कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार देर शाम मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर अंतिम मतदाताओं की पूरक सूचियों के दैनिक प्रकाशन की मांग की, जो तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत पहचाने गए मतदाताओं के न्यायिक निर्णय की प्रगति के अनुसार 28 फरवरी को प्रकाशित सूची है।
पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, जिसमें से ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन के लिए भेजे गए 60 लाख केस हटा दिए गए थे, 28 फरवरी को पब्लिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर के मुताबिक सप्लीमेंट्री लिस्ट सही समय पर पब्लिश की जाएगी। अब, बनर्जी ने मांग की है कि ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन की रोजाना की प्रोग्रेस के हिसाब से सप्लीमेंट्री लिस्ट रोजाना पब्लिश की जाए।
अपने पत्र में जिसकी एक कॉपी समाचार एजेंसी आईएएनएस के पास मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने पश्चिम बंगाल में 2026 के असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन में ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल कम्प्लायंस पर चिंता जताई। उनके मुताबिक, अब तक कोई साफ नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे यह कन्फर्म हो कि रोजाना सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल के जरिए शामिल वोटर्स को फाइनल इलेक्टोरल रोल का हिस्सा माना जाएगा।
लेटर में उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है जिनमें एडज्यूडिकेशन के नतीजों को दिखाने वाली सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल के रोजाना पब्लिकेशन को जरूरी बनाया गया था। बनर्जी के अनुसार, दावों और आपत्तियों पर फैसला देने वाली अथॉरिटीज के फैसलों में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, जिसे पब्लिक में नहीं बताया जा रहा था, जो उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था।
बनर्जी ने यह भी कहा कि किसी वोटर का नाम रिजेक्ट या डिलीट क्यों किया गया, यह बताने वाले सही ऑर्डर न होने की वजह से, नागरिकों को कानूनी मदद लेने का मौका नहीं मिला।
तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार देर शाम जारी एक बयान में दावा किया, "हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने चुनावी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए तुरंत सुधार के कदम उठाने की मांग की है। बंगाल के लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी।"
--आईएएनएस