मुजफ्फरपुर: बिहार के लोगों को एक अगस्त से 125 यूनिट बिजली खर्च पर एक भी रुपया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। नीतीश कुमार की इस घोषणा से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में काफी उत्साह है।
मुजफ्फरपुर की स्थानीय निवासी संगीता साहू ने फ्री बिजली योजना को गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की इस योजना से गरीबों का काफी पैसा बचेगा, जिसका इस्तेमाल वह अन्य जरूरी काम, जैसे बच्चों की पढ़ाई या घरेलू खर्च के लिए कर सकेंगे। साथ ही, यह योजना लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ओर प्रोत्साहित करेगी। सोलर पैनल लगाने से अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा, जिससे बिहार सरकार को बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी।
आनंद सिंह ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिससे बिजली बिल का बोझ कम होगा और लोग अपने विकास के लिए पैसे का उपयोग कर सकेंगे।
इरशाद हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से गरीबों, मजदूरों को लाभ होगा। उन्होंने प्रदेश की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यहां पर रेल नेटवर्क, सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया है। गांव-गांव में पक्की और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए पहले करीब चार घंटे का समय लगता था। लेकिन, पक्की सड़क होने से महज 1 से डेढ़ घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के मध्यम वर्ग के लोग पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार जता रहे हैं। बिहार की डबल इंजन की सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है।
सीएम नीतीश कुमार की ओर से फ्री बिजली की घोषणा के अनुसार, 125 यूनिट तक बिजली की खपत का बिल नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। सरकार ने तय किया है कि अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा।
कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।