Indigo Flight Crisis : इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दिया जवाब, बोले- यात्रियों की सुविधा पर पूरा फोकस

इंडिगो उड़ान संकट पर DGCA की विस्तृत जांच, सरकार ने दिए कड़े निर्देश
इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दिया जवाब, बोले- यात्रियों की सुविधा पर पूरा फोकस

नई दिल्ली: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और देरी से यात्रियों को हो रही भारी परेशानी के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस मामले पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चार डीजीसीए अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी। उसी आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

इंडिगो की उड़ानों में जारी व्यवधान पर मंत्री राममोहन नायडू ने आईएएनएस से कहा, "पिछले तीन दिनों से हम लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इंडिगो, एयरपोर्ट संचालकों और सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई। हमारा पूरा फोकस यात्रियों को एयरपोर्ट पर और यात्रा करने वालों को कम से कम असुविधा हो, इस पर रहा है।"

उन्होंने जानकारी दी कि सभी एयरपोर्ट पर परिचालन काफी हद तक सामान्य हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि स्थिति लगभग सामान्य है, हालांकि इंडिगो ने अस्थायी तौर पर कुछ परिचालनों को कम किया है।

राममोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो को पूरे ऑपरेशन को जल्द से जल्द नॉर्मल करने के लिए कहा है। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बैगेज क्लेम और रिफंड के विषय पर भी इंडिगो को आदेश दिए हैं। इंडिगो को 24 घंटे में रिफंड क्लियर और 48 घंटे में बैगेज क्लेम रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई किराए को लेकर कहा, "एक आदेश जारी करके कंपनियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दूरी के हिसाब से हवाई यात्रा के किराए को बहुत सीमित करके रखें।"

उन्होंने आगे कहा, "हम इंडिगो के मौजूदा हालात की पूरी जांच कर रहे हैं। चार डीजीसीए अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी। जांच के नतीजों के आधार पर जहां जरूरी होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे।"

इसी बीच, मंत्री नायडू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'सरकारी मोनोपोली मॉडल' वाली टिप्पणी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को समझना चाहिए कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा मामला है। उड्डयन क्षेत्र में सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि प्रतिस्पर्धा बढ़े। ज्यादा प्रतिस्पर्धा का मतलब है, नई एयरलाइंस को आने देना, हमारे बेड़े में ज्यादा विमान जोड़ना और लीजिंग लागत कम करना। हमने संसद में इसी उद्देश्य से कानून भी पारित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विमान जोड़े जा सकें।"

--आईएएनएस

 

 

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