Editorial

श्री इंदेवर पांडेय*&nbsp;&nbsp;कुपोषण विशेषकर देश में बच्चों और महिलाओं के कमजोर वर्गों के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में निरंतर बना रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया में कुपोषण के कुछ सबसे खराब आंकड़े अपेक्षाकृत रूप से भारत के ही थे। वर्ष 1992-1993 में प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में यह पाया गया कि भारत भी बाल स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था।&nbsp;महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘पूरक पोषण कार्यक्रम’ सहित एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसे प्रणालीगत उपायों और कार्यक्रमों के जरिए कुपोषण की समस्या को दूर करने को निरंतर लक्षित करता रहा है जिसके तहत सबसे कमजोर वर्गों, अर्थात 6 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को स्वास्थ्य पूरक भोजन/फोर्टिफाइड राशन उपलब्ध कराया जाता है।&nbsp;कुपोषण से लक्षित तरीके से निपटने के प्रयासों के तहत ‘समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना’ या पोषण अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अल्पपोषण, उम्र के हिसाब से छोटा कद होने, एनीमिया, जन्म के समय बच्चे का कम वजन होने, इत्यादि कमियों को मिशन मोड में दूर करना है। सहयोगी मंत्रालयों/विभागों के साथ संबंधित प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना, समुदाय आधारित कार्यक्रमों के जरिए व्यवहार में बदलाव लाने संबंधी संचार पर ध्यान केंद्रित करना, और जन आंदोलन के साथ-साथ प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, इत्यादि इस अभियान के मुख्य उपाय हैं।&nbsp;माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सेवा मुहैया कराने में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रौद्योगिकी की क्षमता पर बार-बार विशेष जोर दिया है। इसी अभिनव भावना के अनुरूप ‘पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन’ को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। पोषण ट्रैकर ऐप को देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों से आईसीडीएस के तहत कुपोषण और सेवा उपलब्धता से संबंधित डेटा/रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था, जिससे लगभग वास्तविक समय में निगरानी करने और लक्षित उपायों के लिए नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।&nbsp;पोषण अभियान के तहत पहली बार आंगनबाड़ी केन्द्रों/कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस किया गया। बच्चों में उम्र के हिसाब से छोटा कद होने, कद के अनुसार बच्चे का वजन न होने, बेहद कम वजन होने की समस्याओं की पहचान तेजी से करने और अंतिम लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर से जुड़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।&nbsp;9.8 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को कवर करने वाले 13.9 लाख से अधिक कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों से दैनिक डेटा एकत्र करते हुए पोषण ट्रैकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सेवाएं मुहैया कराने और बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन सहित निर्धारित संकेतकों पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की वास्तविक समय पर निगरानी और ट्रैकिंग को संभव करता है। पोषण ट्रैकर पर्यवेक्षकों और कार्यक्रम अधिकारियों को प्रगति की निगरानी करने और सेवा मुहैया कराने की आपूर्ति श्रृंखला में निहित कमी को पूरा करने के लिए वेब-आधारित डैशबोर्ड तक पहुंचने में भी मदद करता है। वास्तविक समय पर इस निगरानी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को ट्रैक किया जाता है जिससे इस कार्यक्रम की प्रगति का समग्र अवलोकन हो जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।&nbsp;अंतिम छोर के लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ा जाता है। यदि किसी बच्चे का ‘आधार’ उपलब्ध नहीं है, तो इसे मां के ‘आधार’ से जोड़ने की सुविधा का प्रावधान की गई है। लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अंतिम लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी एवं ट्रैक करने की अच्छी व्यवस्था है और संबंधित सेवा किसी और को मुहैया करा देना यानी कोई लीकेज या फर्जी प्रविष्टि संभव नहीं है। अब तक लगभग 82 प्रतिशत लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ा जा चुका है।&nbsp;इसके अलावा, पोषण ट्रैकर ने माइग्रेशन मॉड्यूल को सक्षम करके सही मायनों में आंगनबाड़ी सेवाओं के सार्वभौमीकरण को संभव कर दिया है। ट्रैकर में निहित माइग्रेशन मॉड्यूल से लाभार्थी के रिकॉर्ड को या तो एक राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में एक आंगनबाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में निर्बाध रूप से स्थानांतरित करना संभव हो गया है। अतः ऐसे में लाभार्थी देश भर में कहीं से भी संबंधित पोषण सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।&nbsp;निर्णय लेने और सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोग्राम डिजाइन में बदलाव करने के लिए डेटा एवं सबूत और फीडबैक लूप अत्यंत आवश्यक हैं। पोषण ट्रैकर न केवल डेटा ट्रैकिंग व्यवस्था है, बल्कि इससे पोषण कार्यक्रम और इसकी सेवा मुहैया कराने की दक्षता और प्रभावशीलता की वास्तविक समय पर निगरानी करना संभव हो जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरसीएच पोर्टल जैसे अन्य प्रोग्रामेटिक टूल के साथ पोषण ट्रैकर का एकीकरण करने से लाभार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों की समग्र तस्वीर सामने आ पाएगी।&nbsp;पोषण ट्रैकर को लॉन्च किए हुए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं। 13 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों से हर दिन बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले डेटा का संचालन किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि जब इस पूरे सिस्टम में स्थिरता आ जाएगी, तो पोषण संबंधी परिणामों का आकलन करने संबंधी पोषण ट्रैकर की क्षमता असीमित हो जाएगी। शायद दुनिया के किसी भी अन्य देश में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का लक्षित या केंद्रित कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। अब तक अल्पपोषण का डेटा एनएफएचएस की रिपोर्टों के माध्यम से उपलब्ध था, जो कि समय-समय पर पेश की जाती हैं और इनके तहत परिवारों के एक सैंपल को कवर किया जाता है। हालांकि, आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों को एकत्रित करना और निगरानी करना अभूतपूर्व है जिससे इसके लिए बेहतर और कहीं अधिक प्रभावकारी उपाय करना संभव हो जाता है।&nbsp;माननीय प्रधानमंत्री ने बार-बार यह कहा है कि प्रौद्योगिकी से लोगों का जीवन बदल जाता है। गरीबी कम करने से लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक, और भ्रष्टाचार को समाप्त करने से लेकर बेहतर सेवाएं मुहैया कराने तक प्रौद्योगिकी सर्वव्यापी है। इस तरह से यह मानव की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गई है।&nbsp;भारत अपनी विशाल युवा आबादी और मानव पूंजी या संसाधन का लाभ तभी उठा सकता है जब उसके यहां के सभी बच्चे एवं युवा स्वस्थ और सुपोषित या पोषण से परिपूर्ण होंगे। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि कुपोषण न केवल संबंधित पीड़ित बच्चे से ही जुड़ी समस्या है, बल्कि इससे संबंधित परिवार और समाज का भी बोझ बढ़ जाता है और इसके साथ ही देश में समस्त सामाजिक-आर्थिक समूह इससे प्रभावित होते हैं। जब एक सुदृढ़ और स्वस्थ आबादी को सुनिश्चित करने की बात आती है, तो सही पोषण के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में सही प्रगति होने से कुपोषण को दूर करने और इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक रोकने में व्यापक मदद मिल सकती है। संपूर्ण पोषण और समग्र स्वास्थ्य जागरूकता के मिशन का प्रचार-प्रसार करके हम भारत के बच्चों और महिलाओं का सेहतमंद भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं।&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक*सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

कुपोषण विशेषकर देश में बच्चों और महिलाओं के कमजोर वर्गों के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में निरंतर बना रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया में कुपोषण के कुछ सबसे खराब आंकड़े अपेक्षाकृत रूप से भारत के ही थे। वर्ष 1992-1993 में प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में यह पाया गया कि भारत भी बाल स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था। 

पोषण ट्रैकरः कुपोषण से निपटने का उत्कृष्ट परिवर्तनकारी कदम

मंथन

डॉ वेदप्रताप वैदिकराजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाख मना करें कि उन्होंने अपने कांग्रेस विधायकों को नहीं भड़काया है लेकिन उनकी इस बात पर कौन भरोसा करेगा? उनके 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपकर वह काम कर दिखाया है, जो मेरी याददाश्त में कांग्रेस तो क्या, किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कई बार दल-बदल हुए हैं, सरकारें गिरी हैं लेकिन किसी पार्टी की इज्जत इस तरह से पहले कभी नहीं गिरी। सोनिया-राहुल कंपनी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनके अपने कर्मचारी उन्हें शीर्षासन करा देंगे। यदि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पहले ही यह करिश्मा दिखा सकते हैं तो अध्यक्ष के तौर पर तो वे माँ-बेटे की मिल्कियत को भी उलटवा सकते हैं। राजस्थान में हुए घटना-क्रम की यही व्याख्या दिल्ली से भेजे गए दूत अब लौटकर पार्टी मालिकों को देंगे। गहलोत अपने हाथ झाड़ना चाहेंगे लेकिन लगता यह है कि अब उनका अध्यक्ष पद ही झड़ जाएगा। यदि सोनिया अब भी गहलोत को अध्यक्ष बनाने पर आमादा होंगी तो वह बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगी। यदि गहलोत अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बने रहे तो भी वे गले की फांस बन जाएंगे। उनका कद माँ-बेटे से भी ऊँचा हो गया है। गहलोत के लिए यह मारवाड़ी कहावत लागू हो रही है- गोड़गड़ी रे, गोड़गड़ी। सासू छोटी, बहू बड़ी।। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के जो पिछले तीन-चार चुनाव हुए थे, उनमें भी रोचक नौटंकियां हुई थीं लेकिन इस चुनाव ने सिद्ध किया है कि देश की पार्टियों में अब आंतरिक लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है। राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने जो सत्साहस किया है, वह सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को संदेश दे रहा है कि आप अपनेवाली चलाना बंद कीजिए। ऊपर से मनचाहे चहेतों को थोपना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि माँ-बेटा नेतृत्व गहलोत के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो राजस्थान से भी कांग्रेस का सफाया वैसा ही हो जाएगा, जैसा कि पंजाब से हुआ है। राजस्थान में चली यह नौटंकी सबसे ज्यादा खुश किसे कर रही होगी? शशि थरुर को! और सबसे ज्यादा दुखी, किसको? राहुल गांधी को! क्योंकि राहुल ने ही केरल से मंत्र मारा था कि ‘एक आदमी, एक पद'। अब आदमी और पद, दोनों ही हवा में लटक गए हैं। गहलोत चाहे तो अपनी नई पार्टी खड़ी करके राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। वे अन्य कई कांग्रेसी नेताओं की तरह अपने 92 विधायकों को लेकर भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। इस घटना ने गहलोत को महानायक की छवि प्रदान कर दी है। गहलोत ने राहुल गांधी को केरल में करेले का रस पिला दिया है। अब राहुल को तुरंत दिल्ली आकर भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान चालू करना पड़ेगा।&nbsp;—दैनिक हाक

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाख मना करें कि उन्होंने अपने कांग्रेस विधायकों को नहीं भड़काया है लेकिन उनकी इस बात पर कौन भरोसा करेगा? उनके 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपकर वह काम कर दिखाया है, जो मेरी याददाश्त में कांग्रेस तो क्या, किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। 

