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केजरीवाल सरकार दे सकती है दिल्ली में महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सौगात

केजरीवाल सरकार दे सकती है दिल्ली में महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सौगात
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नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सौगात देने की तैयारी कर रही है। सबकुछ ठीक रहता हैं तो अगले कुछ ही महीनों में महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग और दिल्ली मेट्रो के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विस्तृत प्लान तैयार कर लाने के निर्देश दिए।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही महिलाओं को डीटीसी और कलस्टर बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव बनाकर लाने को कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का यह मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली सरकार महिलाओं को बारह महीने मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सौगात देगी। इसके लिए महिलाओं को मुफ्त मेट्रो कार्ड जारी हो सकते हैं। लेकिन इस मेट्रो कार्ड का दुरुपयोग नहीं हो सके, इसका भी पुख्ता इंतजाम होगा। वहीं, 21 आयु वर्ग तक के छात्र-छात्राओं को भी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात देने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है।

कुल सवारियों में महिलाओं की संख्या करीब 33 प्रतिशत होती है। इसके बाद इस योजना के लागू होने पर रोजाना करीब 33 प्रतिशत महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ मिलेगा। बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या भी करीब इतनी ही है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार को सभी महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने पर 1200 से लेकर 1300 करोड़ सब्सिडी के तौर पर खर्च करनी पड़ सकती है। जबकि डीटीसी और कलस्टर बसों में महिलाओं में मुफ्त यात्रा की सौगात देने पर 200 से लेकर 300 करोड़ खर्च करने पड़ सकते हैं।

उधर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर गतिरोध बरकरार है। दिल्ली सरकार चौथे चरण में केंद्र सरकार पर एकतरफा बदलाव कर देने का आरोप लगा चुकी है। केंद्र ने परियोजना लागत बढ़ा दी है और दिल्ली सरकार अनुचित करार दे चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के सभी 6 कॉरिडोर को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 6 में केवल 3 कॉरिडोर को मंजूरी दी है। चौथे चरण के मेट्रो परिचालन में होने वाले घाटे का भार भी दिल्ली सरकार पर डाल दिया गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बैठकर इन मुद्दों को जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वाहनों के फिटनेस शुल्क सहित परिवहन विभाग से जुड़े अन्य कार्यों में लगने वाले शुल्कों को घटाने पर दिल्ली सरका गंभीरता से विचार कर रही है। परिवहन मंत्री ने शुक्रवार को हुई बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न शुल्कों में कमी करने का प्रस्ताव बनाकर लाने को कहा है।

Updated : 1 Jun 2019 11:17 PM GMT
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