कैनबरा: ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट ने ऑस्ट्रेलिया की उस नई कानूनी नीति के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई है।
रेडिट का कहना है कि यह प्रतिबंध गलत तरीके से उस पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह मंच मुख्य रूप से वयस्कों की चर्चा के लिए है और इसमें वे सामान्य सोशल मीडिया फीचर्स नहीं हैं, जिन पर सरकार आपत्ति जता रही है।
कंपनी ने कहा कि वह कानून का पालन करती रहेगी, लेकिन इस नियम की वजह से वयस्कों और बच्चों दोनों पर बहुत दखल देने वाली और संभावित रूप से असुरक्षित वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू की जा रही है।
रेडिट ने यह भी कहा कि यह कानून असरदार नहीं है, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने का बेहतर तरीका यह है कि वे निगरानी और सुरक्षा वाले फीचर के साथ अकाउंट चलाएं।
कंपनी ने कहा, “सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन यह कानून बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सही तरह से मजबूत नहीं कर पा रहा। इसलिए हम इसका पालन तो करेंगे, पर अदालत से इसकी समीक्षा की मांग भी करेंगे।”
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए नियम के तहत उन 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रेडिट भी शामिल है जो बुधवार को लागू हुए बैन में शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनके मंच पर अकाउंट न बना सकें और न ही अकाउंट इस्तेमाल कर सकें। जो कंपनियां इस नियम का गंभीर उल्लंघन करेंगी, उन्हें लगभग 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगाई गई है। इसमें फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और एक्स जैसे बड़े मंच भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने छात्रों से एक वीडियो मैसेज में कहा कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को सोशल मीडिया के लगातार चलते रहने वाले दबाव और एल्गोरिदम के असर से राहत मिल सके। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि आने वाली छुट्टियों में मोबाइल पर वक्त गंवाने के बजाय कोई खेल शुरू करें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखें या कोई किताब पढ़ें।
उन्होंने कहा, “सबसे जरूरी है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ आमने-सामने समय बिताएं।”
--आईएएनएस