Editorial

डॉ. वेदप्रताप वैदिकचीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आजकल जिस तरह के आंदोलन जगह-जगह हो रहे हैं, वे 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए भयंकर नरसंहार की याद ताजा कर रहे हैं। पिछले 33 साल में इतने जबर्दस्त प्रदर्शन चीन में दुबारा नहीं हुए। ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि यह माना जा रहा है कि माओत्से तुंग के बाद शी चीन फिंग सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। अभी-अभी उन्होंने अपने आपको तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित करवा लिया है लेकिन चीन के लगभग 10 शहरों के विश्वविद्यालयों और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अखबार और टीवी चैनल मानकर चल रहे हैं कि ये प्रदर्शन कोरोना महामारी के दौरान जारी प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे हैं। मोटे तौर पर यह बात सही है। चीन में कोरोना की शुरुआत हुई और वह सारी दुनिया में फैल गया लेकिन दुनिया से तो वह विदा हो लिया किंतु चीन में उसका प्रकोप अभी तक जारी है। ताजा सूचना के मुताबिक 40 हजार लोग अभी भी उस महामारी से पीड़ित पाए गए हैं। चीनी सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दफ्तरों, बाजारों, कारखानों, स्कूल-कालेजों और लगभग हर जगह कड़े प्रतिबंध थोप रखे हैं। उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, उत्पादन घटा है और मानसिक बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए लोग उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वे अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। वे नारे लगा रहे हैं कि शी चिन फिंग तुम गद्दी छोड़ो। इसका कारण क्या है? वह कारण महामारी से भी अधिक गहरा है। वह है- चीनी लोगों का तानाशाही से तंग होना। वे अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। सोश्यल मीडिया के जरिए यह संदेश घर-घर पहुंच रहा है। इस मांग का सबसे ज्यादा असर शिनच्यांग (सिंक्यांग) प्रांत में देखने को मिल रहा है। उसकी राजधानी उरूमची में 10 लोगों की जान जा चुकी है। शिनच्यांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उनकी जिंदगी चीनी हान मालिकों के सामने गुलामों की तरह गुजरती है। इस प्रांत में लगभग 30 साल पहले मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं। वहां हान जाति के चीनियों के विरुद्ध लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उइगर मुसलमानों के इस बगावती तेवर को काबू करने के लिए लगभग 10 लाख मुसलमानों को सरकार ने यातना-शिविरों में डाल रखा है। गैर-हान तो चीनी सरकार के विरुद्ध हैं ही, अब हान चीनी भी खुले-आम चीन में तानाशाही के खात्मे की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीनी सरकार का कहना है कि यदि वह तालाबंदी खोल देगी तो 80 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 50 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यदि महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो लाखों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन यह आंदोलन बेकाबू हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि चीन का भी, रूस की तरह, शायद कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा हो जाए।—दैनिक हाक

चीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आजकल जिस तरह के आंदोलन जगह-जगह हो रहे हैं, वे 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए भयंकर नरसंहार की याद ताजा कर रहे हैं।

चीन में बगावत के संकेत

मंथन

डॉ. वेदप्रताप वैदिकअसम के महान सेनापति लाचित बरफुकन की 400 वीं जयंति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही थी। उनके इस कथन का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि अभी तक भारत का जो प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन इतिहास लिखा गया है, उसे रद्द करके संघी और जनसंघी रंग में रंगकर सारे इतिहास को नए ढंग से पेश करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। भारत के इतिहास को भी दो खानों में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। यह ठीक है कि प्रत्येक इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को अपने चश्मे से ही देखता है। इस कारण उसके अपने रूझान, पूर्वाग्रह और विश्लेषण-प्रक्रिया का असर उसके निष्कर्षों पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इतिहासकार अकबर को महान बादशाह बताता है तो दूसरा उसकी ज्यादतियों को रेखांकित करता है, एक लेखक इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बताता है तो दूसरा उन्हें सबसे अधिक निरंकुश शासक सिद्ध करता है। इस तरह के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ सच्चाई और कुछ न कुछ अतिरंजना जरुर होती है। यह पाठक पर निर्भर करता है कि वह उन विवरणों से क्या निष्कर्ष निकालता है। भारत में इतिहास-लेखन पर सोवियत संघ, माओवादी चीन और कास्त्रो के क्यूबा की तरह कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। यह ठीक है कि मुगल काल और अंग्रेजों के राज में जो इतिहास-लेखन हुआ है, वह ज्यादातर एकपक्षीय हुआ है लेकिन अब बिल्कुल निष्पक्ष लेखन की पूरी छूट है। हमारे इतिहासकार यदि यह बताएं कि विदेशी हमलावर भारत में क्यों सफल हुए और इस सफलता के बावजूद भारत को वे तुर्की, ईरान व अफगानिस्तान की तरह पूरी तरह क्यों नहीं निगल पाए तो उनका बड़ा योगदान माना जाएगा। यदि सरकारी संस्थाएं इतिहास को अपने ढंग से लिखने का अभियान चला रही हैं तो कई गैर-सरकारी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। इन दोनों अभियानों का ध्यान भारतीय इतिहास के उन नायकों पर भी जाए, जो लाचित बरफुकन की तरह उपेक्षित रहे हैं तो भारतीय जनता के मनोबल में अपूर्व वृद्धि होगी। जैसे मानगढ़ के भील योद्धा गोविंद गुरू, बेंगलूरू के नादप्रभु केंपेगौडा, आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव, रांची के योद्धा बिरसा मुंडा, म.प्र. के टंट्या भील और 1857 के अनेक वीर शहीदों का स्मरण किया जाए तो भारतीय इतिहास के कई नए आयाम खुलेंगे। इसी तरह संपूर्ण दक्षिण, मध्य और आग्नेय एशिया में भारत के साधु-संतों, विद्वानों, वैद्यो और व्यापारियों ने जो अद्भुत छाप छोड़ी है, उस पर भी अभी बहुत काम बाकी है। वह वर्तमान खंडित भारत का नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त्त का इतिहास होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी-शासन के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में रहकर और विदेशों में जाकर जो अत्यंत साहसिक कार्य किए हैं, उन पर भी अभी काम होना बाकी है। प्राचीन भारत का प्रभाव पूरे एशिया और यूरोप में कैसा रहा है और हमारी विद्याओं का विश्व के विकास में क्या योगदान रहा है, इसे भी अभी तक ठीक से रेखांकित नहीं किया गया है। इसे सभी रंगों के इतिहासकारों को मिलकर करना होगा।—दैनिक हाक

