नई दिल्ली: बिहार में चल रही गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों और दिशा-निर्देशों को अगली सुनवाई (28 जुलाई) तक प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाता है, तो 90 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में शुक्रवार को अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा जो मुद्दा था, वह यही था कि आधार को पहचान के रूप में मान्यता दी जाए। जब आधार को सरकार हर जगह प्रमाणीकरण के लिए उपयोग कर रही है, विज्ञापनों में दिखा रही है कि यह मेरी पहचान है, तो फिर उसे वोटर वेरिफिकेशन में मानने से कैसे इनकार किया जा सकता है?
बिहार की राजधानी पटना में बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर नहीं चढ़ने देने की घटना पर उठे विवाद को कांग्रेस सांसद ने बिना वजह का विवाद करार दिया। वहां पर जिन लोगों का नाम था, वो लोग गए। ये लोग गलती से वहां बिना किसी सूचना के पहुंच गए होंगे। इसके अलावा, कोई बात नहीं है। इसे राजनीतिक विवाद बनाना सही नहीं है।
भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और वह आरजेडी के इशारे पर काम करती है। उनका दावा है कि राहुल गांधी के नेता भी तेजस्वी यादव हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। भाजपा भी बिहार में कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं। कांग्रेस ने कहा कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। बीजेपी को याद दिलाया गया कि 1984 में उनकी पार्टी के पास सिर्फ दो सांसद थे, तो सिर्फ कह देने से कुछ नहीं बदलता।
बिहार की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने नीतीश सरकार और भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब 1990 से लेकर 2005 के दौर का हवाला देना बंद होना चाहिए। बीस साल से ज्यादा हो गए सत्ता में आए हुए। अब पिछली सरकारों की बात छोड़कर अपनी उपलब्धियों की बात कीजिए।
उन्होंने कहा कि आज पटना को पूरे देश का क्राइम कैपिटल बना दिया गया है। हर जिले में रोज आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से मौजूदा सरकार की है।