गहलोतः सासू छोटी, बहू बड़ी

डॉ. मुंजपारा महेंद्र भाई *माननीय प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत आह्वान के अनुरूप प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना या पोषण अभियान- जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है- में पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमीनी स्तर पर समुदायों को गलत सूचना या बिना जानकारी वाली प्रथाओं, जो पीढ़ियों से निरंतर कुपोषण के कारण रही हैं, से मुकाबला करने के लिए एकजुट करना है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम के कुछ उपायों में शामिल हैं- समुदाय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन (सीबीई); सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के माध्यम से आग्रह करना तथा इसे जन आंदोलन का रूप देना।पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0) की घोषणा 2021-2022 के बजट में एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि पोषण सामग्री, उपलब्धता, पहुंच और परिणामों को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण तथा रोग व कुपोषण से प्रतिरक्षा को समर्थन देने वाले उभरते तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।यह कार्यक्रम जन आंदोलन के निर्माण के लिए सामाजिक और व्यवहार संबंधी परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) को अपने रणनीतिक स्तंभों में से एक के रूप में मानता है। पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के उद्देश्य से यह अभियान, जागरूकता अभियान चलाने और गतिविधियों का संचालन करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य कुपोषण की चुनौती का मिशन-मोड में समाधान करना है।सामुदायिक एकजुटता सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अभियान ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये व्यवहार में परिवर्तन पर जोर देने के लिए पूरे साल निरंतर प्रयास किए हैं। इन अभियानों ने कई प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए पोषण संबंधी विभिन्न संदेश प्रसारित किए हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ, इन गहन अभियानों में शामिल हैं, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा का वार्षिक आयोजन, जिनका उद्देश्य माताओं और समुदायों को स्वस्थ पोषण व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।अभियान के तहत, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा सप्ताह के एक निश्चित दिन, महीने में दो बार, समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) आयोजित किए जा रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों में; अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस (विशेष रूप से पुरुषों को जागरूक करने पर केंद्रित), बच्चों के बड़े होने की ख़ुशी मनाने, आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल-से-पहले की तैयारी, पोषण में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संदेश, हाथ धोने और स्वच्छता का महत्व, रक्त की कमी (एनीमिया) की रोकथाम, पौष्टिक भोजन का महत्व, आहार विविधता आदि शामिल हैं। अभियान के शुभारंभ के बाद से देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3.70 करोड़ से अधिक सीबीई आयोजित किए जा चुके हैं।पोषण पर ध्यान केंद्रित करने एवं अच्छे पोषण तरीकों और व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पोषण अभियान के जन आंदोलन घटक के तहत दो प्रमुख आउटरीच तथा सामाजिक और व्यवहार में परिवर्तन अभियान चलाए जाते हैं। अभियान के शुभारंभ के बाद से, चार ‘राष्ट्रीय पोषण माह’ - सितंबर में आयोजित होने वाला एक महीने का अभियान और चार ‘पोषण पखवाड़ा’- मार्च में आयोजित होने वाला एक पखवाड़े का अभियान; व्यापक पहुंच और बेहतर परिणामों के साथ आयोजित किए गए हैं। प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं- पोषण मेला, प्रभातफेरी, स्कूलों में पोषण पर सत्र, स्वयं सहायता समूह की बैठकें, एनीमिया शिविर, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), आदि।अब तक आयोजित किए गए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रमों में सम्बन्धित मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र पदाधिकारियों की उत्साह के साथ व्यापक भागीदारी देखी गयी है। अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, पीआरआई, ब्लॉक और जिला स्तर के कर्मचारियों, राज्य सरकार के विभागों व मंत्रालयों ने पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत करने का उदाहरण पेश किया है। चौथे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में 20.32 करोड़ गतिविधियां देखी गईं, जबकि 21 मार्च -4 अप्रैल, 2022 में आयोजित पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन से जुड़ी 2.96 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं।मासिक सत्रों के माध्यम से पोषण अभियान के लाभार्थियों को पोषण के अलावा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएनडी) की परिकल्पना की गई थी। इसे 2007 से पूरे देश में एक सामुदायिक मंच के रूप में लागू किया जा रहा है, जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणालियों को आपस में जोड़ता है और एक-दूसरे से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। यह स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल विकास और पोषण व स्वच्छता सेवाओं को घर पर उपलब्ध कराने तथा बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय में आहार विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने और कुपोषित बच्चों को विभिन्न खाद्य समूह उपलब्ध कराने के लिए पोषण वाटिका या पोषण उद्यान विकसित किए गए हैं, ताकि समुदाय द्वारा उपयोग किये जाने के लिए स्थानीय व मौसमी उपज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। पोषण वाटिका का मुख्य उद्देश्य जैविक रूप से उगाई गई सब्जियों और फलों के माध्यम से पोषण की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि आयुष के समर्थन से पौधरोपण अभियान के तहत 21 जिलों में 1.10 लाख औषधीय पौधे लगाये गए। इसके अतिरिक्त, 4.37 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अपने स्वयं के पोषण वाटिका की व्यवस्था की गयी है।जन आंदोलन को जनभागीदारी में बदलने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह का पांचवां संस्करण अभी चल रहा है। यह पोषण पंचायतों के रूप में कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के माध्यम से संदेश का प्रसार करके कुपोषण की चुनौती का समाधान करने का प्रयास करता है। पोषण पंचायतों में विशेष ध्यान ष्महिला और स्वास्थ्यष् एवं ष्बच्चा और शिक्षाष् पर है। राष्ट्रीय पोषण माह; पोषण और अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पोषण अभियान के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5), (2019-21) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (एनएफएचएस-4), (2015-16) की तुलना में विभिन्न पोषण संकेतकों में सुधार किया है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चों में बौनापन 38.4 प्रतिशत से घटकर 35.5 प्रतिशत; वेस्टिंग 21.0 प्रतिशत से घटकर 19.3 प्रतिशत और कम वजन की मौजूदगी 35.8 प्रतिशत से घटकर 32.1 प्रतिशत हो गयी है। इसके अलावा, (15-49 वर्ष) आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत, जिनका लम्बाई-वजन अनुपात (बॉडी मास इंडेक्स) सामान्य से कम है, एनएफएचएस-4 के 22.9 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस-5 में 18.7 प्रतिशत रह गया है।एक नेक और समग्र लक्ष्य के साथ शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और छोटे बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं व पति, पिता, सास और समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) सहित परिवार के सदस्यों के बीच पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। यह जागरूकता, समुदाय स्तर के प्रयास और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ महत्वपूर्ण पोषण व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए। लोगों में सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित संचार एक शक्तिशाली उपाय है। पोषण अभियान की सफलता, पोषण के एजेंडे को सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में लाने की उपलब्धि में निहित है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक*माननीय महिला एवं बाल विकास एवं आयुष राज्य मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत आह्वान के अनुरूप प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना या पोषण अभियान- जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है- में पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 

पोषण अभियानः जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन

अतिथि की कलम से

डॉ वेदप्रताप वैदिकमुस्लिम औरतें हिजाब पहने या नहीं, इस मुद्दे को लेकर ईरान में जबर्दस्त कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह हिजाब के विरूद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग हताहत हो चुके हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमनई के खिलाफ खुले-आम नारे लग रहे हैं। विभिन्न शहरों और गांवों में हजारों पुलिसवाले तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान में शहंशाह के खिलाफ जो माहौल सन 1975-78 में देखने में आया था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कई बड़े शिया नेता भी हिजाब का विरोध करने लगे हैं। यह कोहराम इसलिए शुरु हुआ है कि महसा आमीनी (22 साल) नामक युवती को तेहरान में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 16 सितंबर को जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसके सिर तथा अन्य अंगों पर भयंकर चोट के निशान थे। इस दुर्घटना ने ईरान की महिलाओं में रोष फैला दिया है। हजारों छात्राओं ने अपना हिजाब उतारकर फेंक दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के शासन (1979) के पहले और बाद में मुझे ईरान में रहने और पढ़ाने के कई मौके मिले। शहंशाह-ईरान के राज में औरतों की वेश-भूषा में इतनी छूट थी कि तेहरान कभी-कभी लंदन और न्यूयार्क की तरह दिखाई पड़ता था। मेरे इस्लामी मित्रों में कई नेता, प्रोफेसर, पत्रकार और आयतुल्लाह भी थे। वे कहा करते थे कि हम शिया मुसलमान हैं। हम आर्य हैं। हम अरबों की नकल क्यों करें? अब तो ईरान में कट्टर इस्लामी राज है लेकिन लोग खुले-आम कह रहे हैं कि हिजाब, बुर्का, नक़ाब या अबाया को कुरान-शरीफ में कहीं भी जरुरी नहीं बताया गया है। इसके अलावा डेढ़ हजार साल पहले अरब देशों में जो वेशभूषा, भोजन और जीवन-पद्धति थी, उसकी आज भी हू-ब-हू नकल करना कहाँ तक ठीक है? यूरोप के तो कई देशों में हिजाब और बुर्के पर कड़ी पाबंदी है। जो इस पाबंदी को नहीं माने, उसको दंडित भी किया जाता है। बुर्के और हिजाब में चेहरा छिपाकर बहुत-से आतंकवादी, तस्कर और अपराधी लोग अपना काम-धंधा जारी रखते हैं। वास्तव में बुर्का और हिजाब तो स्त्री-जाति के अपमान का प्रतीक है। असली सवाल यह है कि सिर्फ औरतें ही अपना मुँह क्यों छिपाएँ? यह नियम मर्दों पर भी लागू क्यों नहीं किया जाता? यदि यह इस्लामी नियम है तो मैं पूछता हूं कि क्या बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज और इंडोनेशिया की सुकर्ण-पुत्री मेघावती मुसलमान नहीं मानी जाएंगी? यदि यही नियम सख्ती से लागू किया जाए तो सारे सिनेमा घर बंद करने होंगे। इस्लामी देश तो कला के कब्रिस्तान बन जाएंगे। इसीलिए लगभग दर्जन भर इस्लामी देशों में हिजाब और बुर्का वगैरह को हतोत्साहित किया जाता है। भारत के स्कूल की छात्राओं के लिए भी हिजाब की मांग करना सर्वथा अनुचित है। ईरान की इस्लामी सरकार अपने आप को देश और काल के अनुरुप बनाए, यह बेहद जरुरी है। वरना वे लोगों को इस्लाम के प्रति उदासीन कर देंगे।—दैनिक हाक

मुस्लिम औरतें हिजाब पहने या नहीं, इस मुद्दे को लेकर ईरान में जबर्दस्त कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह हिजाब के विरूद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग हताहत हो चुके हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमनई के खिलाफ खुले-आम नारे लग रहे हैं।

ईरान में हिजाब पर कोहराम

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होगी, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर गांधी परिवार से ही किसी को विराजित किए जाने के प्रयासों के बीच यह कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा, जिसका गांधी से भले ही पारिवारिक रिश्ता न हो, लेकिन उसकी कांग्रेस के प्रति गहरी निष्ठा होगी। 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में महाराष्ट्र के तीन चेहरे

डॉ वेदप्रताप वैदिकइधर राहुल गांधी की केरल में ‘भारत जोड़ो’ यात्रा चल रही है और उधर गोवा में ‘कांग्रेस तोड़ो’ का हादसा हो गया है। इस मौके पर गोवा में कांग्रेस के 11 में से आठ विधानसभा सदस्यों का टूटकर भाजपा में मिल जाना अपने आप में ऐसी घटना है, जो सारी यात्रा पर पानी फेर देती है। हो सकता है कि भाजपा ने इस दल-बदल के लिए यह समय इसीलिए चुना हो। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अन्य प्रांतों में भी भाजपा ऐसे ही करिश्मे कर दिखाए। गुलाम नबी आजाद जैसे अनुभवी नेताओं के द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल की पद-यात्रा से जो थोड़ी आशा बंधी थी, उसे गोवा में बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस का कहना है कि गोवा का यह दल-बदल इसीलिए करवाया गया है कि भाजपा उसकी पद-यात्रा से घबरा गई थी। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा का ‘आपरेशन कीचड़’ है। वास्तव में यह गोवा के कीचड़ में भाजपा के कमल का खिलना ही है। हालांकि भाजपा की सरकार वहां मजे से चल रही थी। लेकिन इन आठ कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में मिल जाने से गोवा की 40 सीटोंवाली विधानसभा में उसकी 28 सीटें हो गई है। अब उसे छोटी-मोटी स्थानीय पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतना तगड़ा दल-बदल गोवा में पहली बार हुआ है। 2019 में भी 10 कांग्रेसी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी दल-बदल के डर के मारे इस बार कांग्रेस ने अपने विधायकों को उनके गिरजे, मंदिर और मस्जिद में ले जाकर प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे लेकिन आप देखें कि राजनीतिक स्वार्थ कितना भयंकर होता है। एक विधायक ने मंदिर में जाकर भगवान से पूछा कि मैं बड़ी दुविधा में हूं। मैं क्या करुं? तो भगवान ने उससे कह दिया कि जो तुम्हें ठीक लगे, वह करो। इन दल-बदलुओं के लिए नीति, सिद्धांत, विचारधारा और यहां तक भगवान की भी कोई कीमत नहीं है- सत्ता-प्राप्ति के मुकाबले। भाजपा ने नेताओं की इस कमजोरी को जमकर पकड़ लिया है। इसी के दम पर उसने अरुणाचल (2018), कर्नाटक (2018), मध्यप्रदेश (2020), गुजरात (2018-19) और पश्चिमी बंगाल में जमकर दल-बदल करवाए। ‘आप’ पार्टी का बयान है कि भाजपा उसके पंजाबी विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रु. लुटाने को तैयार है। गोवा, नागालैंड, मेघालय आदि के ईसाई नेताओं को पटाने के लिए भाजपा ने मांसाहार के विरुद्ध भी बोलना बंद कर दिया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार भारत को कांग्रेसमुक्त करा पाए या नहीं, वह भारतीय राजनीति को सिद्धांतमुक्त जरुर करवा रही है।&nbsp;—दैनिक हाक

