त्रिपोली: लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने संयुक्त राष्ट्र के एक दूत के साथ बातचीत की ताकि देश को लंबे समय से रुके हुए राष्ट्रीय चुनावों की ओर ले जाने और इसके राजनीतिक बंटवारे को खत्म करने के तरीकों पर विचार किया जा सके।
सरकार के हाकोमितना न्यूज प्लेटफॉर्म ने बताया कि लीबिया के लिए यूएन महासचिव की स्पेशल प्रतिनिधि हन्ना टेटेह ने दबीबा को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले रोडमैप के बारे में बताया। इस रोडमैप का मकसद सरकारी संस्थाओं को एक करना और सीधे चुनाव की तैयारी करना है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में यूएन द्वारा स्पॉन्सर्ड 'मिनी-डायलॉग' इस रोडमैप के पहले फेज में आता है। यह चुनावी कानूनों को फाइनल करने और हाई नेशनल इलेक्शन कमीशन का बोर्ड बनाने पर केंद्रित है।
दबीबा ने उन कोशिशों के लिए अपनी सरकार के समर्थन को फिर से सुनिश्चित किया जो सिविल स्टेट की तरफ जाने के रास्ते को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल और लागू किए जा सकने वाले समाधान का सुझाव देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे साफ रास्तों पर आगे बढ़ना जरूरी है जिससे चुनावी कानून पूरे हों और सीधे चुनाव हों, जिसका मकसद संस्थाओं में फूट को खत्म करना और वोटरों की इच्छा का सम्मान करना हो।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, टेटेह ने लीबिया की सभी पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने और राजनीतिक प्रक्रिया की सफलता और बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए अच्छे माहौल बनाने के लिए यूएन मिशन के लगातार समर्थन को दोहराया।
यह बैठक कार्यकारी प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़े एक अन्य रोडमैप की बिना पुष्टि की गई रिपोर्टों पर बढ़ती जन बहस के बीच हो रही है। मिसराता शहर के एक्टिविस्ट समूह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इसे देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया है।
बता दें, लीबिया में फरवरी 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के 42 साल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। इसके बाद अगस्त 2011 में गद्दाफी की सरकार गिरा दी गई। फिर 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर गद्दाफी की उनके गृहनगर सिरते में हत्या कर दी गई।
इसके बाद से लीबिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक तरफ त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है और दूसरी ओर कमांडर खलीफा हफ्तार के नेतृत्व में लीबियन नेशनल आर्मी के समर्थन वाला पूर्वी प्रशासन।
इससे पहले, 22 अप्रैल को, लीबिया के लिए यूएन के टॉप दूत ने कहा था कि रुकी हुई राजनीतिक तरक्की, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और लगातार संस्थागत मतभेद देश को और ज्यादा अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं।
--आईएएनएस
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