शिलांग: मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. बीडीआर तिवारी ने शिलांग में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता सूचियों के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों के बारे में बताया।
डॉ. बीडीआर तिवारी ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि एसआईआर अभ्यास जो हाल ही में बिहार में पूरा हुआ है, अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों की तैयारियों की समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए 10 सितंबर को नई दिल्ली में सभी राज्यों के सीईओ का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
उन्होंने बताया कि 2025 की मतदाता सूची सीईओ मेघालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है, जहां व्यक्तिगत मतदाता ऑनलाइन देख सकते हैं।
एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं के सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों का विवरण देते हुए, डॉ. तिवारी ने सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षिक और जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की सूची दी।
उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 8 सितंबर के आदेशानुसार आधार कार्ड को पहचान सत्यापन के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। आधार अधिनियम 2026 के अनुसार इसका उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाना है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।
डॉ. तिवारी ने जानकारी दी कि 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदान केंद्रों की समीक्षा की गई। मेघालय में 27 मतदान केंद्रों की पहचान की गई। वहीं, दूरदराज के इलाकों में मतदाताओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए 49 नए मतदान केंद्रों को मंजूरी दी गई और 12 मतदान केंद्रों का विलय किया गया। इन बदलावों के बाद, राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या अब 3,615 हो गई है।
इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने 35 नए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनमें पांच नए एईआरओ पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों के साथ मेघालय के 60 विधानसभा क्षेत्रों में अब कुल 126 एईआरओ हो गए हैं।
डॉ. तिवारी ने अंत में कहा कि चुनाव विभाग आगामी पुनरीक्षण और भविष्य के चुनावों से पहले एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।