इधर राहुल गांधी की केरल में ‘भारत जोड़ो’ यात्रा चल रही है और उधर गोवा में ‘कांग्रेस तोड़ो’ का हादसा हो गया है। इस मौके पर गोवा में कांग्रेस के 11 में से आठ विधानसभा सदस्यों का टूटकर भाजपा में मिल जाना अपने आप में ऐसी घटना है, जो सारी यात्रा पर पानी फेर देती है। 

गोवाः सिद्धांतमुक्त भारत

मनसुख मांडविया*&nbsp;प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जब 130 करोड़ देशवासी एक साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पूरा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है।प्रधानमंत्री जी का समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में जनभागीदारी के प्रति अटूटविश्वास है। इस सामूहिक शक्ति और एकता की लहर से क्या हम नया भारत बना सकते हैं, जो 2025 में टीबी (क्षयरोग) मुक्त हो? प्रत्येक व्यक्ति का एक छोटा सा प्रयास भीएक‘जन-आंदोलन’को गति देता है। सरकार और जनता मिलकर जब कार्य करती है तो कोई भी अभियान शत-प्रतिशत सफल होता है। इसके उदाहरण हैं- स्वच्छ भारत अभियान, कोविड टीकाकरण अभियान और हाल ही में संपन्न ‘हर घर तिरंगा’ अभियान।हम एक देश के तौर पर इसी सामूहिक जनभागीदारी के मंत्र के साथ ‘टीबी मुक्त भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जब विश्व ने दुनिया से टीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा,तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसी सामूहिक जनभागीदारी में विश्वास रखते हुए भारत कोटीबी मुक्त करने के लिए दुनिया से पांच वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी लक्ष्य के संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नि-क्षय पोषण योजना की शुरुआत की। जिसमें 2018 से जून 2022 तक 62.71 लाख टीबी रोगियों को 1,651 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसमें डीबीटी के माध्यम से टीबी रोगियों को 500 रुपये कि राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाना भी शामिल है, जिससे उन्हें अपनी पोषक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है।&nbsp;मैं इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का उल्लेख भी करना चाहूँगा, जिन्होंने टीबी से पीड़ित मरीज़ों को गोद लेने का अभियान चलाया और उस अभियान को अपार सफलता मिली।उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर टीबी के इस अभियान को आगे और मजबूती प्रदान करते हुए भारत सरकार ने‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’के तहत ‘नि-क्षय 2.0’ पोर्टल शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने 9 सितंबर, 2022 को किया है।यह पोर्टल टीबी मरीजों को सामुदायिक सहयोग देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस पोर्टल पर जाकर समाज का कोई भी व्यक्ति या संस्था टीबी मरीजों की मदद ‘नि-क्षय मित्र’ बनकर कर सकता है।&nbsp;इस अभियान का एक मुख्य भाग है टीबी मरीज़ों को गोद लेना। जिसका मूल उद्देश्य है कि हम समाज में टीबी मरीजों के प्रति प्रचलित भेदभाव को मिटा सके, टीबी से जूझ रहे लोगों के साथ हाथ मिलाना है, उनके लिए पोषण और सामाजिक समर्थन सुनिश्चित कर सकें तथा उनको सामान्य जीवन जीने में सहयोग कर सकें। टीबी मरीजों की सहायता हेतु ‘नि-क्षय 2.0’ पोर्टल (https:@@communitysupport-nikshay-in@/) पर लॉग-इन कर सामुदायिक सहयोग कर सकते हैं। इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति, सहकारी संस्थाएं, कॉर्पाेरेट जगत, गैर-सरकारी संगठन, राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि भीटीबी रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए गोद ले सकते हैं।टीबी मरीजों कोतीन प्रकार से मदद की जा सकती है। पहली मदद,उनके पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण आवश्यकता अनुसार पौष्टिक खाद्य सामग्री एक पोषण किट के रूप में उपलब्ध कराना। दूसरी मदद, अतिरिक्त लैब आधारित जांच में सहायता देना। तीसरा सहयोग, टीबी मरीजों को रोजगार प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यवसायिक कौशल वर्धन द्वारा उनका क्षमता निर्माण करके रोजगार देने के लिए आगे आना। भारत के किसी भी जिले या ब्लॉक में टीबी रोगियों को आप न्यूनतम एक साल और अधिकतम तीन साल तक गोद लेकर उनका सहयोग कर सकते हैं।गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए मुफ़्त दवाई, टीबी संबंधित विविध मुफ़्त जांच तथा कई प्रकार की अन्य मदद भी की जाती है। परंतु मेरा मानना है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी की जनभागीदारी एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।&nbsp;मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जन-आंदोलन को सही मायने में साकार करने के लिए इस मिशन का हिस्सा बनें और टीबी के खिलाफ देश की इस सामूहिक लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनें। जैसे हमकोविड के विरुद्ध सशक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार टीबी उन्मूलन के लिए भी सामुदायिक समर्थन से एकसंगठित लड़ाई लड़ेंगे।&nbsp;मैं आज आपके सामने रामायण का एक अंश साझा करना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे तब मदद के लिए एक गिलहरी भी आई। प्रभु श्री राम ने उसके इस छोटे से योगदान को भी सराहा।प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में देशवासी उस गिलहरी से प्रेरणा लेकर इस ईश्वरीय कार्यसे भारत को टीबी मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा सेवा कार्य कर सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है किप्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मूलमंत्र से, मानवता का यह कार्य करने के लिए,इस जन-आंदोलन में आप अवश्य जुड़ेंगे और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगें।&nbsp;टीबी हारेगा, देश जीतेगा।&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक *लेखक भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं खाद मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जब 130 करोड़ देशवासी एक साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पूरा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है।

जनभागीदारी से टीबी मुक्ति की ओर

-पिछले दो वर्षों के दौरान विभाग ने मत्स्य पालन क्षेत्रा के विकास के लिये 8562.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है-पीएमएएमएसवाई योजना वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 के बीच सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही हैपुरुषोत्तम रूपाला*मत्स्य पालन, प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ‘सनराइज सेक्टर’ के रूप में माना जाने वाला यह क्षेत्र समानता, जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से विशाल क्षमता के उपयोग की परिकल्पना करता है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 28 मिलियन जलीय कृषि किसानों और मछुआरों को रोजगार देता है और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला का लगभग दोगुना है।&nbsp;विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2014 में मत्स्य पालन क्षेत्र में श्नीली क्रांतिश् का आह्वान किया और सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए कई उपाय किए। कुछ प्रमुख केंद्रीय उपायों में शामिल हैंः (प) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रालय का गठन (पप) स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे के साथ मत्स्य पालन विभाग का गठन (पपप) नीति सुधार पहल (पअ) महत्वपूर्ण अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 7,522.48 करोड़ रुपये के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष का निर्माण (एफआईडीएफ)। अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 4923.94 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, जिनमें निजी लाभार्थियों के 120.23 करोड़ रुपये के 25 प्रस्तावों के साथ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 20 मछली पकड़ने के बंदरगाह और 16 मछली उतारने के केंद्र (लैंडिंग) शामिल हैं।‘नीली क्रांति’ योजना की सफलता को देखते हुए, भारत सरकार ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-पीएमएमएसवाई की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के साथ अब तक का सबसे अधिक निवेश किया गया है। पीएमएमएसवाई को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे और कारीगर मछली किसानों की आय को दोगुना करना था। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि करना, घरेलू खपत और निर्यात आय में वृद्धि करना तथा मछली उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान में कमी लाते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को समग्र रूप से बदलना है। पीएमएमएसवाई के शुभारंभ के दो साल पूरे होने पर आज यह आलेख लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।मछली उत्पादन बढ़ाने और कटाई के बाद फसलों के नुकसान को कम करने के लिये, आधुनिक मत्स्यपाल को अपनाना, मछली पकड़ने की गतिविधियों को उन्नत बनाना और कटाई के बाद फसलों का प्रबंधन जरूरी है। इसके लिये पीएमएमएसवाई मछुआरों, मछली पालने वालों और अन्य हितधारकों के कौशल तथा क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देती है, ताकि उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।देश में लागू हो जाने के बाद सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना का जोरदार स्वागत किया गया, तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभाग ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिये 8562.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह जानकारी देना प्रेरणास्पद है कि 2019-20 के दौरान मछली उत्पादन 141.64 लाख टन से बढ़कर अब 162.53 लाख टन हो गया है।दूसरी तरफ, भारत का मछली निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 57,586.48 करोड़ रुपये पर कायम है। भारतीय निर्यात बाजार पर झींगा मछली का दबदबा है, विशेष तौर पर “लिटोपेनियस वन्नामेई” प्रजाति की झींगा मछली। पीएमएमएसवाई के तहत एक लाख करोड़ रुपये की कीमत का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिये, विभाग टिलापिया, ट्राउट, पनगेसियस, कोबिया, पोमपेनो और कई अन्य प्रजातियों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाकर निर्यात बास्केट को विविधता देने पर ध्यान दे रहा है।मत्स्यपालन क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियों और अब तक स्वीकृत परियोजनाओं ने लगभग 3.5 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर और 9.7 लाख से अधिक लाभार्थियों को पूरी आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार मुहैया कराया है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/कम मछली पकड़े जाने वाली अवधि के दौरान केंद्रीय सहायता के रूप में 3000 रुपये/लाभार्थी/वार्षिक द्वारा कुल 6,77,462 सीमांत मछली पालकों तथा उनके परिवार वालों को आजीविका और पोषण समर्थन प्राप्त हुआ है।मछली उत्पादन की निरंतरता बनाये रखने, मछली सम्बंधी सतत गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और जैव-परिवर्तन में तेजी लाने के लिये पीएमएमएसवाई ने समुद्र तथा नदी में मछली पालन कार्यक्रम को विशेष उप-गतिविधि के रूप में शुरू किया है।अगले कुछ वर्षों में पीएमएमएसवाई का लक्ष्य रणनीतिक उपायों पर जोर देना है, जिसमें मछली पकड़ने की नौकाओं का बीमा, सतत मछली पालन को प्रोत्साहन देना, मछुआरों और मछली पालकों को समर्थन सेवायें प्रदान करना, प्रौद्योगिकी को शामिल करना, एकीकृत मत्स्य पार्क का निर्माण, मत्स्य सहकारिताओं/ एफएफपीओ का गठन कुछ अहम घटक हैं।पीएमएमएसवाई महिलाओं, अजजा/अजा समुदायों को जलकुंभी की खेती, सजावटी मछली पालन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के जरिये वैकल्पिक आजीविका के अवसर तथा रोजगार प्रदान करने पर विशेष जोर देती है। मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और इसीलिये पीएमएमएसवाई महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिसमें महिला उद्यमियों को विशेष लाभ प्रदान करना तथा मत्स्य सेक्टर में उनके प्रवेश को प्रोत्साहन देना शामिल है। अब तक, महिला लाभार्थियों के लिये 1534.05 करोड़ रुपये कीमत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनसे कुल 37,576 महिला लाभार्थियों को समर्थन मिलेगा।निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिये पीएमएमएसवाई ने उद्यमी मॉडल के तहत 100 करोड़ रुपये की निधि अलग से आबंटित की है। योजना के तहत युवा उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे आगे आयें और मत्स्य सेक्टर में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के जरिये समाधानों की पेशकश करें।संस्थागत ऋण की सुविधा को सुलभ बनाने और कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से मछली पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाएं प्रदान की हैं। पात्र मछुआरों को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर देश भर में केसीसी के राष्ट्रीय स्तर के अभियान चलाए जा रहे हैं।घरेलू खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), जोकि पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी लाभों को रेखांकित करने के लिए विभिन्न राज्यों में मछली उत्सव, पाक कला से जुड़ी संगोष्ठियां, प्रदर्शन यात्राओं के आयोजन में सहायता कर रही है। इन सबके अलावा, विभाग ने 10 अगस्त 2022 को ‘फिश एंड सीफूड - 75 स्वादिष्ट व्यंजनों का संग्रह’ नाम से एक कॉफी टेबल बुक जारी की है।विभिन्न नीतिगत सुधारों और भविष्य में शुरू किए जाने वाले विशिष्ट कदमों सहित इस किस्म के कई उपायों के माध्यम से&nbsp;भारत सरकार स्थायी मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रही है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक&nbsp;*लेखक केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं।