असम के महान सेनापति लाचित बरफुकन की 400 वीं जयंति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही थी। 

भारत का इतिहास कैसे लिखें?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र की श्वास-नली होती है- चुनाव। उसमें होनेवाले लोक-प्रतिनिधियों के चुनाव निष्पक्ष हों, यह उसकी पहली शर्त है। इसीलिए भारत में स्थायी चुनाव आयोग बना हुआ है लेकिन जब से चुनाव आयोग बना है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। हमारे चुनाव आयोग ने सरकारी पार्टियों के खिलाफ भी कई बार कार्रवाइयां की हैं लेकिन माना यही जाता है कि हर सरकार अपने मनपसंद नौकरशाह को ही इस पद पर नियुक्त करना चाहती है ताकि वह लाख निष्पक्ष दिखे लेकिन मूलतः वह सत्तारुढ़ दल की हित-रक्षा करता रहे। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अरूण गोयल की ताजातरीन नियुक्ति के विरुद्ध बहस चल रही है। गोयल 17 नवंबर तक केंद्र सरकार के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति दी गई और 19 नवंबर को उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उसके पहले अदालत इस विषय पर विचार कर रही थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए। किसी भी अफसर को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के पहले तीन माह का नोटिस देना होता है लेकिन क्या वजह है कि सरकार ने तीन दिन भी नहीं लगाए और गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी में ला बिठाया? इसका अर्थ क्या यह नहीं हुआ कि दाल में कुछ काला है? इसी प्रश्न को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अब सरकार की तगड़ी खिंचाई कर दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि गोयल की इस आनन-फानन नियुक्ति के रहस्य को वह उजागर करे। नियुक्ति की फाइल अदालत के सामने पेश की जाए। अदालत की राय है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ सरकार द्वारा ही नहीं की जानी चाहिए। विरोधी दल के नेता और सर्वोच्च न्यायाधीश को भी नियुक्ति-मंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत की यह मांग सर्वथा उचित है लेकिन अदालत को फिलहाल यह अधिकार नहीं है कि वह किसी नियुक्ति को रद्द कर सके। वास्तव में गोयल की नियुक्ति को अदालत रद्द नहीं करना चाहती है लेकिन वह दो बात चाहती है। एक तो यह कि नियुक्ति-मंडल में सुधार हो और दूसरा चुनाव आयुक्तगण कम से कम अपनी छह साल की कार्य-सीमा पूरी करें। सबसे लंबे 5 साल तक सिर्फ टीएन शेषन ने ही काम किया, जबकि ज्यादातर चुनाव आयुक्त कुछ ही माह में सेवा-निवृत्त हो गए, क्योंकि उनकी आयु-सीमा 65 वर्ष है। अदालत चाहती है कि भारत के चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हों और वैसे दिखें भी और उन्हें पर्याप्त समयावधि मिले ताकि वे हमारी चुनाव-प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार भी कर सकें। —दैनिक हाक

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र की श्वास-नली होती है- चुनाव। उसमें होनेवाले लोक-प्रतिनिधियों के चुनाव निष्पक्ष हों, यह उसकी पहली शर्त है। 

