नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दशकों पुरानी झुग्गियां अब विकास की नई दिशा देखेंगी और सरकार झुग्गी में रह रहे हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झुग्गी बस्तियां पिछले कई दशक से मौजूद हैं। कई बस्तियां 30 से 40 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दिल्ली में जगह-जगह पर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं। कोई 30 साल पुरानी है तो कोई 40 साल या उससे अधिक पुरानी। कई लोग गांवों से नौकरी की तलाश में दिल्ली आए और यहीं बसते चले गए। आज इनके घरों में दूसरी पीढ़ी जन्म ले चुकी है, जो पूरी तरह दिल्ली की ही नागरिक बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बस्तियों को समय-समय पर अलग-अलग नामों से बसाया गया। किसी को संजय कॉलोनी तो किसी को इंदिरा कॉलोनी का नाम दिया गया। झुग्गियों को नाम देने का काम तो होता रहा, लेकिन उनके विकास का काम नहीं हुआ। वर्षों से ये लोग बेहतर सुविधाओं और पक्के घर की उम्मीद में जी रहे हैं।"
रेखा गुप्ता ने सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आगामी समय में दिल्ली की हर झुग्गी बस्ती में चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा, "दिल्ली की हर एक झुग्गी परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मेरा वादा है। गरीबों के सिर पर मजबूती की छत देना हमारी प्राथमिकता है।"
उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भी झुग्गीवासियों को घर देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादों पर खरे नहींउतरे। रेखा गुप्ता ने कहा, "कांग्रेस ने वादा तो किया था। उन्होंने मकान भी बनवाए, लेकिन एक भी झुग्गीवासी को वे मकान नहीं दिए। वे मकान धीरे–धीरे जर्जर होते चले गए, लेकिन उन्हें जरूरतमंद गरीबों को नहीं सौंपा गया।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब परिस्थितियां बदलेंगी और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए उनकी सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में व्यापक रूप से पुनर्विकास योजनाएं लागू होंगी।
अंत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती के विकास कार्य के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। सरकार का मकसद है कि इन परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए।
--आईएएनएस