मत्स्य पालन, प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ‘सनराइज सेक्टर’ के रूप में माना जाने वाला यह क्षेत्र समानता, जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से विशाल क्षमता के उपयोग की परिकल्पना करता है। 

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-पीएमएमएसवाई के 2 साल पूरे होने का जश्नः ‘नीली क्रांति से अर्थ क्रांति’ को गति दी जा रही है

डॉ वेदप्रताप वैदिकपिछले ढाई-तीन साल से भारत और चीन के संबंधों में जो तनाव पैदा हो गया था, वह अब कुछ घटता नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। दोनों देशों के फौजियों के बीच दर्जनों बार घंटों चली बातचीत का यह असर तो है ही लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की रही है। जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से कई बार बात कर चुके हैं। वे चीन में हमारे राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा अब अगले सप्ताह समरकंद में होनेवाली शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री और चीनी नेता शी चिन फिंग भी शीघ्र ही भाग लेनेवाले हैं। हो सकता है कि वहां दोनों की आपसी मुलाकात और बातचीत हो। वहां कोई अप्रियता पैदा नहीं हो, इस दृष्टि से भी दोनों फौजों की यह वापसी प्रासंगिक है। मोदी और शी के व्यक्तिगत संबंध जितने अनौपचारिक और घनिष्ट रहे हैं, उतने बहुत कम विदेशी नेताओं के होते हैं। इसके बावजूद दोनों में इस सीमांत मुठभेड़ के बाद अनबोला शुरु हो गया था। अब वह टूटेगा, ऐसा लगता है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद चीनी माल के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद भारत-चीन व्यापार में इधर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। चीन के सिर पर यह तलवार लटकी रहती है कि भारत-जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से खिसक सकता है। चीनी नीति-निर्माताओं पर एक बड़ा दबाव यह भी है कि आजकल भारत पूर्व एशिया में अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान से जुड़कर चीन की नींद हराम क्यों कर रहा है? चीनी नेता इस तथ्य से भी चिंतित हो सकते हैं कि आजकल अमेरिकी सरकार पाकिस्तान की तरफ सामरिक और आर्थिक मदद का हाथ बढ़ा रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करे। यह तथ्य कितना रोचक है कि इस तनाव के बावजूद भारतीय, रूसी और चीनी फौजियों ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया। गोगरा हॉटस्प्रिंग (पेट्रोलिंग पाइंट 15) से पीछे हटने का फैसला तो अच्छी शुरुआत है लेकिन उससे भी गंभीर मामला दमचोक और देपसांग का है। ये मामले पुराने हैं लेकिन इन्हें हल करना तो दूर रहा, अभी इनके बारे में दोनों पक्षों में बात भी शुरु नहीं हुई है। दोनों पक्ष अपने-अपने दांवों पर अड़े हुए हैं। भारत का कहना है कि चीनी फौजें अप्रैल 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थीं, वहां चली जाएं। लेकिन चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने उक्त तिथि तक चीनी क्षेत्र में घुसपेठ कर ली थी। इस आंशिक समझौते से यह आशा जरुर बंधती है कि दोनों पक्ष अब शेष विवादग्रस्त मुद्दों पर कम से कम बात तो शुरु करेंगे। दोनों देशों की नियंत्रण सीमा-रेखा पर 50-50 हजार जवानों की फौजें अभी भी टिकी रहेंगी लेकिन उम्मीद है कि उनमें मुठभेड़ की नौबत नहीं आएगी। यदि वर्तमान आशिंक समझौता भारत-चीन संबंधों को सहज कर सके तो दोनों देश मिलकर 21 वीं सदी का नक्शा बदल सकते हैं।

पिछले ढाई-तीन साल से भारत और चीन के संबंधों में जो तनाव पैदा हो गया था, वह अब कुछ घटता नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। 

भारत-चीनः शुरुआत अच्छी

यह मात्र संयोग हो सकता है, तो भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यधिक संतोष की बात है कि भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए ब्रिटेन को ही पीछे छोड़ दिया है।

सबसे तेज और पांचवीं सबसे बड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था निरन्तर आगे बढ़ रही है

डॉ. महेन्द्रकुमार जैन ‘मनुज’पर्यूषण पर्व का दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है- आत्मा में अवस्थित होना। जैन संस्कृति में जितने भी पर्व व त्योहार मनाए जाते हैं, लगभग सभी में तप एवं साधना का विशेष महत्व है। जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का शाब्दिक अर्थ है-आत्मा में अवस्थित होना। पर्युषण का एक अर्थ है-कर्मों का नाश करना। कर्मरूपी शत्रुओं का नाश होगा तभी आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होगी। यह सभी पर्वों का राजा है। इसे आत्मशोधन का पर्व भी कहा गया है, जिसमें तप कर कर्मों की निर्जरा कर अपनी काया को निर्मल बनाया जा सकता है। पर्युषण पर्व को आध्यात्मिक दीवाली की भी संज्ञा दी गई है। जिस तरह दीवाली पर व्यापारी अपने संपूर्ण वर्ष का आय-व्यय का पूरा हिसाब करते हैं, गृहस्थ अपने घरों की साफ- सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह पर्युषण पर्व के आने पर जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने वर्ष भर के पुण्य पाप का पूरा हिसाब करते हैं। वे अपनी आत्मा पर लगे कर्म रूपी मैल की साफ-सफाई करते हैं। मृदुता आत्मा का स्वभाव है। मृदु स्वभाव को जान करके मृदु बनना। मृदोर्भावः मार्दवः, जो मार्दव का भाव है। जो मृदुता का भाव है वही मार्दव है, सरलता है। सरल स्वभावी मार्दव स्वभावी, व्यक्ति सुगति के पात्र बनते हैं, जो बहुत अकड़ते हैं वे दुर्गति के पात्र बनते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं कि अकड़ो मत। आधि, व्याधि से दूर समाधि की यात्रा करने का दिन। चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव है। यह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व, ऐश्वर्य सम्बन्धी अभिमान मद कहलाता है। इन्हें विनश्वर समझकर मानकषाय को जीतना उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। मंच, माईक और माला से दूर रखता है मार्दव धर्म। मार्दव एक आत्मिक गुण है, जिसमें सहृदयता तथा सर्वहितकारिता है। जो मनस्वी पुरुष कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, ज्ञान और शील के विषय में थोड़ा भी घमण्ड नहीं करता, सबके प्रति विनयशील रहता है, उसके मार्दव धर्म होता है।कठोरता नहीं होना उसका नाम है मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म का मतलब अपने आत्म स्वभाव को उत्तम प्रकार से समझें। अपने में मृदुता&nbsp;होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए। दूसरा दुखी हो रहा है, भूखा मर रहा है लेकिन हमको दया नहीं आती। दया, प्रेम, सरलता, करुणा ये गुण तो प्रत्येक जीवात्मा में होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए।&nbsp;अहंकार के कारण से धर्म तो छूटता ही है, परिवार के भी टुकड़े टुकड़े&nbsp;हो जाते हैं। बड़े भाई और छोटे एक समय तक बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन किसी चीज का अहंकार आड़े आ गया तो दोनों का आपस में झगड़ा होता है फिर तुम्हारा घर अलग हमारा घर अलग। अहंकार के कारण से रिश्ते में भी खटास हो जाती है, हम उनके घर नहीं जायेंगे। इसलिए अहंकार का त्याग करें।&nbsp;ज्ञान का अहंकार नहीं करना पूजा का अहंकार नहीं करना। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जमीन-जायदाद का लोगों को बहुत अहंकार होता है।अहंकार करने वाले लोगों का अहंकार कभी भी नहीं रहता। कौरव का, रावण का नहीं रहा, कंस कृष्ण को कुछ नहीं समझता था, लेकिन उसका भी मान नहीं रहा।अहंकार किसी का टिकता नहीं। अहंकार को कैसे छोड़ें? मान को कैसे छोड़ें? अहंकार को छोड़ने का एक ही उपाय है। ज्ञान को जानें तो मान छूट जाएगा, चैतन्य स्वभाव को जानें तो अहंकार छूटेगा। नहीं तो अहंकार अपने आप छूटनेवाला नहीं है। 	कठोरता नहीं होना उसका नाम है मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म का मतलब अपने आत्म स्वभाव को उत्तम प्रकार से समझें। अपने में मृदुता होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए। दूसरा दुखी हो रहा है, भूखा मर रहा है लेकिन हमको दया नहीं आती। दया, प्रेम, सरलता, करुणा ये गुण तो प्रत्येक जीवात्मा में होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए।&nbsp;अहंकार के कारण से धर्म तो छूटता ही है, परिवार के भी टुकड़े टुकड़े&nbsp;हो जाते हैं। बड़े भाई और छोटे एक समय तक बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन किसी चीज का अहंकार आड़े आ गया तो दोनों का आपस में झगड़ा होता है फिर तुम्हारा घर अलग हमारा घर अलग। अहंकार के कारण से रिश्ते में भी खटास हो जाती है, हम उनके घर नहीं जायेंगे। इसलिए अहंकार का त्याग करें।&nbsp;ज्ञान का अहंकार नहीं करना पूजा का अहंकार नहीं करना। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जमीन-जायदाद का लोगों को बहुत अहंकार होता है।अहंकार करने वाले लोगों का अहंकार कभी भी नहीं रहता। कौरव का, रावण का नहीं रहा, कंस कृष्ण को कुछ नहीं समझता था, लेकिन उसका भी मान नहीं रहा।अहंकार किसी का टिकता नहीं। अहंकार को कैसे छोड़ें? मान को कैसे छोड़ें? अहंकार को छोड़ने का एक ही उपाय है। ज्ञान को जानें तो मान छूट जाएगा, चौतन्य स्वभाव को जानें तो अहंकार छूटेगा। नहीं तो अहंकार अपने आप छूटनेवाला नहीं है। मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में उत्पन्न होता है। रावण जैसा शक्तिशाली, ज्ञानी, धनवान अनेक ऋद्धियों का स्वामी, उच्च कुलीन, सुंदर, पुण्यात्मा और धार्मिक होते हुए भी अव अपने अहंकार के कारण इस लोक में निंदा को प्राप्त हुआ और मरकर पर लोक में नरक गया। जब भी मान की बात आती है तो रावण का नाम सबसे पहले लिया जाता है जिसके कारण उसने अपना सर्वस्व गंवा दिया। मान आठ प्रकार का बताया है- धन का मान, बल का मान, बुद्धि का मान, तप का मान, उच्च कुल का मान, सुदर शरीर का मान और उच्च पद का मान। जो इन आठों को पाकर भी घमंड, अहंकार नहीं करता उसको मार्दव गुण होता है।&nbsp;—दैनिक हाक फीचर्स

पर्यूषण पर्व का दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है- आत्मा में अवस्थित होना। जैन संस्कृति में जितने भी पर्व व त्योहार मनाए जाते हैं, लगभग सभी में तप एवं साधना का विशेष महत्व है। 