चुनाव-आयुक्त का चुनाव कैसे हो?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकराहुल गांधी की अच्छी-खासी भारत-यात्रा चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वक्त-बेवक्त उसमें वे पलीता लगवा लेते हैं। पहले उन्होंने जातीय-जनगणना के सोये मुर्दे को उठा दिया, जिसे उनकी माता सोनिया गांधी ने खुद दफना दिया था और अब उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर वीर सावरकर के खिलाफ बयान दे दिया है। क्या उन्हें पता नहीं है कि विनायक दामोदर महाराष्ट्रियन थे और महाराष्ट्र के लोग उन्हें स्वांतत्र्य संग्राम का महानायक मानते हैं? स्वयं इंदिरा गांधी ने उन्हें महान स्वतंत्रता-सेनानी कहा है। राहुल ने ब्रिटिश सरकार को लिखे सावरकर के एक पत्र को उद्धृत करते हुए कहा है कि सावरकर ने अपने आप को अण्डमान की जेल से छुड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी और रिहा होने के बाद उसके साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राहुल का कहना है कि सावरकर ने ऐसा करके गांधी, पटेल और नेहरु के साथ विश्वासघात किया और वे अंग्रेजों का साथ देते रहे। ऐसा कहने में मैं राहुल का कोई दोष नहीं मानता हूं। यह दोष उनका है, जो लोग राहुल को पट्टी पढ़ाते हैं। बेचारे राहुल को स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के बारे में क्या पता है? अंग्रेज के ज़माने के गुप्त दस्तावेजों का स्वाध्याय और अनुसंधान करना तो राहुल क्या, किसी पढ़े-लिखे नेता से भी उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन सावरकर पर इधर छपे 5-6 प्रामाणिक ग्रंथों को भी राहुल ने सरसरी नजर से भी देख लिया होता तो उन्हें पता चल जाता कि सावरकर और उनके भाई ने आजन्म जेल से छूटने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक बार नहीं, कई बार चिट्ठियां लिखी थीं और वे हर कीमत पर जेल से छूटकर अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का षड़यंत्र रच रहे थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। लगभग 40 साल पहले नेशनल आर्काइव्ज़ के गोपनीय दस्तावेजों को खंगालने पर मुझे पता चला कि उनके माफीनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारी रेजिनाल्ड क्रेडोक ने लिखा था कि सावरकर झूठी माफी मांग रहा है और वह जेल से छूटकर यूरोप के ब्रिटिश-विरोधी आतंकवादियों से हाथ मिलाएगा और सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सरकार को उलटाने की कोशिश करेगा। सावरकर को जेल से छोड़ने के बाद भी बरसों-बरस नजरबंद करके क्यों रखा गया? यदि सावरकर अंग्रेजभक्त थे तो महात्मा गांधी खुद उनसे मिलने लंदन के ‘इंडिया हाउस’ में क्यों गए थे? स्वयं गांधीजी ब्रिटिश-विरोधी तो 1916 में बने। 1899 में वे अफ्रीका के बोइर-युद्ध में अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। उन्हें ‘केसरे-हिंद’ की उपाधि भी अंग्रेज सरकार ने दी थी। सावरकर उनके बहुत पहले से ही ब्रिटिश सरकार को उलटाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वजह है कि मदाम भीकायजी कामा, सरदार भगतसिंह और सुभाषचंद्र बोस सावरकर के भक्त थे? यह ठीक है कि आप सावरकर और सुभाष बोस के सशस्त्र क्रांति के हिंसक तरीकों से असहमत हों लेकिन सावरकर को लांछित करने और अंग्रेजों को लिखे उनके पत्रों की मनमानी व्याख्या करने की तुक क्या है? यदि राहुल का सोच यह है कि इससे वे ज्यादा वोट कबाड़ सकेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में आजकल उनका साथ देनेवाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उन्होंने कितनी अधिक तकलीफ पहुंचाई है। सावरकर को नीचा दिखाकर भाजपा को हानि पहुंचाने की रणनीति कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है।—दैनिक हाक(सावरकर पर खोजपूर्ण लेखों के लिए देखें- डाॅ. वैदिक का ग्रंथ ‘भाजपा, हिंदुत्व और मुसलमान’)

राहुल गांधी की अच्छी-खासी भारत-यात्रा चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वक्त-बेवक्त उसमें वे पलीता लगवा लेते हैं। पहले उन्होंने जातीय-जनगणना के सोये मुर्दे को उठा दिया, जिसे उनकी माता सोनिया गांधी ने खुद दफना दिया था और अब उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर वीर सावरकर के खिलाफ बयान दे दिया है।

