ढाका, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने सोमवार को देश के चुनाव आयोग पर चुनाव शेड्यूल की घोषणा पर एक खास फैसले के लिए दबाव डाला। स्थानीय मीडिया ने बताया, "आने वाले रमजान से पहले चुनाव कराने का समय निकलता जा रहा है।"
यह बात जमात के डेलीगेशन की मीटिंग के बाद आई, जिसका हेड सेक्रेटरी जनरल मिया गुलाम परवार थे। मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन और चार इलेक्शन कमिश्नर शामिल थे। यह मीटिंग ढाका के निर्वाचन भवन में हुई।
बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने मीटिंग के बाद परवार के हवाले से कहा, "शेड्यूल अनाउंस करने का टाइम खत्म हो रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन की घोषणा और इस बारे में खास फैसला जानने के लिए यह मुद्दा उठाया था।"
जमात लीडर ने कहा कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां और दूसरे स्टेकहोल्डर्स आने वाले रमजान से पहले घोषित किए गए चुनाव टाइमलाइन के हिसाब से इलेक्शन कराने के लिए कमिटेड हैं।
परवार के मुताबिक, कमीशन ने डेलीगेशन को बताया कि चुनाव शेड्यूल इस हफ्ते तक घोषित कर दिया जाएगा और वे इस बारे में एक फैसले पर पहुंच गए हैं।
चुनाव में देरी की संभावना के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए परवार ने कहा, "हमें अभी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने हमें अपनी बात बताई है और अपना फैसला शेयर किया है। हम उन पर भरोसा करना चाहते हैं और मानते हैं कि वे अपनी बात मानेंगे।"
इस बीच, लोकल मीडिया ने बताया कि ईडी ने बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) और बांग्लादेश बेतार को 10 दिसंबर को सीईसी का भाषण रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसमें फरवरी 2026 के चुनाव और रेफरेंडम का शेड्यूल बताया जा सकता है।
ईसी के सीनियर सेक्रेटरी अख्तर अहमद ने सोमवार को यह जानकारी शेयर की।
बांग्लादेश के जाने-माने अखबार, द डेली स्टार ने अख्तर अहमद के हवाले से कहा, "ईसी की तरफ से बीटीवी और बांग्लादेश बेतार को लेटर पहले ही भेजे जा चुके हैं।"
इलेक्शन कमिश्नर अब्दुर रहमान अल मशूद ने कहा, "शेड्यूल की घोषणा बीटीवी और बांग्लादेश बेतार पर एक भाषण के जरिए की जाएगी। यह 10 दिसंबर को हो सकता है। अब समय नहीं बचा है- शेड्यूल 11 दिसंबर तक घोषित किया जाना चाहिए।"
बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, और राजनीतिक पार्टियां अक्सर सुधार प्रस्तावों पर भिड़ रही हैं।
--आईएएनएस
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