नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष शोध वित्तपोषण संस्था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक विज्ञान और मानविकी के साथ गहराई से जोड़ने के उद्देश्य से 10 कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का चयन किया है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बुधवार को दी।
मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे अग्रणी केंद्र स्थापित करना है जो सामाजिक विज्ञान, मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाकर जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान एकीकृत और बहु-विषयक शोध के जरिए करें।
चयनित संस्थानों में आईआईटी गांधीनगर, एनआईएएस बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, एनआईटी अगरतला, आईएचडी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़, आईआईएम जम्मू, आईआईटी कानपुर, चाणक्य विश्वविद्यालय और पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर वूमेन शामिल हैं।
ये केंद्र पुरातत्व, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, डिजिटल मानविकी, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और कम्प्यूटेशनल इकोनॉमिक्स जैसे विभिन्न विषयों पर काम करेंगे।
इस कार्यक्रम के तहत यह जरूरी किया गया है कि हर केंद्र में एक ही संस्थान के भीतर या अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक वित्तपोषित संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और निजी संस्थानों के बीच अंतर-विषयक सहयोग हो।
इन केंद्रों से जुड़े सह-प्रधान अन्वेषक (को-पीआई) विविध संस्थानों के नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर ये 20 सहयोगी संस्थानों से जुड़े हैं, जिनमें राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल हैं।
इस कार्यक्रम को शैक्षणिक और शोध संस्थानों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कुल 945 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जो इसकी राष्ट्रीय महत्व और प्रासंगिकता को दर्शाता है।
वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक समझ को एक साथ जोड़ते हुए यह कार्यक्रम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चुनौतियों का समग्र समाधान खोजने का प्रयास करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स के दौर में इस तरह का समन्वय सामाजिक-आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है।
एएनआरएफ का कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है और 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है।
--आईएएनएस
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