देहरादून: देहरादून नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर थोपे जा रहे ट्रेड शुल्क के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन कर ट्रेड शुल्क को वापस लिये जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगर निगम यूपी एक्ट की उपविधियों के तहत जिस प्रकार जबरन व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस और भारी शुल्क थोप रहा है, वह पूरी तरह अन्यायपूर्ण और जनविरोधी है।
इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि उत्तराखंड का अपना कोई नगर निकाय एक्ट नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्य के कानून का अनुचित उपयोग करके व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। पहले से ही व्यापारियों पर हाउस टैक्स सहित अनेक कर लगे हुए हैं और अब अलग से ट्रेड शुल्क लागू करना व्यापार को खत्म करने जैसा है। इस अवसर पर इसके अतिरिक्त कांग्रेसजनों ने नगर निगम की कई विफलताओं की ओर भी ध्यान दिलाया।
कांग्रेसजनों ने कहा कि रेंजर्स कॉलेज में संडे बाजार के कारण जहां स्थानीय व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, वहीं जाम और चोरी जैसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है क्योंकि बाहर से आए लोगों का कोई सत्यापन नहीं होता। इस अवसर पर ज्ञापन में कहा गया कि राजीव गांधी काम्पलैक्स परिसर के बाहर पिछले छह महीनों से शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है और वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाई गई लाइटें भी पिछले चार महीने से बंद पड़ी हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि नेहरू कॉलोनी स्थित शहीद पार्क में वाटर कूलर लगाने, शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। इस दौरान अस्पतालों, स्कूलों व धार्मिक स्थलों के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई। कांग्रेसजनों ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने यह तानाशाही रवैया बंद नहीं किया और व्यापारियों पर थोपे जा रहे शुल्क को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।