सोल: दक्षिण कोरिया के पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति यून सूक येओल इस सप्ताह के अंत में होने वाली अदालती सुनवाई में शामिल होंगे, जो उनके असफल मार्शल लॉ प्रयास के एक नए मामले से संबंधित है। यून के वकीलों की टीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विद्रोह के मुकदमे के अलावा, विशेष काउंसिल टीम यून पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और अधिकारों के प्रयोग में बाधा डालने के आरोपों की भी जांच कर रही है।
उनकी कानूनी टीम ने एक बयान में उन कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला दिया जिनके तहत पहली अदालती सुनवाई में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। टीम ने कहा, "(यून) शुक्रवार को नए मामले की अदालती सुनवाई में उपस्थित होंगे।"
यून, जो जुलाई से हिरासत में हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोपों से जुड़े मुकदमे में लगातार 10वीं बार अदालती सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए थे।
शुक्रवार को नए मामले की पहली अदालती सुनवाई के साथ-साथ, सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसी दिन उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा।
यून ने पिछले हफ्ते जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने अपना बचाव करने के अपने अधिकार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया था।
पूर्व राष्ट्रपति पर मार्शल लॉ के प्रयास के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है, और शुक्रवार से शुरू होने वाले मुकदमे में मार्शल लॉ लगाने के बाद कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने और संशोधित घोषणा तैयार करने के अलग-अलग आरोपों पर सुनवाई होगी।
20 सितंबर को, एक विशेष काउंसिल टीम ने यून को उनके असफल मार्शल लॉ प्रयास से जुड़े आरोपों पर अगले सप्ताह पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए सूचित किया था।
विशेष वकील चो यून-सुक की टीम ने कहा कि उन्होंने यून को बुधवार को सोल उच्च अभियोजक कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था।
यह पहली बार होगा जब जांचकर्ता विदेशी आक्रमण को भड़काने के आरोप में उनसे पूछताछ करने का प्रयास करेंगे।
टीम को संदेह है कि यून ने उत्तर कोरिया को भड़काने और कथित तौर पर मार्शल लॉ लागू करने का बहाना बनाने के प्रयास में ड्रोन ऑपरेशन कमांड को प्योंगयांग में ड्रोन भेजने का सीधा आदेश दिया था।
पूर्व ड्रोन कमांड प्रमुख मेजर जनरल किम योंग-डे, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल किम म्युंग-सू और जेसीएस संचालन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ली सेउंग-ओह से इन आरोपों के संबंध में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
कमांडरों ने ड्रोन भेजने और यून के मार्शल लॉ के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था और तर्क दिया था कि ये अभियान दक्षिण के खिलाफ उत्तर कोरिया के गुब्बारा अभियानों के जवाबी उपायों का हिस्सा थे।