नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्घाटन करेंगे।
गुजरात खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सीबीडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरण की शुरुआत की गई है।
इस प्रणाली को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से विकसित किया गया है और यह लाभार्थियों को उनके वॉलेट में डिजिटल टोकन प्रदान करेगी जिसमें वस्तु, मात्रा और कीमत का विवरण होगा।
प्रायोगिक चरण के तहत, अहमदाबाद के साबरमती जोन के साथ-साथ सूरत, आनंद और वलसाड में 26,333 परिवारों को शामिल किया गया है।
स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले लाभार्थी क्यूआर कोड के माध्यम से लेनदेन को प्रमाणित करेंगे, जबकि फीचर फोन वाले लाभार्थियों को आधार-आधारित सत्यापन प्रणाली के तहत एक बार का पासवर्ड प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सीबीडीसी-आधारित प्रणाली के अतिरिक्त, राज्य सरकार गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए खुले वितरण के स्थान पर तुअर और चना का वितरण मानकीकृत एक किलोग्राम के सीलबंद पैकेटों में शुरू करेगी।
अहमदाबाद के साबरमती जोन में एक 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' भी शुरू किया जाएगा।
चौबीसों घंटे काम करने के लिए डिजाइन की गई यह मशीन 35 सेकंड के भीतर 25 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है।
राज्य सरकार रेटिंग कंपनियों के लिए उपभोक्ता उत्तरदायित्व सूचकांक शुरू करने के लिए केयर रेटिंग और उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर करेगी।
उपभोक्ता विवादों के त्वरित और अदालत के बाहर निपटारे को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
इसके अलावा, 'गरिमा पोषण - सुपोषित गरुड़ेश्वर तालुका' अभियान के तहत, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सीएसआर फंड से 1.65 करोड़ रुपये नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तालुका में कुपोषण की समस्या से निपटने के प्रयासों के लिए आवंटित किए जाएंगे।
इस परियोजना में दो आदर्श आंगनवाड़ियों की स्थापना और किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए लक्षित स्वास्थ्य हस्तक्षेप शामिल हैं।
--आईएएनएस