Rakesh Sinha Palamu Encounter: पलामू में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, कहा- नक्सलियों को लेकर गंभीर है झारखंड सरकार

राकेश सिन्हा ने पलामू मुठभेड़ व जीएसटी फैसले पर दी प्रतिक्रिया
पलामू में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, कहा- नक्सलियों को लेकर गंभीर है झारखंड सरकार

रांची: झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलामू में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुठभेड़ में शहीद हुए दो जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और प्रशासन दोनों ही इस मामले में गंभीर हैं, ताकि राज्य के लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं दोनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बताना चाहता हूं कि घायल जवानों का भी सरकार द्वारा उचित इलाज कराया जा रहा है। हमारा शासन और प्रशासन इस मामले में गंभीर है और झारखंड की जनता के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है और इसका परिणाम है कि पुलिस अपराधियों तक पहुंच रही है। जहां अपराधी शासन और प्रशासन का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां प्रशासन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।"

राकेश सिन्हा ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर कहा कि यह कदम जनहित में है, लेकिन इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही थी कि जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जाए, लेकिन जब सरकार की 'वोट चोरी' पकड़ी गई तो उनको अहसास हो गया कि उनकी सरकार बिहार से जाने वाली है, इसलिए उन्होंने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि खाद्य सामग्री के जीएसटी स्लैब में बदलाव होता तो इससे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलती।"

उन्होंने आगे कहा, "आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती तब मिलती, जब छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योग को उन्नति होती। इसमें छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों की उन्नति की कोई बात नहीं की गई है। मैं पूछता हूं कि ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? मुझे लगता है कि सरकार को इन क्षेत्रों को उन्नति देनी होगी और इसका विकास करना होगा। यह बात तभी संभव है, जब उन पर जीएसटी का बोझ न पड़े।"

 

 

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