अमरावती: आंध्र प्रदेश विधानसभा का सत्र गुरुवार को शुरू हुआ और ये 30 सितंबर तक चलेगा।
20, 21 और 28 सितंबर को सदन में अवकाश रहेगा। सदन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।
यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष चिंताकयाला अय्याना पात्रुडू की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, विधायी कार्य मंत्री प्यवुला केशव और नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर (जन सेना और भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं), बैठक में शामिल हुए।
गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने सदन में चर्चा के लिए 18 मुद्दे प्रस्तावित किए। वहीं, भाजपा ने नौ मुद्दे प्रस्तावित किए।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
बीएसी में लिए गए निर्णयों के अनुसार, 19 सितंबर को जल संसाधन और 22 सितंबर को कानून-व्यवस्था पर चर्चा होगी।
बीएसी ने 23 सितंबर को जन स्वास्थ्य, 24 सितंबर को उद्योग, 25 सितंबर को सुपर-6, 26 सितंबर को क्वांटम वैली, 27 सितंबर को लॉजिस्टिक्स, 29 सितंबर को स्वर्णांध्र और 30 सितंबर को रायलसीमा, तटीय क्षेत्र और उत्तरी आंध्र के विकास पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।
एकमात्र विपक्षी दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीएसी की बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि पार्टी अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र से लगातार दूर रही है।
जगन मोहन रेड्डी ने पिछले सप्ताह कहा था कि जब तक उन्हें विपक्ष के नेता (एलओपी) का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक विधानसभा सत्र में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि पार्टी को लोगों के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय तभी मिलेगा जब उसे मुख्य विपक्ष का दर्जा मिलेगा। जनता की आवाज विपक्षी दल को उठानी चाहिए और अगर वे लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, तो यह उनकी नासमझी है।
वाईएसआरसीपी प्रमुख ने यह भी बताया कि विपक्ष के नेता के दर्जे से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
जगन ने पिछले साल जुलाई में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार को उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की थी।
विधान परिषद का सत्र भी गुरुवार को शुरू हुआ।