इंदौर: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी का निर्माण सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
इंदौर में अधिकारियों की बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी का निर्माण होने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने अवैध कॉलोनी के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि इंदौर प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर शहर है, जो अपने नवाचारों के माध्यम से निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने इंदौर नगर निगम को राजस्व आय में वृद्धि और खर्च में कमी लाने के लिए ठोस कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश दिए।
मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर महापौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में वर्ष 2040 तक की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नर्मदा नदी के चौथे चरण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। बैठक में इंदौर मेट्रो के खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से स्वीकृति दी गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदौर शहर का ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट प्लान इस तरह से तैयार किया जाए कि इंदौर की आर्थिक तरक्की को इससे और अधिक रफ्तार मिले। बैठक में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, फ्यूल एफीशिएंशी, और इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत योजना की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
बैठक में नगरीय सीमा में शामिल 29 गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि शहर में अवैध नल कनेक्शन को सख्ती से काटा जाए।
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित की जाए। शहर में रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित करने से नगर निगम की आय में वृद्धि होगी।
बैठक में सांसद कविता पाटीदार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, गोलू शुक्ला और अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे।