व जल दिवस समारोह के दौरान चर्चा हुई थी। दोनों नेताओं ने विवाद को समाप्त करने के लिए आम सहमति से काम करने पर जोर दिया था।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं।
ओडिशा सरकार ने महानदी नदी जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने और राज्य के लोगों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर और अधिकारी हुए।