मंच, माईक और माला से दूर रखता है मार्दव धर्म 

निर्मल रानीआज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विगत 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर घर घर तिरंगा फहराने का एक व्यापक अभियान चलाया गया। तिरंगा यात्रायें तो अभी भी कहीं न कहीं निकाली जा रही हैं। चूँकि स्वयं प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी इसलिये सरकार के लगभग सभी मंत्रालय व राज्य सरकारें इस अभियान में सक्रिय रहीं। घर घर तिरंगा अभियान के दौरान तमाम तरह की बातें, अंतर्विरोध, श्प्रवचनश्,सुनने को भी मिले। जहां सत्ताधारियों द्वारा इस अभियान में शिरकत करने को ही राष्ट्रभक्ति का पैमाना बताया गया वहीं अतीत में तिरंगे की स्वीकार्यता व अस्वीकार्यता से जुड़े कई गड़े मुर्दे भी उखाड़े गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र&nbsp;मोदी ने तो तिरंगे का गुणगान करते हुये कहा कि - ‘भारत के तिरंगे में केवल तीन रंग नहीं हैं, बल्कि हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के लिए हमारी प्रतिबद्धता और भविष्य के हमारे सपनों का प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है।’ पिछले दिनों सूरत में एक तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगे में देश का भविष्य व उसके सपने देखे थे और उन्होंने इसे कभी किसी भी तरह झुकने नहीं दिया।परन्तु तिरंगे की इतनी महत्ता बताने के बावजूद घर घर तिरंगा अभियान के किसी झंडाबरदार के मुंह से इसे फहराने के साथ साथ इसके मान सम्मान व इसकी संहिता के बारे में प्रवचन देते नहीं सुना गया। किसी को यह कहते नहीं सुना गया कि तिरंगा खादी के कपड़े का ही होना चाहिये, गुजराती सिल्क या चाइनीज़ पॉलिस्टर का नहीं। किसी ने यह नहीं बताया कि इन राष्ट्रीय ध्वज को कब और किस प्रकार से ससम्मान उतारना भी है। केवल इसके सम्मान से जुड़े भावनात्मक क़िस्से ज़रूर सुनाये गये। यह विवाद ज़रूर सामने आये कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस विचारधारा के लोगों ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और वही लोग आज इसे न केवल स्वीकार करते दिखाई दिये बल्कि इसी राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे के समक्ष नत मस्तक होते भी दिखाई दिये। परन्तु अफ़सोस तो यह कि न तो स्वयं को तिरंगे का उत्तराधिकारी बताने वालों ने तिरंगे की संहिता पर कोई चर्चा की और तिरंगे के नये नवेले संरक्षकों से तो ख़ैर इसकी उम्मीद ही क्या करनी ? यहां तक कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जिन्होंने अपने कर्मचारियों के घरों पर झंडा फहराने से लेकर आसपास के घरों में भी झंडारोहण करने हेतु लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिये थे उन्होंने भी इन झण्डों को ससम्मान उतारने,इसे सहेज कर रखने व इसे क्षतिग्रस्त होने से बचाने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिया।&nbsp;&nbsp;राष्ट्र प्रेम में सराबोर भारतवासियों के घरों पर फहरा रहे यह तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज अब क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कमर में गमछे की तरह लपेटे घूम रहा है तो कोई अपने बैठने का आसन बनाये हुये है। कोई पोछे की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो कोई रूमाल की तरह इस्तेमाल कर अपने मुंह का पसीना पोछता नज़र आ रहा है। हद तो यह है कि बड़ी संख्या में तिरंगे कूड़े के ढेर में पड़े नज़र आने लगे हैं। वैसे तिरंगे के सम्मान की एक बानगी तो उसी समय सामने आई थी जब हरियाणा के करनाल में नगरपालिका की कूड़ा उठाने वाली एक गाड़ी पर एक सफ़ाई कर्मचारी बहुत सारे तिरंगे झंडे इकट्ठे रखकर झण्डे बांटता दिखाई दिया था। अभी भी आये दिन मीडिया के माध्यम से तिरंगे के अपमान से जुड़ी अनेक ख़बरें कहीं न कहीं से आती रहती हैं। उल्टे सीधे झण्डे की तमीज़ न कर पाना यानी केसरिया पट्टी ऊपर होगी या हरी, यह तो आम बात है। इसी तिरंगा अभियान के दौरान भी कई जगह इसतरह की ग़लतियाँ दोहराने के समाचार मिले।&nbsp;बहरहाल, ऐसे में जबकि सत्ता व सरकारों अथवा प्रशासन की ओर से इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इसलिये अब यह देशवासियों का कर्तव्य है कि वे अपने व अपने पड़ोसियों के घरों दुकानों व कार्यालयों पर जहाँ कहीं तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हों उन्हें वे ससम्मान उतारें व उन्हें तह करके सुरक्षित रखें ताकि अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें पुनः फहराया जा सके। तेज़ हवा, बारिश, धूप मिट्टी में फटने से पहले इन झण्डों को आदर व सम्मान सहित उतार लेना चाहिये। जो लोग अज्ञानतावश राष्ट्रीय ध्वज का दुरूपयोग या अपमान करते दिखाई दें उन्हें प्यार से समझा बुझाकर ऐसा करने से रोकें तथा तिरंगे की अहमियत व इसके आदर व सम्मान के विषय में बतायें। उन्हें यह भी बतायें कि तिरंगे का अर्थ है देश के संविधान का सम्मान, तिरंगा यानी सांप्रदायिकता व जातिवाद मुक्त भारत। तिरंगा का सम्मान यानी रिश्वतख़ोरों, हत्यारों, बलात्कारियों ,संविधान व लोकतंत्र विरोधियों व बेईमानों का विरोध व इनका बहिष्कार। तिरंगे की आबरू का मतलब है साम्प्रदायिक सद्भाव व पारस्परिक सौहार्द वाला भारत। जो इन बातों को नहीं जानता या मानता है उसके लिये तिरंगा न तो फहराने की चीज़ है न ही ये इसका सम्मान जान सकते हैं। इसलिये अब यह आम लोगों का ही फ़र्ज़ है कि घर घर तिरंगा अभियान की अपार सफलता के बाद, उसी राष्ट्रीय तिरंगे का ‘सम्मान’, जो कि अब और बड़ी चुनौती बन चुका चुका है इससे किस तरह निपटा जाये।&nbsp; —दैनिक हाक फीचर्स

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विगत 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर घर घर तिरंगा फहराने का एक व्यापक अभियान चलाया गया। तिरंगा यात्रायें तो अभी भी कहीं न कहीं निकाली जा रही हैं। चूँकि स्वयं प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी इसलिये सरकार के लगभग सभी मंत्रालय व राज्य सरकारें इस अभियान में सक्रिय रहीं। घर घर तिरंगा अभियान के दौरान तमाम तरह की बातें, अंतर्विरोध, श्प्रवचनश्,सुनने को भी मिले। 

और अब बड़ी चुनौती बना तिरंगे का ‘सम्मान’

‘एक बार जब आप पढ़ना सीख लेते हैं, तो हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं।’: फ्रेडरिक डगलससलिल सरोज*पुस्तकें आपको सोचने-समझने पर विवश करती है और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए पुस्तकों के करीब होने की अप्रतिम जरूरत है। जिज्ञासा ही मानव जाति को आगे बढ़ने और नित नए आविष्कार करने की तरफ प्रेरित करती हैं। जिस मनुष्य में नई चीज़ों के प्रति उत्सुकता ख़त्म हो चुकी है, उसने ज़िन्दगी जीने की कला का अनुभव ही नहीं किया है। इसी देश में केरल राज्य की 80 वर्षीय महिला का कम्युनिटी सेंटर पर कंप्यूटर सीखने की ललक का भी उदाहरण है और हमारे देश का एक ऐसा वर्ग भी है जिनके घरों में किताबें धूल फाँकती हुई अंतिम साँसें गिन रही हैं। किसी काम के ना करने के सौ तर्क और बहाने हो सकते हैं लेकिन उस काम को करने का एक ही बहाना है कि उसको करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है कि किसी कार्य के पहले उस कार्य की अधि- विवेचना उस कार्य के ना करने के करीब ले जाती है। किताबों से इश्क़ के ज़माने शायद लड़ गए हैं या फिर वो इश्क़ सिर्फ सेल्फी लेने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक ही रह गई है और इस बात की पुष्टि किताब की खाली दुकानों और हर हाथ में मोबाइल को देखकर समझा जा सकता है। मशहूर गीतकार और निर्देशक गुलज़ार की निम्न कविता में किताबों के एकाकीपन का दर्द खूब छलक कर आता है-‘किताबें झाँकती हैं बंद अलमारी के शीशों सेबड़ी हसरत से तकती हैंमहीनों अब मुलाक़ातें नहीं होतींजो शामें उन की सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सरगुज़र जाती हैं कम्पयूटर के पर्दों परबड़ी बेचौन रहती हैं किताबेंउन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई हैबड़ी हसरत से तकती हैंजो क़द्रें वो सुनाती थींकि जिन के सेल कभी मरते नहीं थेवो क़द्रें अब नज़र आती नहीं घर मेंजो रिश्ते वो सुनाती थींवो सारे उधड़े उधड़े हैंकोई सफ़्हा पलटता हूँ तो इक सिसकी निकलती हैकई लफ़्ज़ों के मअश्नी गिर पड़े हैंबिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फ़ाज़जिन पर अब कोई मअश्नी नहीं उगतेबहुत सी इस्तेलाहें हैंजो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैंगिलासों ने उन्हें मतरूक कर डालाज़बाँ पर ज़ाइक़ा आता था जो सफ़्हे पलटने काअब उँगली क्लिक करने से बस इकझपकी गुज़रती हैबहुत कुछ तह-ब-तह खुलता चला जाता है पर्दे परकिताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया हैकभी सीने पे रख के लेट जाते थेकभी गोदी में लेते थेकभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बना करनीम सज्दे में पढ़ा करते थे छूते थे जबीं सेवो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भीमगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल औरमहके हुए रुकएकिताबें माँगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थेउन का क्या होगावो शायद अब नहीं होंगे!’ किताबें इश्क़ की इबारत लिख सकती हैं तो इतिहास बनाने और बदलने का भी जिगर रखती हैं। किसी ने सही कहा है कि तानाशाहों को सबसे ज्यादा डर किताबों से ही लगता है। किताबें वाद-विवाद और प्रश्न करना सिखाती हैं, किसी भी चीज़ पर प्रश्न खड़ा कर सकती हैं और एक निरीह को सशक्त बना सकती है। इंदिरा गांधी भी कहती हैं कि जो शिक्षा आपको सबल ना कर पाए, वो व्यर्थ है। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली और शक्तिशाली होने के पीछे भी किताबें ही हैं। जिस देश की साक्षरता दर जितनी ज्यादा है वह राष्ट्र उतना ही उन्मुक्त है और नए विचारों को बढ़ावा देता है।आज पूरी दुनिया मोबाइल पर पढ़ने-लिखने की तरफ भाग रही है लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के लिए आज भी ष्चॉक एन्ड टॉकष् पद्धति से कारगर दूसरी पद्धति नज़र नहीं आती। पढ़ने का अर्थ एक-दूसरे से चर्चा करना भी है जो मोबाइल हमसे छीनती जा रही है - शब्दों के साथ चेहरे के भाव नहीं मिलते सोशल मीडिया की दुनिया में। आज भी हमारे देश एक बहुत बड़ा भाग डिजिटल मिडिया से दूर है; वजहें कई हैं - गरीबी, तकनीक की कमी, अपनी लोकल भाषा में जानकारी ना मिल पाना इत्यादि। अतः जरूरत है किताबों के दान की। हर घर में जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं और जिनके पैरेंट्स अच्छी जॉब कर रहे हैं या जो लोग किताबों के शौक़ीन हैं, वहाँ साल-दर-साल पुरानी किताबें जमा होती रहती हैं जिन्हें किसी और तक पहुँचने की सख्त जरूरत है। यदि आपके आस-पास जरूरतमंद बच्चे हैं तो किताबें उन्हें देकर ज्ञान बाँटने से बढ़ता है वाली परम्परा को आगे बढ़ाएँ या फिर आस पास के लाइब्रेरी में दें। कबाड़ी के पास अमूल्य ज्ञान को कौड़ी के भाव बेचने से बेहतर है कि उन्हें किसी और को दे कर एक पढ़ी-लिखी पीढ़ी के निर्माण में अपना योगदान दें। पढ़ने की संस्कृति विकसित करने में किताबों की उपलब्द्धता सबसे बड़ी शर्त है और हम सब उस शर्त को पूर्ण करने में अपना अहम् योगदान कर सकते हैं।‘यदि मैं किताब होती, तो मैं लाइब्रेरी की किताब बनना पसंद करती, ताकि हर तरह के बच्चे मुझे उठाकर घर ले जाते।’&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—कॉर्नेलिया फंके —दैनिक हाक फीचर्स *कार्यकारी अधिकारी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

