Delhi Police Transfers 2024: दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों का तबादला

दिल्ली में 18 आईपीएस व डैनिप्स अधिकारियों का बड़ा तबादला
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों का तबादला

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक आधिकारिक आदेश जारी कर 18 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के तबादले किए हैं।

इस फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस आदेश के तहत वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र नाथ तिवारी, जो पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त (सिक्योरिटी) के पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें संयुक्त पुलिस आयुक्त (नई दिल्ली रेंज) की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, असलम खान को संयुक्त पुलिस आयुक्त (विजिलेंस) से हटाकर अब संयुक्त पुलिस आयुक्त (सिक्योरिटी) बनाया गया है। इस फेरबदल में विजय सिंह को संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट) से हटाकर नॉर्दर्न रेंज में तैनात किया गया है, जबकि डुम्बरे मिलिंद महादेव को 'ऑन अराइवल' से संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) के पद पर नियुक्त किया गया है।

दीपक पुरोहित, जो अब तक नई दिल्ली रेंज में तैनात थे, उन्हें संयुक्त पुलिस आयुक्त (सिक्योरिटी-पीएम) का नया कार्यभार सौंपा गया है।

इसके अलावा, राजीव रंजन सिंह को संयुक्त पुलिस आयुक्त (नॉर्दर्न रेंज) से हटाकर ओएसडी टू सीपी दिल्ली नियुक्त किया गया है।

एडिशनल सीपी स्तर पर भी बदलाव हुआ है। गुगुलोथ अमृथा अब एडिशनल सीपी (विजिलेंस) की भूमिका निभाएंगी, जबकि मोहम्मद अख्तर रिजवी को एडिशनल सीपी (पीसीआर) के पद पर भेजा गया है।

डीसीपी स्तर पर भी कई अहम तबादले किए गए हैं। शरद भास्कर दराडे को डीसीपी ट्रैफिक से डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नियुक्त किया गया है, जबकि विचित्र वीर, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थे, अब डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट बनेंगे।

मोहम्मद इरशाद हैदर को 'ऑन अराइवल' से डीसीपी ईओडब्ल्यू बनाया गया है। वहीं, पंकज कुमार को डीसीपी (पीसीआर) से हटाकर डीसीपी (क्राइम) की जिम्मेदारी दी गई है और पवन कुमार अब डीसीपी (पीसीआर) के पद पर रहेंगे।

कृष्ण कुमार को डीसीपी स्पेशल सेल और विक्रम के. पोरवाल को डीसीपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया है।

इस पूरी फेरबदल प्रक्रिया को राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

 

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