नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे।
बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है।
इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और अन्य लघु-स्तरीय उद्यम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होने के साथ-साथ बिहार की स्थायी निवासी हो। समूह से जुड़ने के बाद ही वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ऐसी महिलाएं जो अभी तक जीविका समूह से जुड़ी हुई नहीं हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। लेकिन, उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। समूह की प्रतिनिधि उन्हें सदस्य बनने के लिए फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में सहयोग करेंगी। जीविका की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, खाते का विवरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक पासबुक, वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता के लिए पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।