पुस्तकें आपको सोचने-समझने पर विवश करती है और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए पुस्तकों के करीब होने की अप्रतिम जरूरत है। जिज्ञासा ही मानव जाति को आगे बढ़ने और नित नए आविष्कार करने की तरफ प्रेरित करती हैं। जिस मनुष्य में नई चीज़ों के प्रति उत्सुकता ख़त्म हो चुकी है, 

पुस्तकों का दान

डाॅ वेदप्रताप वैदिकपाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। अब प्राकृतिक संकट ने उसका दम फुला दिया है। घनघोर बरसात और बाढ़ के कारण लगभग आधा पाकिस्तान पानी में डूब गया है। सवा हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लाखों लोगों के घर ढह गए हैं। करोड़ लोगों को खाने-पीने की सांसत हो गई है। 4000 किमी की सड़कें उखड़ गई हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा पुल ढह गए हैं। 2010 में भी लगभग ऐसा ही भयंकर दृश्य पाकिस्तान में उपस्थित हुआ था लेकिन इस बार जो महाविनाश हो रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ऐसा वीभत्स दृश्य उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यदि यही स्थिति दो-तीन दिन और बनी रही तो सिंधु नदी और काबुल नदी का उफनता हुआ पानी पता नहीं कितने करोड़ अन्य लोगों को अनाथ कर देगा। इस साल पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान&nbsp;में हर साल के मुकाबले तीन गुने से ज्यादा पानी बरसा है। कुछ गांवों और शहरों में इस बार 8-10 गुना पानी ने खेत-खलिहान और बस्तियों को पूरी तरह डुबा दिया है। पाकिस्तान के 150 जिलों में से 110 जिले इस वक्त आधे या पूरे डूबे हुए हैं। यदि प्रकृति का प्रकोप इसी तरह कुछ दिन और चलता रहा तो पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान और यूक्रेन से भी बदतर हो सकती है। उसके नेता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश और कई मुस्लिम राष्ट्रों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। संयुक्तराष्ट्र संघ ने राष्ट्रों के नाम अपील जारी करके पाकिस्तान के लिए मदद मांगी है। ब्रिटेन ने 15 लाख पौंड भिजवाए हैं। ईरान, यूएई और सउदी अरब भी जल्दी ही मदद भिजवानेवाले हैं। यूएई 3000 टन अनाज और दवाइयां भी भिजवा रहा है लेकिन पाकिस्तान के कई पत्रकारों और नेताओं ने मुझसे फोन पर कहा है कि यदि इस मौके पर भारत भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो कमाल हो जाएगा। वैसे तो 2010 के संकट के समय मैंने खुद राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को फोन करके पूछा था कि अगर भारत कुछ मदद पहुंचाए तो कैसा रहेगा? यही सवाल आज भी हमारे सामने है। हमने श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूक्रेन को आड़े वक्त में मदद करके जो सदभावना अर्जित की है, वह अमूल्य है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, शाहबाज शरीफ ने भारत के साथ आपसी रिश्ते सुधारने की बात पिछले हफ्ते ही कही थी। यों भी पाकिस्तान के सिंध, पख्तूनख्वाह और बलूच इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यदि नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त मदद की पहल करे तो उससे दो लक्ष्य पूरे होंगे। एक तो दक्षिण एशिया के वरिष्ट राष्ट्र होने का दायित्व हम निभाएंगे। दूसरा, भारत की मदद से पाकिस्तान की आम जनता इतनी प्रभावित होगी कि उसका असर उसकी फौज पर भी पड़ेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से लड़ना ही रहा है। यह भी संभव है कि इस पहल के कारण दक्षेस (सार्क) के जो दरवाजे सात-आठ साल से बंद हैं, वे खुल जाएं। हम यह न भूलें कि 1947 में विभाजन की दीवारें हमारे बीच जरुर खिंच गई हैं लेकिन हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, मैदान और मौसम एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।—दैनिक हाक

पाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। अब प्राकृतिक संकट ने उसका दम फुला दिया है। घनघोर बरसात और बाढ़ के कारण लगभग आधा पाकिस्तान पानी में डूब गया है। सवा हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं।

पाकिस्तान को मदद की जरुरत

तनवीर जाफरीग़ुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस को अलविदा कहना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसका आभास तो तभी होने लगा था जब 1 अगस्त 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा&nbsp;उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाज़ा गया और बाद में इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 में आज़ाद को देश के सर्वप्रतिष्ठित पदम् भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया था। देश को ‘कांग्रेस मुक्त’ बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बीच किसी कांग्रेस नेता को ही इतना सम्मान देना, आमजनों द्वारा उसी समय से आज़ाद को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था। जब अमिताभ बच्चन के लोकसभा सीट से त्यागपत्र के बाद 1988 में इलाहबाद में उपचुनाव हो रहे थे उस समय मुख्य विपक्षी उम्मीदवार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जनसभा में ग़ुलाम नबी आज़ाद की तरफ़ इशारा करते हुये कहा था कि जो दिल्ली में ग़ुलाम हैं वह यहां (इलाहाबाद में ) आज़ाद हैं। यही वह दौर भी था जब वीपी सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ़ मोहम्मद ख़ान , रामधन, सत्यपाल मलिक जैसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। उस समय भी अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता आज के ग़ुलाम नबी आज़ाद की ही तरह कुछ ख़ास ‘चाटुकारों’ के बीच घिरे रहने का राजीव गाँधी पर आरोप लगाते थे। अंतर यह है कि तब आज़ाद की गिनती राजीव गाँधी की उस चाटुकार मण्डली में होती थी जो कथित तौर पर राजीव गाँधी को ग़लत सलाह दिया करते थे। आज आज़ाद का कथन है कि -‘पार्टी अब ऐसी अवस्था में पहुँच गई है जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है’. परन्तु सही मायने में कांग्रेस को इस दुर्गति तक पहुँचाने की बुनियाद डालने&nbsp;वालों में प्रमुख नाम ग़ुलाम नबी आज़ाद का भी है। यह आज़ाद व उन जैसे चापलूस नेता ही थे जिन्हांेने 1988 के इलाहाबाद उपचुनाव में विश्व नाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध सुनील शास्त्री जैसा कमज़ोर उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतारने की सलाह देकर कांग्रेस के पतन की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाई। जब कोई कोंग्रेसी नेता उस समय इनसे पूछता कि अमिताभ बच्चन को ही पुनः चुनाव लड़वाकर वी पी सिंह की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं की गयी तब आज़ाद जवाब देते कि यदि बच्चन ‘राजा साहब’ से चुनाव हार जाते तो विपक्ष राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़े के लिये अड़ जाता। इसलिये सुनील शास्त्री को लड़ाया जा रहा है। आज़ाद शायद अकेले ही नेता थे जो कहते फिर रहे थे कि शास्त्री चुनाव जीतेंगे पूरा प्रदेश देख रहा था कि वह चुनाव केवल सुनील शास्त्री की कांग्रेस की उम्मीदवारी के कारण वी पी सिंह के पक्ष में एकतरफ़ा हो चुका था।&nbsp;ख़ुद जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के निवासी होने यहां तक कि 2005 से लेकर 2008 तक कांग्रेस पार्टी की ओर से पी डी पी व कांग्रेस की संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले आज़ाद के कश्मीर में जनाधार का अंदाज़ा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र से लड़ाया और केंद्र में मंत्री बनाया। आज़ाद की गिनती कांग्रेस के बिना जनाधार वाले ‘पैराशूट’ नेताओं&nbsp;में होती थी जो आलाकमान से अपनी नज़दीकियों का लाभ उठाकर अपनी मीठी चुपड़ी बातों से गाँधी परिवार का दिल जीत कर हमेशा किसी न किसी पद पर ‘सुशोभित’ रहा करते थे। कांग्रेस में यही सब उस श्रेणी के नेता हैं जो सत्ता या कुर्सी के बिना रहने के आदी नहीं। वर्तमान समय कांग्रेस को ही नहीं बल्कि कांग्रेस की गांधीवादी व नेहरू वादी धर्म निरपेक्ष नीतियों को सीधी चुनौती दक्षिण पंथी शक्तियों द्वारा दी जा रही है। इस समय पार्टी को मज़बूत करने व कांग्रेस की नीतियों पर मज़बूती से चलने व उन्हें प्रचारित करने की ज़रुरत है। राहुल गाँधी इस समय जिस साहस के साथ सत्ता पर हमला कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे&nbsp;हैं ऐसे समय में पार्टी के साथ मज़बूती से खड़े रहने की ज़रुरत थी न कि सोनिया गाँधी को लिखे पत्र में यह प्रवचन देने की कि-‘पार्टी को ‘भारत जोड़ो अभियान’ से पहले ‘कांग्रेस जोड़ो अभियान’ चलाना चाहिए था’।&nbsp;कांग्रेस छोड़ते समय सोनिया गांधी को अपनी व्यथा बताते हुए आज़ाद लिखते हैं कि पार्टी के शीर्ष पर एक ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है। आश्चर्य है कि एक दशक से भी लंबे समय तक उसी ‘आदमी’ के साथ काम करने के बाद उन्हें यह पता चला? और यदि राहुल गाँधी जैसा सत्ता की ग़लत नीतियों पर आक्रामक रहने वाला नेता उन्हें गंभीर नज़र नहीं आता तो यह उनकी आँखों की कमज़ोरी हो सकती है राहुल की नहीं। वे लिखते हैं कि पार्टी के अहम फ़ैसले राहुल गांधी की चाटुकार मंडली ले रही है। यह संभव है, परन्तु राजीव व सोनिया गाँधी के समय आप भी ऐसी ही चाटुकार मण्डली के सदस्य थे तब तो सब ठीक ठाक था आज आपको उस चाटुकार मण्डली में तवज्जोह कम दी जा रही है लिहाज़ा आपको बुरा लग रहा है? आपने लिखा कि पार्टी के सभी अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इस आरोप से साफ़ है कि आप राज्य सभा की कुर्सी पाने में नाकाम रहे इसलिये आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आप फ़रमाते हैं कि पार्टी अब इस हाल में पहुँच गई है कि वहाँ से वापस नहीं लौट सकती। ज़ाहिर है इस दुर्दशा के लिये में आप जैसे ही पैराशूट नेता ज़िम्मेदार हैं। जो जनाधार विहीन भी हैं और पद व सत्ता के बिना रह भी नहीं सकते। आज आपको यह महसूस हुआ कि पार्टी के अहम फ़ैसले राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रहे हैं? आर के धवन,यशपाल कपूर का ज़माना शायद आज़ाद भूल गये। एक दशक बाद आज़ाद को यह भी याद आया कि राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ने का फ़ैसला बिल्कुल बचकाना था। पार्टी छोड़ते वक्त ही उन्होंने आरोपों का पुलिंदा तैयार किया?&nbsp;सोनिया गाँधी को लिखे पत्र में उन्होंने&nbsp;यह भी कहा है कि पार्टी के भीतर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक तमाशा बन गयी है। और यह भी कि पार्टी को चलाने के लिए एक और कठपुतली की तलाश हो रही है। आज़ाद को यह महसूस करना चाहिये कि आज उन्हें देश जितना भी जानता है वह इसी ‘कठपुतली’ व पार्टी की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में व्याप्त कथित तमाशे के ही कारण। यदि वे कांग्रेस पार्टी में क़द्दावर व जनाधार रखने वाले नेता होते तो कश्मीर में उनका जनाधार महाराष्ट्र में शरद पवार व बंगाल में ममता बनर्जी जैसा होता। और वे भी अपने बल पर कश्मीर में कुछ कर दिखाते। परन्तु कल तक वे भी कांग्रेस आलाकमान की उसी ‘चौकड़ी’ का हिस्सा थे जिसे राहुल गाँधी आज बदल रहे हैं। ख़बर है कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह तर्ज़ पर&nbsp;वे भी किसी क्षेत्रीय दल बनाने की फ़िराक़ हैं। उन्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिये ताकि अपने जनाधार का अंदाज़ा भी हो सके साथ यह अंदाज़ा भी हो सके कि जिस कांग्रेस विशेषकर नेहरू-गाँधी परिवार ने उन्हें हर पद व सम्मान दिया उसके बिना वे अकेले अपने दम पर आखि़र कर भी क्या सकते हैं। और करें भी क्यों ना क्योंकि आखि़रकार -‘कल तक जो ख़ुद ‘ग़ुलाम’ थे, आज़ाद हो गये’।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —दैनिक हाक फीचर्स

