धनबाद: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद ने आज समाहरणालय के सभागार में पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने ओबीसी, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही पदाधिकारियों से यह जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का आंकड़ा जिले में संग्रहित है अथवा नहीं।&nbsp;उन्होंने प्रखंडवार अब तक प्राप्त आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र व रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में जानकारी ली। अंचलाधिकारियों ने&nbsp;&nbsp;सदस्य को बताया कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तय समय पर ही निर्गत करेंगे।&nbsp;अधिकारियों ने सदस्य को जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण वैसे आवेदन को रद्द करना पड़ता है। इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य&nbsp;&nbsp;प्रसाद ने अंचलाधिकारियों को कहा कि राज्य के भगौलिक स्थिति को समझना होगा। यहां के लोग काफी सीधे व सरल स्वभाव के हैं। उनके साथ अधिकारी की तरह नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करें।&nbsp;&nbsp;उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में कोई भी दस्तावेज अपूर्ण है, उसके लिए आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज की मांग करें और उसका प्रमाण पत्र निर्गत करें।&nbsp;&nbsp;समीक्षा के क्रम में उन्होंने जानकारी ली कि समय पर आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनता है या नहीं। इस पर अंचलाधिकारियों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र ससमय निर्गत किया जाता है। सभी अंचल अधिकारियों ने इस बाबत अपनी - अपनी रिपोर्ट भी सौंपी।&nbsp;&nbsp;समीक्षा के दौरान केसीसी, पीएम आवास, बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर आवास से जुड़ी योजनाओं के सन्दर्भ में भी जानकारी ली गई।&nbsp;उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ओबीसी वर्ग के लोगों ने आयोग को आवेदन दिया है और बताया है कि ओबीसी का आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण सरकारी नौकरी एवं विद्यालय, महाविद्यालय के नामांकन के लिए जो विज्ञापन निकलता है उसमें पिछड़ी जाति के लोग एवं छात्र छात्राएं समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। इससे नौकरी और नामांकन से पिछड़ी जाति के लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसी शिकायत आयोग से की है। आयोग के सदस्य श्री प्रसाद ने सभी अंचलाधिकारियों से ऐसे मामले गंभीरता से लेने और लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।&nbsp;&nbsp;बैठक में निदेशक एनईपी&nbsp;&nbsp;इन्दु रानी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव&nbsp;&nbsp;के.के. सिंह, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर&nbsp;&nbsp;अरविंद कुमार बिन्हा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी&nbsp;&nbsp;स्नेह कश्यप, कार्यपालक दंडाधिकारी&nbsp;&nbsp;बंधु कच्छप, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद ने आज समाहरणालय के सभागार में पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।