सावरकर : राहुल का कोई दोष नहीं

डॉ. वेदप्रताप वैदिकसंयुक्तराष्ट्र संघ की ताजा रपट के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 50 साल में दुनिया की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, पहले कभी नहीं बढ़ी। अभी तक यही समझा जा रहा था कि चीन दुनिया का सबसे बड़ी आबादीवाला देश है लेकिन भारत उसको भी मात करनेवाला है। भारत में इधर बढ़े 17 करोड़ लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बना देंगे। ऐसा नहीं है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से ही बहुत आगे बढ़ गया है। इस देश ने कई मामलों में सारी दुनिया से बेहतर उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इस समय डिजिटल व्यवहार में वह दुनिया में सबसे आगे हैं। जहां तक प्रवासी भारतीयों का सवाल है, दुनिया के जितने अन्य देशों में भारतीय मूल के लेाग शीर्ष स्थानों पर पहुंचे हैं, दुनिया के किसी मुल्क के लोग नहीं पहुंच सके हैं। भारतीय मूल के लोग जिस देश में भी जाकर बसते हैं, वे हर क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं। वे अपने सभ्य और सुसंस्कृत आचरण के लिए सारे विश्व में जाने जाते हैं लेकिन दुनिया की बढ़ती हुई आबादी कई देशों के लिए तो खतरनाक सिद्ध हो ही रही है, वह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। यदि आपके देश की या परिवार की आबादी बढ़ती चली जाए और उसकी जरूरतों की पूर्ति भी होती चली जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन आबादी के साथ-साथ गरीबी और असमानता भी बढ़ती चली जाए तो वह समाज के लिए बोझ बन जाती है। यों तो भारत में जनसंख्या की रफ्तार पिछले दशकों के मुकाबले थोड़ी कम हुई है लेकिन हमारे देश में अभी भी लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके लिए हम पर्याप्त भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। हमारी जनसंख्या-बढ़ोतरी का यह अच्छा पहलू है कि भारत में युवा लोगों का अनुपात वृद्धों के मुकाबले बेहतर है। दुनिया के मालदार देशों में दीर्घायु की सुविधाओं के कारण वृद्धों की संख्या कहीं ज्यादा है। जनसंख्या के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार को दो बच्चोंवाले प्रतिबंध पर भी तुरंत विचार करना होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का फायदा उसके इस तेवर में भी है कि भारत से पढ़े-लिखे युवक बढ़िया आमदनी की तलाश में विदेशों में जाकर अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन भारत चाहे तो अपने दक्षिण और मध्य एशिया के देशों में विकास का इतना बड़ा अभियान चला सकता है कि देश के कई करोड़ लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है और वे वहां बस भी सकते हैं। मध्य एशिया के पांचों देशों का क्षेत्रफल भारत से डेढ़ गुना है और उनकी आबादी मुश्किल से साढ़े सात करोड़ है। भारतीय लोगों को अगर उचित मार्गदर्शन और सुविधा मिले तो वे न केवल भारत की बढ़ती आबादी की समस्या हल कर सकते हैं बल्कि प्राचीन आर्यावर्त्त की अकूत संपदा का दोहन करके एशिया को यूरोप से भी आगे ले जा सकते हैं।—दैनिक हाक

संयुक्तराष्ट्र संघ की ताजा रपट के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 50 साल में दुनिया की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, पहले कभी नहीं बढ़ी। अभी तक यही समझा जा रहा था कि चीन दुनिया का सबसे बड़ी आबादीवाला देश है लेकिन भारत उसको भी मात करनेवाला है। 

