नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि एससी और एसटी बस्तियों का विकास कर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प पूरा कर रही है।
दिल्ली की एससी और एसटी बस्तियों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 65.55 करोड़ रुपए के 114 विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। ये कार्य लगातार पूरे हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभाओं के अन्य कार्यों को भी जल्द स्वीकृति दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय इन बस्तियों की भारी उपेक्षा की गई थी। उस समय न तो कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होती थी और न ही आवंटित बजट का पूरा उपयोग होता था। इस उपेक्षा के कारण बस्तियां विकास में काफी पीछे रह गईं। अब सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर एससी और एसटी बस्ती में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाया जाए।
रविंद्र इंद्राज ने कहा कि विधानसभाओं की एससी और एसटी बस्तियों में सड़कों और गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, सामुदायिक भवन, चौपाल व बारात घर का निर्माण, पुनरुद्धार एवं विद्युतिकरण, सीवर लाइन बिछाने व मरम्मत का कार्य, कॉलोनियों के गेट का निर्माण, पार्को के बॉउंड्री वाल एवं वॉक-वे का निर्माण, सीसीटीवी लगाने के विकास जैसे कार्य हो रहे हैं।
अब तक तिमारपुर, बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिनगर, करोल बाग, पटेल नगर विकास पुरी, बिजवासन, गांधी नगर, नरेला, नांगलोई जाट, शालीमार बाग, मोती नगर, राजौरी गार्डन, पालम, आर के पुरम, त्रिलोकपुरी, गांधी नगर, रोहतास नगर और घोंडा विधानसभाओं में 65.55 करोड़ से अधिक के 114 कार्य स्वीकृत हुए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी एससी और एसटी बस्तियों में जनहित में सभी प्रस्तावित बुनियादी सुविधाओं के कार्य पूरे होंगे।
रविंद्र इंद्राज ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण का जो सपना देखा था, उसे सरकार पूरा करने में जुटी है और इन बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
--आईएएनएस