ग़ुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस को अलविदा कहना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसका आभास तो तभी होने लगा था जब 1 अगस्त 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाज़ा गया और बाद में इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 में आज़ाद को देश के सर्वप्रतिष्ठित पदम् भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया था।

कल तक जो खुद ‘गुलाम’ थे, आज़ाद हो गये

डॉ वेदप्रताप वैदिककश्मीरी नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस को छोड़ देना कोई नई बात नहीं है। उनके पहले शरद पवार और ममता बेनर्जी जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं लेकिन गुलाम नबी का बाहर निकलना ऐसा लग रहा है, जैसे कांग्रेस का दम ही निकल जाएगा। कांग्रेस के कुछ छोटे-मोटे नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के मोदीकरण की बात कही है, जो कुछ हद तक सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बेहद भावुक होकर गुलाम नबी को राज्यसभा से विदाई दी थी। लेकिन कई अन्य कांग्रेसी नेताओं की तरह गुलाम नबी आजाद भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे अपनी पार्टी बनाएंगे, जो जम्मू-कश्मीर में ही सक्रिय रहेगी। वे कोई अखिल भारतीय पार्टी नहीं बना सकते। जब शरद पवार और ममता बेनर्जी नहीं बना सके तो गुलाम नबी के लिए तो यह असंभव ही है। यह हो सकता है कि वे अपने प्रांत में भाजपा के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ लें। सच्चाई तो यह है कि पिछले लगभग 50 साल से कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस की देखादेखी सभी पार्टियां उसी ढर्रे पर चल पड़ी है। भाजपा भी उसका अपवाद नहीं है। गुलाम नबी आजाद वास्तव में अब आजाद हुए हैं। उन्होंने नबी की गुलामी कितनी की है, यह तो वे ही जानें लेकिन इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की गुलामी में उनका पूरा राजनीतिक जीवन कटा है। मुझे खूब याद है, कांग्रेस में गुलाम-संस्कृति की! जब मेरे अभिन्न मित्र नरसिंहरावजी प्रधानमंत्री थे और मैं उनसे मिलने जाया करता था तो मेरे पिताजी की उम्रवाले कुछ मंत्री और गुलाम नबी जैसे मंत्री भी खड़े हो जाते थे और तब तक कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जब तक कि मैं न बैठ जाऊं। गुलाम नबी, जो आज आजादी का नारा लगा रहे हैं, संजय गांधी के साथ उनके रिश्तों पर अन्य कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणियां पढ़ने लायक हैं। जो नेता गुलाम नबी की निंदा कर रहे हैं, उनके दिल में भी एक गुलाम नबी धड़क रहा है लेकिन बेचारे लाचार हैं। राहुल गांधी के बारे में गुलाम नबी की टिप्पणियां नई नहीं हैं। देश की जनता और सारे कांग्रेसी पहले से वह सब जानते हैं। गांधी, नेहरु, पटेल और सुभाष बाबू की कांग्रेस अब नौकर-चाकर कांग्रेस (एन.सी. कांग्रेस) बन गई हैं। अब यदि अशोक गहलोत या कमलनाथ या चिदंबरम या किसी अन्य को भी कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए तो वह क्या कर लेगा? यह एक शेर उस पर भी लागू होगा- ‘‘इश्के-बुतां में जिंदगी गुजर गई&nbsp;मोमिन,&nbsp;अब आखिरी वक़्त क्या खाक़ मुसलमां होंगे?’’ अब कांग्रेस को यदि कोई बचा सकता है तो वह एकमात्र सोनिया गांधी ही हैं। वे अपने बेटे को गृहस्थी बनाएं और अपनी बेटी को अपना गृहस्थ चलाने को कहें और पार्टी में ऊपर से नीचे तक चुनाव करवाकर खुद भी संन्यास ले लें। कांग्रेस की देखादेखी भारत की सभी पार्टियां ‘ऊर्ध्वमूल’ बन गई हैं याने उनके जड़ें छत में लगी हुई हैं। सोनियाजी यदि कांग्रेस को ‘अधोमूल’ बनवा दें याने उसकी जड़ें फिर से ज़मीन में लगवा दें तो भारत के लोकतंत्र की बड़ी सेवा हो जाएगी।

कश्मीरी नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस को छोड़ देना कोई नई बात नहीं है। उनके पहले शरद पवार और ममता बेनर्जी जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं लेकिन गुलाम नबी का बाहर निकलना ऐसा लग रहा है, जैसे कांग्रेस का दम ही निकल जाएगा। 

गुलाम नबीः सोनिया बचाए कांग्रेस को

डॉ वेदप्रताप वैदिकविश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने आज आशा जताई है, यह कहकर कि विभिन्न विषयों की लगभग 1500 अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद शिक्षा मंत्रालय भारतीय भाषाओं में करवाएगा और यह काम अगले एक साल में पूरा हो जाएगा। यदि देश के सारे विश्वविद्यालयों को इस काम में जुटा दिया जाए तो 1500 क्या, 15 हजार किताबें अपनी भाषा में अगले साल तक उपलब्ध हो सकती हैं। हमारे करोड़ों बच्चे यदि अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे तो वे अंग्रेजी रटने की मुसीबत से बचेंगे, अपने विषय को जल्दी सीखेंगे और उनकी मौलिकता का विकास भी भलीभांति होगा। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए लेकिन अंग्रेजी की गुलामी हमारी शिक्षा, सरकार, अदालत और व्यापार में भी सर्वत्र ज्यों की त्यों चली आ रही है। इस गुलामी को चुनौती देने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी न सीखें या अंग्रेजी पढ़ने और बोलने को हम पाप समझने लगें। अंग्रेजी ही नहीं, कई विदेशी भाषाओं के लाखों जानकारों का भारत में स्वागत होना चाहिए लेकिन भारत को यदि महाशक्ति या महासंपन्न बनना है तो उसे हर क्षेत्र में स्वभाषाओं को प्राथमिकता देनी होगी। यह काम मोदी सरकार कर सके तो वह भारत की अधूरी आजादी को पूरी&nbsp;आजादी में बदल देगी। इस मुद्दे को आजकल हमारे गृहमंत्री अमित शाह भी जमकर उठा रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी सारी सरकारों को चलानेवाले असली मालिक हमारे नौकरशाह ही हैं। यह सरकार उनके चंगुल से बाहर निकल सके तो यह शायद कुछ चमत्कार कर सके। यदि भारत शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी काम कर दिखाए तो हमारे पड़ौसी देशों की शिक्षा-व्यवस्था का भी अपने आप उद्धार हो सकता है। हमारे पड़ौसियों में अफगानिस्तान कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं रहा। इसीलिए आज भी वहां ऊँची से ऊँची पढ़ाई फारसी (दरी) या पश्तो के माध्यम से होती है। अब से 50-60 साल पहले मैंने खुद देखा कि काबुल पोहन्तून (विवि) के प्रोफेसर छुट्टियों में अपने विषयों की जो किताबें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा में होती थीं, उनका फारसी अनुवाद करके लाते थे। तभी उन्हें वेतन में बढ़ोतरी मिलती थी। यह नियम हमारे यहाँ भी पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता है? अब विवि अनुदान आयोग इतनी जबर्दस्त पहल कर रहा है तो मैं कहूंगा कि इसका नाम सिर्फ ‘अनुदान’ से ही जोड़कर क्यों रखा जाए? इसका नाम इसके शानदार काम के अनुसार रखा जाना चाहिए। मेडिकल की किताबों के हिंदी अनुवाद का काम मप्र की शिवराज चौहान सरकार ने शुरु कर दिया है। यदि सभी प्रांतों की सरकारें और विश्वविद्यालय भिड़ जाएं तो कोई विषय ऐसा छूटेगा नहीं कि जिसकी किताबें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध न होंगी। बल्कि इसका एक शुभ परिणाम यह होगा कि हर विषय की मौलिक पुस्तकें स्वभाषा में भी उपलब्ध होने लगेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अंग्रेजी की किताबों से बेहतर और सरल हों। यदि देश में पढ़ाई का माध्यम स्वभाषाएं होंगी तो गरीबों, ग्रामीणों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सकेगा।—दैनिक हाक

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने आज आशा जताई है, यह कहकर कि विभिन्न विषयों की लगभग 1500 अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद शिक्षा मंत्रालय भारतीय भाषाओं में करवाएगा और यह काम अगले एक साल में पूरा हो जाएगा। 

शिक्षा में क्रांति की आशा ?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के नेताओं ने फिर से हमला शुरु कर दिया है। यह हमला राजनीतिक नहीं है। सांप्रदायिक है लेकिन है धर्म के नाम पर! गया के विष्णुपद मंदिर में नीतीश अपने साथ अपने सूचना मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी को अंदर क्यों ले गए? यह सवाल आज बिहार में जमकर उछल रहा है। बिहार के भाजपाई नेता नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन किया है। वे वहां पर हिंदू मंदिर में एक मुसलमान को अंदर ले गए थे। ऐसा करके उन्होंने भगवान के गर्भगृह को अपवित्र करवा दिया है। अपने इस अपकर्म के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नीतीश से पूछा है कि क्या वे मक्का की मस्जिद में किसी हिंदू को ले जा सकते हैं? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जाहिर है कि वे राजनीति से प्रेरित होकर ही उठा रहे हैं? वरना मंदिर तो भगवान का घर है और अगर ऐसा है तो हर इंसान, जो कि भगवान की संतान है, उसमें उसे जाने का हक क्यों नहीं होना चाहिए? यह बात हर पूजा-गृह पर लागू होती है- वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो या साइनेगाॅग हो। मक्का-मदीना में गैर-मुसलमानों के प्रवेश को लेकर अरबों के बहुत पुराने कारण रहे हैं। वे उस समय के लिए शायद ठीक थे लेकिन मुसलमान लोग अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। उनको बदलना चाहिए लेकिन भारत के हिंदू भी उनको अपना “गुरु” धारण करने पर उतारु क्यों हैं? वे उनकी नकल करना क्यों जरुरी समझते हैं? मेरा अनुभव तो कुछ दूसरा ही है। मैं जब 1981 में पहली बार पाकिस्तान गया तो जहाज में मेरे पास बैठी मुस्लिम युवती मुझे इस्लामाबाद के एक मंदिर में आग्रहपूर्वक ले गई। मैं मूर्तिपूजा कतई नहीं करता लेकिन वह खुश रहे, इसलिए मैं चला गया। एराक के बगदाद में पीर गैलानी की प्रसिद्ध दरगाह और ईरान में मशद की विश्वप्रसिद्ध मस्जिद में भी मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे किसी ने भी रोका नहीं, मेरी धोती और चोटी के बावजूद! पेशावर में बुरहानुद्दीन रब्बानी (जो बाद में अफगान राष्ट्रपति बने) के साथ मैं नवाज़े-तरावी में बैठा। लंदन के यहूदी साइनेगाॅग में मेरे मित्र राॅबर्ट ब्लम मुझे ले गए और वेद-पाठ के साथ मैंने वहां भाषण दिया। वाशिंगटन और न्यूयार्क के गिरजाघरों में कई रविवारों को मेरे भाषण भी होते रहे। मुझे कभी यह लगा ही नहीं कि मैं हिंदू पिता की संतान हूं, इसलिए अन्य धर्मों के पूजा-स्थलों में जाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या उनका हो जाएगा या फिर दूसरों का वह पूजा-स्थल भ्रष्ट हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर में अंसारी ने जाकर पूजा-पाठ किया या मूर्तियों का अपमान किया? उस मंदिर का सम्मान बढ़ गया। उसे एक नया भक्त मिल गया। बिहारी भाजपाइयों को तो नीतीश का अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने उस मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़वा दी। भगवान विष्णु भी गदगद होंगे लेकिन भोले भक्त फिजूल दुखी हो रहे हैं।—दैनिक हाक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के नेताओं ने फिर से हमला शुरु कर दिया है। यह हमला राजनीतिक नहीं है। सांप्रदायिक है लेकिन है धर्म के नाम पर! गया के विष्णुपद मंदिर में नीतीश अपने साथ अपने सूचना मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी को अंदर क्यों ले गए? यह सवाल आज बिहार में जमकर उछल रहा है।