बढ़ती जनसंख्याः क्या-क्या करें

डॉ. वेदप्रताप वैदिकइन दिनों सर्वोच्च न्यायालय के लगातार कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं, जो आम लोगों की समझ के बाहर हैं ही, कई विधिवेत्ता भी उनसे सहमत नहीं हैं। जैसे कि ताजा फैसला, जो कि राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में है। उन्हें काफी गहरी छान-बीन और बहस के बाद उम्र-कैद हुई थी। उनकी फांसी की सजा को पहले उम्र-कैद में बदला गया और अब जो छह उम्र कैदी बचे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। एक उम्र कैदी परारीवालन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर पहले ही जेल से छुटकारा दे दिया गया था। 21 मई 1991 में श्रीपेरंबदूर में हुए इस हत्याकांड में राजीव गांधी के साथ-साथ अन्य 14 लोग भी मारे गए थे। इसमें 41 लोग दोषी पाए गए थे। उनमें से 12 ने आत्महत्या कर ली थी। 3 फरार हो गए। 26 को फांसी की सजा मिली लेकिन 1999 में उनमें से सिर्फ 7 के लिए फांसी की सजा बरकरार रही। इस सजा को भी 2014 में उम्र-कैद में बदल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह इसलिए किया कि 11 वर्षों तक सरकार ने उनकी दया याचिका को लटकाए रखा था। अन्नाद्रमुक सरकार ने राज्यपाल को 2018 में फिर से दया याचिका पर सहमति देने को लिखा लेकिन उन्होंने इसे लटकाए रखा तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए सभी कैदियों को रिहा कर दिया है। जहां तक तमिलनाडु की द्रमुक और अन्नाद्रमुक सरकारों का सवाल है, इन हत्यारों के प्रति उनकी सहानुभूति का भाव तो समझ में आता है लेकिन आश्चर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर यह दया दिखाई है? यदि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे दया के पात्र हो सकते हैं तो हजारों साधारण हत्यारों को जेलों में क्यों सड़ाया जा रहा है? उन्हें भी छोड़ा क्यों नहीं जाता? राजीव के हत्यारों में देशी लोग तो थे, विदेश भी थे। श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी भी थे। यदि विदेशी आतंकवादियों के लिए भी उम्र-कैद में छूट मिल सकती है तो वही छूट स्वदेशी हत्यारों को क्यों नहीं मिल सकती? उनकी रिहाई को लेकर तमिलनाडु के दलों और कांग्रेस में मुठभेड़ शुरु हो गई है। तमिल राजनीतिक दल इस रिहाई का स्वागत कर रहे हैं तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तमिल दलों का तर्क है कि जब राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने हत्यारों को क्षमादान दे दिया था तो अब उनकी रिहाई में कौनसी बुराई है? यह तो सोनिया गांधी का विलक्षण बड़प्पन है। उन्होंने ईसा मसीह की क्षमा-भावना का सच्चा अनुकरण किया है लेकिन अदालतों को तो अपना काम नियमानुसार करना चाहिए। अदालत का यह तर्क बिल्कुल लचर-पचर है कि पिछले तीन दशकों की जेल के दौरान इन कैदियों का आचरण उत्तम रहा है, इसलिए इन्हें छोड़ा जा रहा है। क्या इस तरह के हजारों अन्य कैदी नहीं हैं? उन्हें आप क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके लिए जोर लगानेवाली सरकारें नहीं हैं या बड़े-बड़े वकीलों को अपने लिए अटकाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। सबसे अधिक दुखद तथ्य यह है कि इन हत्यारों की रिहाई पर तमिलनाडु में जश्न मनाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस के वर्तमान पदाधिकारी तो इस फैसले पर दुख प्रकट करने में कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं।

इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय के लगातार कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं, जो आम लोगों की समझ के बाहर हैं ही, कई विधिवेत्ता भी उनसे सहमत नहीं हैं। जैसे कि ताजा फैसला, जो कि राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में है। उन्हें काफी गहरी छान-बीन और बहस के बाद उम्र-कैद हुई थी।

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई

डॉ. वेदप्रताप वैदिकसर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का कौन स्वागत नहीं करेगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होगी। यह 10 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त है। याने पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। फिर भी पांच में से दो जजों ने इस आरक्षण के विरूद्ध फैसला दिया है और तमिलनाडु की सरकार ने भी इसका विरोध किया है। जिन दो जजों ने इसके विरुद्ध फैसला दिया है, उनके तर्कों में दम नहीं है। उनका कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन करना है। संविधान की किसी धारा में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निश्चित नहीं की गई है।&nbsp;तो मान ली गई हैं, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में आए इंदिरा साहनी मामले के कारण! अब सर्वोच्च न्यायालय क्या वहीं बैठा रहे, जहां वह 30 साल पहले बैठा हुआ था? उसी समय नरसिंहराव-सरकार ने गरीबी के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा को 2019 में भाजपा सरकार ने संविधान का अंग बना दिया। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों इसका श्रेय लूटने की प्रतिस्पर्धा में हैं लेकिन मैं तो जन्म के आधार पर दिए गए सारे आरक्षणों के एकदम विरुद्ध हूं, चाहे वह अनुसूचितों या पिछड़ों या तथाकथित अल्पसंख्यकों को दिया जाए। मेरी राय में आरक्षण जन्म के आधार पर नहीं, जरुरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी थी कि नरसिंहराव और मनमोहनसिंह सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और मोदी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस मामले में ठोस निर्णय का साहस दिखाया। लेकिन यह काम अभी भी अधूरा है। संसद में 2019 में जब गरीबी को आरक्षण का आधार बनाकर सरकार विधेयक लाई थी, तब 323 सांसदों ने उसका समर्थन किया था और सिर्फ 3 सांसदों ने विरोध। लेकिन किसी नेता या पार्टी की आज हिम्मत नहीं है कि वह डाॅ. आंबेडकर की इच्छा को मूर्त रूप दे सके। उन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पर दिया गया आरक्षण दस साल के लिए काफी है। अब तो इसको पैदा हुए दर्जनों साल हो गए हैं। यह देश में अयोग्यता, अकर्मण्यता, भेदभाव, जातिवाद और मलाईदार वर्ग को प्रोत्साहित करने का साधन बन गया है। इसी कारण देश की सारी सरकारें रेवड़ी-संस्कृति की शिकार हो रही हैं। थोक वोट का लालच याने कुर्सी का लोभ हमारे सारे नेताओं के लिए इतना प्रगाढ़ हो गया है कि उन्होंने राष्ट्रहित को दरी के नीचे सरका दिया है। यदि नौकरियों के बजाय शिक्षा और चिकित्सा में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया होता तो सरकारी भीख पर कौन जिंदा रहना चाहता? गरीबी के आधार पर दिया गया आरक्षण जातीय और सांप्रदायिक आरक्षण से कहीं बेहतर सिद्ध होता। वह भारत में एकता और समानता का मूलाधार बनता और 75 साल में भारत की गिनती दुनिया के महासंपन्न और महाशक्तिशाली राष्ट्रों में हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक अधूरी लेकिन बहुत सराहनीय शुरुआत है।—दैनिक हाक

