देश में रिकॉर्ड पेटेंट फाइलिंग पर बोले पीयूष गोयल, "भारत का इनोवेशन इंजन अब रुकने वाला नहीं"

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। देश में वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड पेटेंट फाइलिंग पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का इनोवेशन इंजन अब रुकने वाला नहीं है।

वित्त वर्ष 26 में भारत में रिकॉर्ड 1.43 लाख पेटेंट फाइल किए गए हैं और इसमें पिछले साल की तुलना में 30.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने कहा कि यह वृद्धि आत्मविश्वासी और तेजी से विकसित हो रहे भारत को दर्शाती है जो वैश्विक इनोवेशन के पावरहाउस के रूप में लगातार उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में कुल पेटेंट आवेदनों में से 69 प्रतिशत से अधिक घरेलू थे।

गोयल ने कहा, "भारत का इनोवेशन इंजन अब रुकने वाला नहीं है! वित्त वर्ष 2025-26 में हमारे पेटेंट आवेदनों की संख्या ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 1.43 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।"

आंकड़ों के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, जो वित्त वर्ष 2025 के 1,10,375 आवेदनों से अधिक हैं। घरेलू आवेदनों की संख्या 98,771 रही, जो पिछले वर्ष के 68,201 आवेदनों से काफी अधिक है।

राज्यों में, तमिलनाडु 22,995 पेटेंट आवेदनों के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान था।

केंद्रीय मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास निकायों के बढ़ते योगदान का जिक्र किया। कहा कि अकेले शैक्षणिक संस्थानों का कुल पेटेंट आवेदनों में 36.5 प्रतिशत हिस्सा था, जो इनोवेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा जगत के मजबूत प्रयासों को दर्शाता है।

गोयल ने कहा, "हम विश्व में छठे सबसे बड़े पेटेंट आवेदक हैं, जो ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस बनने के लिए तैयार भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है।"

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति में भी सुधार हुआ है और अब यह विश्व में छठे सबसे बड़े पेटेंट आवेदक के रूप में रैंक करता है।

पेटेंट आवेदनों में लगातार आठवें वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर गति को दिखाता है।

पिछले पांच वर्षों में, भारत में पेटेंट दाखिल करने के मामलों में 146 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2021 में 58,503 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 हो गई है।

--आईएएनएस

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