नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून में सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 9,10,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
इक्विरस सिक्योरिटीज द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान का इसमें सबसे अधिक योगदान है, यह सालाना 22 प्रतिशत बढ़कर 6.8 लाख रुपए हो गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 1.8 लाख रुपए हो गया।
हालांकि, डेबिट कार्ड से होने वाला खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत घटकर 35,300 करोड़ रुपए रह गया।
जून में यूपीआई-पी2एम की कुल बाजार हिस्सेदारी 74.5 प्रतिशत थी, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी।
रिपोर्ट के अनुसार, "लगभग दो-तिहाई यूपीआई-पी2एम लेनदेन मूल्य के हिसाब से 2,000 रुपए से अधिक के थे।"
इसी अवधि के दौरान सक्रिय कार्डों की संख्या 11.12 करोड़ पर स्थिर रही।
एचडीएफसी बैंक 2.13 लाख नए कार्डों के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद यस बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई कार्ड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्थान रहा।
रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक 13.1 लाख नए कार्ड जोड़े गए हैं। बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से, एचडीएफसी बैंक ने सक्रिय कार्डों और खर्च दोनों में क्रमशः 22 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बढ़त बनाए रखी।
जून में कुल खर्च में 63.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, ई-कॉमर्स ने क्रेडिट कार्ड खर्च में अपना दबदबा बनाए रखा।
प्रति कार्ड औसत ई-कॉमर्स खर्च 10,400 रुपए प्रति माह था, जबकि फिजिकल पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर यह 6,100 रुपए था।
इस सप्ताह की शुरुआत में, सरकार ने संसद को सूचित किया था कि पिछले छह वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25) में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनकी वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार देश में टियर-2 और टियर-3 सहित डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में एक पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) की स्थापना की है।
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