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का कौन स्वागत नहीं करेगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होगी। यह 10 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त है। याने पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। 

आरक्षणः उत्तम लेकिन अधूरा फैसला

डाॅ. वेदप्रताप वैदिकइस दौरान इस्राइल में जितनी फुर्ती से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं, दुनिया के किसी अन्य लोकतंत्र में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। बेंजामिन नेतन्याहू लगभग डेढ़ साल बाद फिर दुबारा प्रधानमंत्री बन गए। उनका यह पुनरोदय असाधारण हैं। वे इस्राइल के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो वहीं पैदा हुए हैं। उनसे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, वे बाहर के किन्हीं देशों से आए हुए थे। जब 1948 में इस्राइल का जन्म हुआ था, तब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका आदि कई देशों के गोरे यहूदी लोग वहां आकर बस गए थे। उन्हीं में से एक का बेटा जो 1949 में जन्मा था, अब इस्राइल का ऐसा प्रधानमंत्री है, जिससे ज्यादा लंबे काल तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा। 47 साल की उम्र में इस्राइल के प्रधानमंत्री बननेवाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। वे कई बार हारे और जीते। उन्हें दक्षिणपंथी माना जाता है। वे फौज के सिपाही होने के नाते 1967 के अरब-इस्राइल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखा चुके थे। यह वह वक्त था, जब इस्राइल ने डंडे के जोर पर सीरिया से गोलान की पहाड़ियां, जोर्डन का पश्चिमी किनारा, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था। उस आक्रामक संस्कार से मंडित नेतन्याहू ने जब इस्राइली राजनीति में प्रवेश किया तो वे अरब-विरोधियों के प्रवक्ता बन गए। नरमपंथी प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या के बाद 1996 में हुए चुनाव में इस्राइल की जनता ने घनघोर अरब-विरोधी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। नेतन्याहू उस ‘ओस्लो एकाॅर्ड’ के विरोधी थे, जो इस्राइल और फलिस्तीन के दो राज्यों को मान्यता दे रहा था। दो राज्यों का यह समाधान आतंकवाद की भेंट चढ़ गया और नेतन्याहू ने उस समझौते की धुर्रियां बिखेर दीं। उन्होंने इस्राइल द्वारा कब्जाए गए इलाकों को खाली करने से मना कर दिया, अरबों को इस्राइल से निकाल बाहर करने की मुहिम चलाई और फलिस्तनियों से समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए। नेतन्याहू ने अमेरिका से नजदीकी बढ़ाई और ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान छेड़ दिया। उन्होंने ओबामा-काल में ईरान के साथ हुए परमाणु-समझौते का विरोध किया और ईरान के विरुद्ध परमाणु शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की धमकी भी दी। उनके ईरान-विरोध ने अरब देशों के सुन्नी शासकों को इस्राइल के नजदीक ला दिया। अब इस्राइल के मिस्र, सउदी अरब, जोर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान आदि राष्ट्रों से भी ठीक-ठाक संबंध बन गए हैं। भारत और रूस के साथ भी इस्राइल के संबंध पहले से बेहतर बनाने में नेतन्याहू का विशेष योगदान है। उन्हीं के प्रयत्न के फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल गए थे और वे खुद दो बार भारत आ चुके हैं। भारत के साथ इस्राइल के सामरिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध पहले से भी ज्यादा घनिष्ट होने की संभावना है लेकिन फलस्तीन का मामला अब ज्यादा उलझ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार में यहूदी उग्रवाद के प्रवक्ता भी शामिल हैं।—दैनिक हाक

इस दौरान इस्राइल में जितनी फुर्ती से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं, दुनिया के किसी अन्य लोकतंत्र में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। बेंजामिन नेतन्याहू लगभग डेढ़ साल बाद फिर दुबारा प्रधानमंत्री बन गए। उनका यह पुनरोदय असाधारण हैं। वे इस्राइल के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो वहीं पैदा हुए हैं। 

