पोर्ट लुइस, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर चार दिवसीय दौरे पर दो देशों की यात्रा कर रहे हैं। चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में विदेश मंत्री मॉरीशस पहुंचे हुए हैं। मॉरीशस में डॉ जयशंकर 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महासागर की अहमियत पर जोर दिया।
होर्मुज स्ट्रेट और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "इस मुश्किल समय में, मिलकर काम करने का विचार छोटी-छोटी बातों से आगे बढ़कर साझा जिम्मेदारी के बड़े नजरिए को अपनाने की मांग करता है। हिंद महासागर अपनी सभी उम्मीदों और चुनौतियों के साथ, हमें यह दिखाने का मौका देता है कि इस तरह के सहयोग से असल में क्या हासिल हो सकता है। साथ मिलकर काम करके, हम एक आजाद, स्थिर और खुशहाल हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत इस कोशिश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, "भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के तौर पर काम किया है। चाहे मानवीय संकट हो या प्राकृतिक आपदाएं, हम तेजी और भरोसे के साथ आगे बढ़े हैं। चाहे श्रीलंका, मेडागास्कर या मोजाम्बिक में आपदा राहत ऑपरेशन हों या मॉरीशस या श्रीलंका के तटों पर तेल रिसाव पर प्रतिक्रिया देना हो, हम इस क्षेत्र के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि इसका एक हालिया उदाहरण पिछले साल श्रीलंका में आए विनाशकारी तूफान दित्वाह के बाद ‘ऑपरेशन सागरबंधु’ है। हमने न केवल तुरंत और बड़े पैमाने पर एचएडीआर ऑपरेशन किए, बल्कि राहत और पुनर्निर्माण के लिए 450 मिलियन डॉलर का पैकेज भी दिया।
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉरीशस में है। भारत सतत विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग और क्षेत्रीय इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान डॉ. एस. जयशंकर ने समुद्र में आ रही चुनौतियों और होर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र किया और कहा, "हमने कई कॉन्फ्रेंस में अपने समुद्री इलाके में गैर-पारंपरिक चुनौतियों पर चर्चा की है। लेकिन सच यह है कि हम इससे बच नहीं सकते। आज एक बड़ा संघर्ष चल रहा है जिसका असर हिंद महासागर के सभी देशों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा, कुछ ग्रे जोन गतिविधियां भी हैं जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक के बीच फैली हुई हैं।"
उन्होंने कहा कि हम सबने देखा और महसूस किया कि पिछले कुछ सालों में जब लाल सागर में शिपिंग में रुकावट आई तो क्या हुआ। तो, कुल मिलाकर यह है कि चुनौतियों का दायरा और बड़ा और ज्यादा आसान हो गया है। और दुर्भाग्य से, यह और भी गंभीर हो गया है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
भारतीय विदेश मंत्री ने एकजुट होकर साझा कमिटमेंट और सहयोग पर जोर दिया और कहा, "हिंद महासागर का कोई भी अकेला देश, चाहे कितना भी काबिल क्यों न हो, अकेले समुद्री जगह को बचा और सुरक्षित नहीं रख सकता। मुश्किल चुनौतियों के लिए एक साझा कमिटमेंट की जरूरत होती है। ऐसा कमिटमेंट जो सहयोग और पारदर्शिता पर आधारित हो और सबसे बढ़कर, इंटरनेशनल कानून का सम्मान हो।"
उन्होंने कहा कि हमें हिंद महासागर को एक ग्लोबल कॉमन के तौर पर देखना चाहिए, जहां न सिर्फ फायदे साझा किए जाते हैं, बल्कि दूसरी जिम्मेदारियां भी शेयर की जाती हैं। हमारी कोशिशें मजबूत इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (आईएफसी-आईओआर) रियल-टाइम समुद्री जानकारी शेयर करने, पार्टनर देशों के बीच डोमेन अवेयरनेस और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में मदद करता है।
--आईएएनएस
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