सिडनी, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने शनिवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ईंधन आपूर्ति "मजबूत बनी हुई है" और देश भर के सर्विस स्टेशनों तक ज्यादा पेट्रोल पहुंच रहा है।
ईंधन आपूर्ति पर साप्ताहिक अपडेट देते हुए, बोवेन ने सिडनी में पत्रकारों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 39 दिनों का पेट्रोल, 29 दिनों का डीजल और 30 दिनों का जेट ईंधन रिजर्व में है।
बोवेन ने कहा, "यह तथ्य कि ये आंकड़े लगभग स्थिर हैं, इसका मतलब है कि ईंधन सर्विस स्टेशनों और किसानों तक पहुंच रहा है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के आयात टर्मिनलों और रिफाइनरियों में भी ईंधन आ रहा है।"
उन्होंने कहा कि जिन पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन की कमी हो रही थी, उनकी संख्या घट रही है, और आपूर्ति फिर से भरने के प्रयास जारी हैं; ऑस्ट्रेलिया के 50 जहाज रास्ते में हैं।
बोवेन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया की ईंधन आपूर्ति मजबूत बनी हुई है, अभी भी 50 से अधिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में हैं," और उन्होंने यह भी जोड़ा कि छह ऑर्डर रद्द हुए थे, लेकिन उनकी जगह नए ऑर्डर दे दिए गए हैं।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बिना डीजल वाले सर्विस स्टेशनों की कुल संख्या 8000 है। इनमें से भी दबाव केवल 312 सर्विस स्टेशनों पर है।
उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की उस अपील को दोहराया जिसमें लोगों से कहा गया था कि वे अपनी ईस्टर छुट्टियों की योजनाओं पर कायम रहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें और देश में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए इसे शहर से ही खरीदें।
इस हफ्ते की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के नेता ने कहा कि भविष्य में तेल की कीमतों में होने वाले अचानक बदलावों के असर को कम करने के लिए देश को अपनी ऊर्जा पर ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए।
न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए आपूर्ति संकट के बीच, मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए।
उन्होंने मंगलवार को कहा, "हमें अपनी ऊर्जा पर ज्यादा संप्रभुता और नियंत्रण की जरूरत है, और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मध्य पूर्व में होने वाली घटनाओं से स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम होना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नीति निर्माताओं को अभी से फैसले लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि देश पर मध्य पूर्व में होने वाले संघर्षों का लगातार असर न पड़े।
मिन्स ने कहा कि उनकी सरकार 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए आने वाले राज्य बजट और 2027 के राज्य चुनावों के प्रचार अभियान का इस्तेमाल एनएसडब्ल्यू की अर्थव्यवस्था को 'इलेक्ट्रिफाई' करने के लिए करेगी। उन्होंने कहा, "इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इसका मतलब है ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, इसका मतलब है ज्यादा व्यावहारिक तरीके जिनसे हम अपनी अर्थव्यवस्था के भविष्य को संवरते देख सकें।"
--आईएएनएस
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