नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस) संसद में गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त तक 30.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है।
एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान कर उनका पंजीकरण और सहायता करना है।
यह पोर्टल विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल में इंटीग्रेट करता है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अब तक प्राप्त लाभों को देख सकते हैं।
ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
असंगठित श्रमिकों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।
इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2025 तक की पांच वर्ष की अवधि में, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या बढ़कर 6.63 करोड़ हो गई है।
इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2021-22 में 4.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 और 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। साथ ही, युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए यूआर 2021-22 में 12.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गई है।
नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में रोजगार दर्शाता है, 2020-21 में 52.6 प्रतिशत, 2021-22 में 52.9 प्रतिशत, 2022-23 में 56.0 प्रतिशत और 2023-24 में 58.2 प्रतिशत है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
--आईएएनएस
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