मंदिर में मुसलमान ?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशकुमार पर भाजपा के नेताओं ने फिर से हमला शुरु कर दिया है। यह हमला राजनीतिक नहीं है। सांप्रदायिक है लेकिन है धर्म के नाम पर! गया के विष्णुपद मंदिर में नीतीश अपने साथ अपने सूचना मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी को अंदर क्यों ले गए? यह सवाल आज बिहार में जमकर उछल रहा है।

&nbsp;डॉ. वेदप्रताप वैदिक&nbsp; पाकिस्तान की प्रसिद्ध गायिका नय्यारा नूर (71) का रविवार को निधन हो गया। सारे पाकिस्तान के अखबार और चैनल उनके शोक-समाचार से भरे हुए हैं। नय्यारा नूर से मेरी पहली मुलाकात 1981 में हुई थी। जनवरी 1981 में जब मैं काबुल में प्रधानमंत्री बबरक कारमल से मिलने जा रहा था तो राजमहल के ड्राइवर ने कार में एक हिंदी गजल चला दी। मैंने उससे फारसी में पूछा कि यह पठान या ताजिक गायिका इतनी अच्छी हिंदी-उर्दू गजल कैसे गा रही है? उसने बताया कि यह महिला अफगान नहीं, पाकिस्तानी है और इसका नाम नय्यारा नूर है। उसी साल मेरा पाकिस्तान भी जाना हुआ,&nbsp;‘इंस्टीट्यूट आॅफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज’&nbsp;के निमंत्रण पर। उस समय पाकिस्तान के लगभग सभी सत्तारुढ़ और विरोधी नेताओं से मेरा मिलना हुआ लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि कुछ वक्त मिले तो मैं नय्यारा नूर से जरुर मिलूं। उन दिनों नूरजहां और मलिका पुखराज जैसी वरिष्ठ गायिकाओं का सिक्का बहुत जमा हुआ था। उनसे भेंट के बाद नय्यारा से संपर्क करके मैं लाहौर में उनके घर पहुंचा तो मुझे ढूंढते-ढूंढते मेहदी हसन भी वहां आ पहुंचे। वे जयपुर के थे। मैंने बताया कि मेरे दादा-परदादा खाटू के थे तो वे मुझसे मारवाड़ी में बात करने लगे। नय्यारा के पति शहरयार जैदी लखनऊ के थे। हम चारों भारतीय मूल के लोग आपस में इतने रम गए कि जैसे बरसों से दोस्त रहे हों। नय्यारा नूर गुवाहाटी में 1950 में पैदा हुई थीं। 8 साल बाद उनके पिता पाकिस्तान चले आए। जब नय्यारा लाहौर के काॅलेज में पढ़ रही थीं तो अचानक उनकी गायन-प्रतिभा प्रस्फुटित हो गई। वे पहले रेडियो पर गाने लगीं। फिर क्या था? उनकी बड़ी-बड़ी महफिलें सजने लगीं। टीवी चैनलों और फिल्मों में भी उनकी गजलें सुनी जाने लगीं। छोटी उम्र में ही वे बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय होने लगीं। उन्होंने मीर, गालिब, फैज़ और कई शायरों की गजलें गाईं। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले। लेकिन मैंने जो सज्जनता और सरलता उनमें और उनके पति जैदी साहब में पाई, वह बहुत कम भारतीय और पाकिस्तानी कलाकारों में पाई। पहली मुलाकात में ही पति-पत्नी ने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे अपने कई कैसेट भेंट दिए, जो आजतक मेरे पास हैं और जिन्हें मैं बहुत प्रेम से सुनता हूं। पिछले 40 साल में पाकिस्तान की मेरी हर यात्रा के दौरान मेरी इच्छा रहती थी कि बहन नय्यारा से मिलूं और उनके पास बैठकर उनकी गजलें सुनूं लेकिन वे अब कराची में रहने लगी थीं। कराची जब भी जाना हुआ, वह भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए और कुछ खास मुलाकातों के लिए! इसीलिए नय्यारा समेत कई मित्रों से सिर्फ फोन पर बात करके ही संतुष्ट होना पड़ता रहा। नय्याराजी से अभी दो-तीन महिने पहले भी फोन पर बात हुई थी। उनके तबियत ठीक नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से गाना छोड़ दिया है। उनका गायन और आत्म-प्रचार के प्रति यह अनासक्त भाव मुझे आश्चर्यचकित करता रहा। नय्यारा नूर, मलिका पुखराज, नूरजहां और मेहदी हसन जैसे लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई और अपनी प्रतिभा से पाकिस्तानियों को आनंदित किया लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने कहा था कि ‘हर पाकिस्तान के दिल में एक हिंदुस्तान धड़कता है’, उनकी यह कहानी नय्यारा नूर जैसे कई महान कलाकारों के लिए एकदम सही बैठती है। नय्याराजी को हार्दिक श्रद्धांजलि !!—दैनिक हाक

पाकिस्तान की प्रसिद्ध गायिका नय्यारा नूर (71) का रविवार को निधन हो गया। सारे पाकिस्तान के अखबार और चैनल उनके शोक-समाचार से भरे हुए हैं। नय्यारा नूर से मेरी पहली मुलाकात 1981 में हुई थी। जनवरी 1981 में जब मैं काबुल में प्रधानमंत्री बबरक कारमल से मिलने जा रहा था तो राजमहल के ड्राइवर ने कार में एक हिंदी गजल चला दी।

नय्यारा नूरः अनासक्त गायिका

सुधीर जोशी*महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार चंद्रशेखर बावनकुले को पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट न मिलने के बाद से ही लगातार यही कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर बावनकुले को आने वाले दिनों में कोई बड़ा पद दिया जाएगा और हुआ भी यही। लगभग ढ़ाई वर्ष के अंतराल के बाद चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है।विदर्भ भाजपा के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रुप में ख्यात चंद्रशेखर बावनकुले ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 200 सीटों पर जीत दिलाने के लक्ष्य को सामने रखा है।राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कभी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, वे 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 124 सीटों पर जीत दिलवाई थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले 200 सीटें जीतने के लक्ष्य को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले ने बहुत ही मुश्किल लक्ष्य सामने रखा है, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की जो हालत है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा अपने बूते पर 100 सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव के साथ-साथ मुंबई मनपा चुनाव में भी अपना परचम लहराने की तैयारी की है, इसीलिए मुंबई भाजपा अध्यक्ष के रूप में आशीष शेलार की नियुक्ति की गई है। यह कहा जा रहा था कि आशीष शेलार का नाम कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए सामने लाया गया था, लेकिन चूंकि लक्ष्य सिर्फ मुंबई मनपा चुनाव न होकर आगामी विधानसभा चुनाव का भी था, लिहाजा किसी ऐसे नेता को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाने की रणमात् बनायी गई, जो अनुभवी हो और सर्व स्वीकार्य भी हो, इस लिहाजा से चंद्रशेखर बावनकुले के मजबूत कंधों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद किसी भी तरह की टिप्पणी न करके उसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का फैसला करार देकर चंद्रशेखर बावनकुले ने जो संयम दिखाया था, उसके परिणामस्वरुप चंद्रशेखर बावनकुले को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले एक दशक में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर बावनकुले को एक ओबीसी नेता के रूप सामने लाते हुए महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटे जाने के बावजूद पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से किए गए कार्यों के पुरस्कार के तौर चंद्रशेखर बावनकुले को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर जैसा नायाब तोहफा मिला है।बावनकुले को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कमान दिए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उक्त पद दिए जाने का जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है, वह है एक सक्षम ओबीसी नेता होना। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप कर भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा साबित होना भी चंद्रशेखर बावनकुले के किसी चुनौती से कम नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं।कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी दावा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट न मिलने में देवेंद्र फडणवीस ने ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त बावनकुले की ओर से बरता गया संयम ही उन्हें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचाने में सक्षम रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध तथा संगठन कौशल्य के बूते पर प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा के विदर्भ क्षेत्र के नेताओं में अच्छी पकड़ रखने वाले नेताओं में भी शुमार बताए जाते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले के भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बड़े घनिष्ट संबंध हैं।&nbsp;कहा जा रहा है कि बावनकुले को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाने में नितिन गडकरी की भी अहं भूमिका रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले के सामने महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्र की 45 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। बावनकुले की उस कुर्सी पर ताजपोशी हुई है, जिस पर कभी नितिन गड़करी, देवेंद्र फडणवीस भी बैठ चुके हैं।चंद्रशेखर बावनकुले भले ही विदर्भ क्षेत्र के दिग्गज भाजपा नेताओं में आते हों लेकिन उनकी पहचान भाजपा के राष्ट्रीय नेता से कम नहीं है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस की तरह ही चंद्रशेखर बावनकुले का नाम भी विदर्भ के बड़े नेताओं में शुमार हैं। ऊर्जा मंत्री के रूप में राज्य के लोगों ने चंद्रशेखर बावनकुले के काम को देखा है, अब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर बावनकुले का काम राज्य की जनता को देखने को मिलेगा। अब यह समय ही बताएगा कि चंद्रशेखर बावनकुले अपनी नई जिम्मेदारी को किस हद तक तक पूरा कर पाते हैं। नए प्रदेशाध्यक्ष के सामने जो लक्ष्य रखा गया है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर बावनकुले दिए गए लक्ष्य के पचास प्रतिशत तक भी पहुंच गए तो उनकी ताकत पार्टी में काफी हद तक बढ़ जाएगी।विदर्भ के ताकतवर मंत्रियों की सूची में चंद्रपुर क्षेत्र के सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी शामिल है, अगर चंद्रशेखर बावनकुले के प्रदेशाध्यक्ष पर बने रहते भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें भी अपनी झोली में डाल ली तो चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र भाजपा नेताओं की सूची में काफी ऊपर के पायदान पर पहुंच जाएंगे। चंद्रशेखर बावनकुले को ऐसे समय महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जब भाजपा में अंदरुनी तौर पर कलह की स्थिति है और शिवसेना के साथ उसके रिश्ते बहुत कटु हो गए हैं, इन सब परिस्थिति में भी अगर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों का शतक मारने में सफल हो गई तो चंद्रशेखर बावनकुले का नाम महाराष्ट्र भाजपा के प्रथम पंक्ति नेताओं में शामिल तो होगा ही साथ ही उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी उनकी अच्छी खासी पैठ बन जाएगी। चंद्रकांत पाटिल की जगह पर चंद्रशेखर बावनुकले को महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाने से यह साफ हो गया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बावनकुले को बहुत भरोसा है, अब देखना यह है कि चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे को किस हद तक पूरा कर पाने में कितने सफल ही हो पाते हैं। —दैनिक हाक फीचर्स*लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार चंद्रशेखर बावनकुले को पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट न मिलने के बाद से ही लगातार यही कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर बावनकुले को आने वाले दिनों में कोई बड़ा पद दिया जाएगा और हुआ भी यही। 

महाराष्ट्रः बावनकुले के प्रदेशाध्यक्ष पद पर ताजापोशी के मायने

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार चंद्रशेखर बावनकुले को पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट न मिलने के बाद से ही लगातार यही कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर बावनकुले को आने वाले दिनों में कोई बड़ा पद दिया जाएगा और हुआ भी यही।