नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने मंगलवार को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।
यह योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए), एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से होने वाले निर्यात को कवर करती रहेगी।
फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि आरओडीटीईपी योजना को समय पर बढ़ाए जाने वाले फैसले ने निर्यातकों की चिंता को दूर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच आया है और इस फैसले के साथ निर्यातकों को बिना किसी चिंता के अपने शिपमेंट की योजना बनाने का भरोसा मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा, "यह फैसला निर्यात की योजना बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत निरंतरता प्रदान करता है।"
रल्हन ने कहा कि आरओडीटीईपी ने टैक्स और ड्यूटी का रिफंड देकर भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे टैक्स और ड्यूटी जो अन्यथा क्रेडिट नहीं होते।
उनका मानना है कि इस योजना के जारी रहने से भारतीय निर्यातक मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपना गति बनाए रख सकेंगे।
रल्हन ने कहा, "यह योजना नॉन-क्रेडिबल टैक्स और ड्यूटी के प्रभाव को खत्म कर भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार रही है और इसके जारी रहने से एक्सपोर्टर मौजूदा चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल में भी अपनी गति बनाए रख सकेंगे।"
उन्होंने निर्यातकों की चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की भी प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतिगत स्थिरता से ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होती है और निर्यातकों को नए गंतव्यों की खोज करने और अपने उत्पादों की रेंज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
फियो ने यह भी आश्वासन दिया कि निर्यातकों का शीर्ष निकाय सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ निर्यातकों को मिलता रहे। साथ ही, देश के महत्वाकांक्षी निर्यात वृद्धि लक्ष्यों में योगदान मिल सके।
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