काठमांडू, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की। अगले साल 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा के नए चुनावों की घोषणा के बावजूद सरकार द्वारा बातचीत शुरू न करने की प्रमुख राजनीतिक दलों की शिकायतों के बीच प्रधानमंत्री कार्की ने पार्टी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।
नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए घातक जनजातीय विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुईं विभिन्न घटनाओं में 76 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 12 सितंबर को कार्की के लिए नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया था।
जनजातीय नेताओं की मांगों के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल से प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की, जिन्होंने बाद में निचले सदन को भंग कर दिया और नए चुनावों की तारीख तय की।
हालांकि प्रधानमंत्री कार्की ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का मुख्य दायित्व छह महीने के भीतर चुनाव कराना है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनसे इस संबंध में बातचीत न किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।
इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्होंने राष्ट्रपति पौडेल द्वारा राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें राष्ट्रपति ने उनसे चुनावों में भाग लेने से पीछे न हटने का आग्रह किया था।
प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री कार्की ने राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में देरी के कारणों को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में समय लगा, क्योंकि सरकार जेन जी प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान करने, विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज कराने, शहीदों के शवों का अंतिम संस्कार करने और उनके परिवारों के पुनर्वास में व्यस्त थी।
प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय भद्र खनल ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित रही।
बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने विशेष रूप से अनुकूल चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चिंता जताई। जवाब में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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