अहमदाबाद: अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एएमसी) ने कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। इसकी जानकारी मंगलवार को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दानी ने दी।
अहमदाबाद में देवांग दानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स मिलने के बाद यह पहला बजट (2026-27) है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज अहमदाबाद का जो विकास हो रहा है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। बेसिक जरूरतों जैसे पानी, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम पर फोकस किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और मेयर के नेतृत्व में आज जो बजट पेश किया गया है, उसमें सभी वर्गों—बच्चों, सीनियर सिटीजन, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले शहर का व्यापक विकास किया जाएगा। हर जोन में कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखकर खेल सुविधाओं का विकास होगा। शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई-बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। अंडरपास और ओवरब्रिज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मेयर प्रतिभा जैन ने कहा कि कॉर्पोरेशन ने लोगों की जरूरतों पर जोर देते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि एएमसी ने 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बजट मंजूर किया है, जो मुख्य रूप से लोगों पर केंद्रित है। शहर पहले के कई डेवलपमेंट बेंचमार्क को पार कर रहा है और भविष्य के ग्लोबल इवेंट्स के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। रिवाइज्ड बजट में ट्रैफिक मैनेजमेंट और डीकंजेशन खास तौर पर शामिल हैं। मुख्य प्रस्तावों में चांदलोडिया वार्ड में त्रागद क्रॉसिंग के पास एक सीमित ऊंचाई वाला अंडरपास, दानिलिमडा चौराहे से खोडियारनगर तक एक फ्लाईओवर, और थलतेज चौराहे पर एक अंडरपास शामिल है, जो दिव्य ज्योत स्कूल और शिलाज के बीच के हिस्से को कवर करेगा।
हेल्थ सेक्टर में बजट में निकोल वार्ड में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट और सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मानसून से बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए शहर के स्टॉर्मवॉटर और ड्रेनेज नेटवर्क को ठीक करने के लिए 115 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। बजट में टैक्स से राहत के उपाय भी शामिल हैं, जिसमें पिछले तीन सालों से एडवांस प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स के लिए रिबेट 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
--आईएएनएस