Legal Reforms India
Rohingya Case India : रोहिंग्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट बेंच की टिप्पणियों को पूर्व जजों व वरिष्ठ वकीलों ने बताया संविधान-विरोधी, सीजेआई को खुला पत्र
निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी
