वाशिंगटन: चीन लंबे समय से ताइवान पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसी बीच, अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने चीन से बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए ताइवान के समुद्र के नीचे बिछे केबल और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक संचार और आर्थिक स्थिरता पर संभावित असर को लेकर चेतावनी भी दी।
प्रस्तावित क्रिटिकल अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस इनिशिएटिव एक्ट का मकसद ताइवान को दुनिया से जोड़ने वाले जरूरी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग, रिस्पॉन्स और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है।
यह बिल हाउस में रिप्रेजेंटेटिव माइक लॉलर, डेव मिन और ग्रेग स्टैंटन ने पेश किया। इसके अलावा सीनेट में सीनेटर जॉन कर्टिस और जैकी रोसेन ने भी इसे पेश किया। सीनेट में इसे पहले ही महत्वपूर्ण फॉरेन रिलेशंस कमेटी की समीक्षा प्रक्रिया से मंजूरी हासिल कर चुका है।
सीनेटरों ने कहा कि यह कानून रियल टाइम में रुकावट या तोड़फोड़ का पता लगाने के लिए एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही यह ग्लोबल इंटेलिजेंस-शेयरिंग नेटवर्क के जरिए शुरुआती चेतावनी को बेहतर बनाता है। इसमें खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और डाउनटाइम कम करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बताए गए हैं।
प्रतिनिधि लॉलर ने कहा, “समुद्र के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल कम्युनिकेशन और आर्थिक स्थिरता की रीढ़ है। जैसे-जैसे पीआरसी से खतरे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को यह सुनिश्चित करने में आगे रहना चाहिए कि ये सिस्टम सुरक्षित, लचीले और सिक्योर रहें।”
उन्होंने आगे कहा कि यह बिल तोड़फोड़ को रोकने, रुकावटों पर तेजी से जवाब देने और हिंद-प्रशांत में ताइवान और हमारे सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा।
इस कदम में, दूसरी बातों के अलावा, ताइवान के आसपास समुद्री इलाके में जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें ताइवान स्ट्रेट और आस-पास के पानी में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर गश्त और निगरानी की कोशिशें शामिल हैं। इसका मकसद इलाके की मजबूती के लिए सहयोगी देशों के साथ तालमेल बढ़ाना है।
एक विशेष प्रावधान के तहत एक क्रॉस-स्ट्रेट कंटिंजेंसी योजना समूह बनाया जाएगा, जो परिदृश्य-आधारित अभ्यास करेगा, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों की पहचान करेगा और साझेदारों के साथ मिलकर आपातकालीन योजनाएं तैयार करेगा।
सीनेटरों ने इस कानून को चीन की “ग्रे जोन” टैक्टिक्स के जवाब में बनाया। मिन ने कहा, “ताइवान के समुद्र के अंदर के केबल्स में चीन का बार-बार तोड़फोड़ करना कोई अचानक नहीं है, यह एक डेमोक्रेटिक पार्टनर को अलग-थलग करने के एक सोचे-समझे अभियान का हिस्सा है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम न केवल उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक वाणिज्य और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी हैं।
स्टैंटन ने कहा कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के आर्थिक हितों के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, “पीआरसी जानबूझकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ग्रे जोन कैंपेन के तहत टारगेट कर रहा है, ताकि बिना कोई गोली चलाए ताइवान को अलग-थलग किया जा सके।” उन्होंने आगे कहा कि यह बिल ताइवान के सीकेबल्स में तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ असली नतीजे दिखाएगा।
यह कानून ताइवान और अमेरिका के सहयोगियों को प्रभावित करने वाले अंडरसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों पर बैन लगाने का भी आदेश देता है। इसमें चीन पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए डिप्लोमैटिक दबाव बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी को बढ़ाने की बात कही गई है।
कर्टिस ने कहा, "जब चीन ताइवान को अलग-थलग करने की अपनी चालें तेज कर रहा है, तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। यह बिल मॉनिटरिंग और मजबूती को बेहतर बनाएगा और ताइवान और उसके साझेदारों के लिए अमेरिका के समर्थन का संकेत देगा।"
रोसेन ने कहा कि समुद्र के नीचे केबल को निशाना बनाने से सिर्फ ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा को ही खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को भी खतरा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए और ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
--आईएएनएस