भोपाल: मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। 2026-27 सीजन के लिए किसानों की भागीदारी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे राज्य में 19 लाख चार हजार 644 किसानों ने पंजीकरण कराया है। जो पिछले 2025-26 सीजन की तुलना में काफी अधिक है।
खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार ने 3,627 खरीद केंद्र बनाए हैं। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है, जिससे किसानों के लिए प्रभावी खरीद मूल्य बढ़कर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा की और इस सीजन के लिए पुख्ता व्यवस्थाओं का आश्वासन दिया। जूट के बोरों (गनी बैग) का पर्याप्त स्टॉक जुटा लिया गया है, और सरकार ने सभी खरीद केंद्रों पर हेल्प डेस्क के साथ-साथ जिला-स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय में बने एक विशेष नियंत्रण कक्ष के माध्यम से की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम इसे बढ़ाकर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करना उनकी सरकार की पक्की प्रतिबद्धता है।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित केंद्रों पर गेहूं की खरीद के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। 'किसान कल्याण वर्ष' (कृषि कल्याण वर्ष) 2026 के एक हिस्से के तौर पर, खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को पैम्फलेट, होर्डिंग्स और प्रत्यक्ष संपर्क (ऑन-ग्राउंड आउटरीच) के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
--आईएएनएस