पंचकूला: सीईटी एग्जाम के लिए 21 हजार अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) से जवाब मांगा है। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा में आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा से ठीक पहले अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड न मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया। इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। हाईकोर्ट इन याचिकाओं पर 25 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील रविंद्र ढुल ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) ने मई 2025 में सीईटी परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित की गई थी।
रविंद्र ढुल ने बताया कि कई उम्मीदवारों ने समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी की, लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उम्मीदवारों के एक्नॉलेजमेंट दस्तावेज अपलोड होने के बावजूद आयोग की साइट पर शो नहीं हुए। इसके चलते 21 हजार से अधिक उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए।
उन्होंने कहा कि हमारी याचिका एडमिट कार्ड न मिलने की है और इस मामले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को शुक्रवार को लिखित में जवाब देना है। रविंद्र ढुल ने यह भी कहा कि कोर्ट के समक्ष उन मामलों का भी हवाला दिया गया है, जहां कुछ उम्मीदवारों ने एक्नॉलेजमेंट दस्तावेज अपलोड नहीं किए, फिर भी उन्हें एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए।
इस बीच, सीईटी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को प्रश्न पत्रों की आवाजाही की वीडियोग्राफी और केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी।
सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि जिन गांवों से सीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए 200 अभ्यर्थी जाएंगे, वहां 5 बसों की व्यवस्था की जाएगी।