इस्राइल में नेतन्याहू का पुनरोदय

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत में शिक्षा की कितनी दुर्दशा है, इसका पता यूनेस्को की एक ताजा रपट से चल रहा है। 75 साल की आजादी के बावजूद एशिया के छोटे-मोटे देशों के मुकाबले भारत क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका मूल कारण यह है कि हमारी सरकारों ने शिक्षा और चिकित्सा पर कभी समुचित ध्यान दिया ही नहीं। इसीलिए देश के मुट्ठीभर लोग अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बच्चे उचित शिक्षा-दीक्षा से और वे लोग पर्याप्त चिकित्सा से वंचित रहते हैं। यूनेस्को ने भारत में खोज-पड़ताल करके बताया है कि देश के 73 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पढ़ाई का स्तर घटिया होता है। वहां से पढ़े हुए बच्चों को ऊँची नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनका अंग्रेजी ज्ञान कमजोर होता है।&nbsp; हमारी सरकारों के निकम्मेपन के कारण आज तक सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे बड़े होकर या तो सरकारी नौकरियां हथियाने या फिर अमेरिका और कनाडा भागने के लिए आतुर रहते हैं। गैर-सरकारी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की फीस 50-50 हजार रु. महिना तक है। आजकल अस्पताल और ये शिक्षा-संस्थाएं देश में ठगी के सबसे क्रूर ठिकाने बन गए हैं। देश के गरीब, ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी लोग समुचित शिक्षा और चिकित्सा के बिना ही अपना जीवन गुजारते रहते हैं। सरकारी स्कूल और अस्पताल भी उनकी सेवा सरल भाव से नहीं करते। देश के 90 प्रतिशत स्कूल फीस-वसूली के दम पर जिन्दा रहते हैं। देश में 29600 स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। 4 हजार से ज्यादा मदरसे भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन स्कूलों से निकलनेवाले छात्र क्या नए भारत के निर्माण में कोई उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं? यदि हम शिक्षा के मामले में भारत की तुलना दक्षेस के हमारे पड़ौसी सातों देशों से करें तो उक्त पैमाने पर वह अफगानिस्तान के सबसे करीब है लेकिन वह श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था जगत्प्रसिद्ध रही है। चीन, जापान और यूनान से सदियों पहले लोग भारत इसीलिए आया करते थे कि यहां की शिक्षा-प्रणाली उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगा करती थी। आज अमेरिका दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अपनी शिक्षा के दम पर बना है लेकिन भारत मैकाले की गुलामी में ही गुलछर्रे उड़ा रहा है। पता नहीं, आजादी के सौ साल तक भी इस सड़ी हुई शिक्षा-व्यवस्था को बदलनेवाला कोई नेतृत्व भारत में पैदा होगा या नहीं?—दैनिक हाक

भारत में शिक्षा की कितनी दुर्दशा है, इसका पता यूनेस्को की एक ताजा रपट से चल रहा है। 75 साल की आजादी के बावजूद एशिया के छोटे-मोटे देशों के मुकाबले भारत क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका मूल कारण यह है कि हमारी सरकारों ने शिक्षा और चिकित्सा पर कभी समुचित ध्यान दिया ही नहीं। 

भारत में शिक्षा की दुर्दशा

डॉ. वेदप्रताप वैदिकगुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा है, उसमें लगभग पौने दौ सौ लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मृतकों के परिजनों को केंद्र और गुजरात की सरकारें 6-6 लाख रु. का मुआवजा दे रही हैं और घायलों को 50-50 हजार का लेकिन यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है? जो लोग मरे हैं, उनके परिजन 6 लाख रु. के ब्याज से अपना घर कैसे चलाएंगे? कई परिवार बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस पुल के हादसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ जाए। लगभग 200 साल पुराने इस पुल की हालत काफी खस्ता थी। कई बार उस पर टूट-फूट हो चुकी है। गुजरात सरकार ने इस पुल के संचालन का ठेका एक गुजराती कंपनी को दिया था। पुल पर आने वाले हर यात्री को वह 17 रुपए का टिकट बेचती थी। लगभग 100 लोगों के एक साथ पुल पर जाने की सुविधा थी लेकिन उस दिन कंपनी ने लालच में फंसकर लगभग 500 टिकट बेच दिए। पिछले सात महिने से उसकी मरम्मत का काम जारी था। अब छठ पूजा के नाम पर 26 अक्तूबर को यह पुल यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पिछले चार-पांच दिनों में सैकड़ों लोग उस पुल पर जमा होते रहे लेकिन कल शाम वह अचानक बीच में से टूट गया। सैकड़ों लोग इसलिए मौत के घाट उतर गए और घायल हो गए कि ऐसी दुर्घटना की संभावना के विरुद्ध कोई सावधानी नहीं बरती गई। यह सावधानी किसे रखनी चाहिए थी? गुजरात सरकार को लेकिन गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि उस पुल को खोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। ठेकेदार ने अपनी मर्जी से ही पुल खोल दिया था। यदि ठेकेदार ने पुल खोल दिया तो स्थानीय अधिकारी क्या ऊंघ रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं जांच की? क्यों नहीं प्रमाण-पत्र मांगा? क्यों नहीं ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की? जाहिर है कि सरकार और ठेकेदार दोनों ही इस सामूहिक हत्याकांड के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। यह ठीक है कि कल शाम से गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ने भी यात्रियों को बचाने में जमीन-आसमान एक कर रखा है लेकिन इस दुर्घटना ने गुजरात सरकार के मस्तक पर काला टीका लगा दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के विभिन्न समारोहों में तरह-तरह के भाषण देते फिर रहे हैं लेकिन उनकी कौन सुन रहा है। टीवी दर्शक भी उनके भाषणों के बजाय मोरबी-दुर्घटना के बारे में ज्यादा देखना, सुनना और पढ़ना चाह रहे हैं। उनके इन भाषणों से भी ज्यादा उनका वह भाषण इंटरनेट पर करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जो उन्होंने पश्चिमी बंगाल में हुए चुनाव के पहले दिया था। उस समय बंगाल में भी एक पुल टूटा था। उस समय मोदी ने कहा था कि यह दुर्घटना ‘गाॅड’ की नहीं, ममता सरकार के ‘फ्राॅड’ की है। तुकबंदी के शौकीन मोदी पर यह जुमला काफी भारी पड़ रहा है। यह असंभव नहीं कि उनके इस भाषण का उपयोग या दुरूपयोग अब ‘आप पार्टी’ गुजरात के आसन्न चुनाव में जमकर करेगी। पक्ष और विपक्ष के नेता मृतकों के प्रति जितनी औष्ठिक सहानुभूति बता रहे हैं, उससे ज्यादा वे एक-दूसरे पर प्रहार करने में जुटे हुए हैं। जो हुआ, सो हुआ लेकिन पुल की संचालक उस कंपनी को न केवल विसर्जित किया जाना चाहिए बल्कि उसके मालिक और दोषी प्रबंधकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसकी सारी संपत्ति छीनकर हताहतों के परिजनों में बांट दी जानी चाहिए। जो स्थानीय सरकारी अधिकारी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी तत्काल नौकरी से मुक्त किया जाना चाहिए। —दैनिक हाक

गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा है, उसमें लगभग पौने दौ सौ लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मृतकों के परिजनों को केंद्र और गुजरात की सरकारें 6-6 लाख रु. का मुआवजा दे रही हैं और घायलों को 50-50 हजार का लेकिन यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है? 

मोरबी पुल टूटने की सजा किसे?

सुधीर जोशी*महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शिवसेना की स्थिति दूसरे बड़े विभाजन के बाद भी स्थिर दिखायी नहीं दे रही है। राकांपा तथा कांग्रेस के साथ मिलकर बेमेल समझौते की वजह से शिवसेना के अलग होकर तथा भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी भी बना ली है। निर्वाचन आयोग ने शिंदे की शिवसेना को बालासाहेब की शिवसेना नाम दिया है और उद्धव के खेमे वाले शिवसेना के धड़े को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया है।&nbsp;शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के आदर्शाे पर चलने का संकल्प लेने वाले शिवसेना के दोनों गुटों (शिंदे तथा उद्धव गुट) ने अपनी पार्टी के नाम में बाल ठाकरे का नाम तो शामिल किया, लेकिन दोनों गुटों ने इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी इस कृति से मूल शिवसेना का विभाजन हो गया है। जिस शिवसेना की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, उस शिवसेना के पार्टी तथा चिह्र दोनों ही दृष्टि से विभाजन हो गया। दोनों ही गुटों को अलग-अलग चिह्न दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जलती हुई मशाल चिह्न दिया गया है, जबकि शिंदे की शिवसेना को दो तलवार तथा एक ढाल चिह्न दिया गया।इस तरह देखा जाए तो मूल शिवसेना पर दोनों ही गुटों ने आघात पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक हैं, वे सभी मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं नज़र आ रहा है। राज्य में वर्तमान में जिस सरकार का गठन हुआ है, उसमें शिंदे गुट के साथ भाजपा भी शामिल है। ज्यादा विधायकों वाली भाजपा को सरकार में कम महत्व मिला है और शिंदेके गुट को ज्यादा महत्व दिया गया है। राज्य की पूर्ववर्तीसरकार के गिरने तथा नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सभी को यही उम्मीद थी देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई।&nbsp;राज्य विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन, जो दिसंबर माह में राज्य की उपराजधानी नागपुर में होने वाला है, इस अधिवेशन से पहले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। क्या इस विस्तार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन सभी को मंत्री पद पर आसीन करेंगे, जो असंतुष्ट हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना भी महाराष्ट्र भाजपा के कई नेताओं को रास नहीं आया है। असली-नकली शिवसेना की नूराकुश्ती में दो भागों में बंटी शिवसेना का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है। परंपरागत रूप से जो लोग शिवसेना से जुड़े हुए हैं, उन्हें शिवसेना का इस तरह का विभाजन पसंद नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि शिवसेना को वही पुराना स्वरूप मिल जाए, तो उसे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के समय प्राप्त था।&nbsp;शिवसेना का एक बड़ा विभाजन उस वक्त हुआ था, जब शिवसेना प्रमुख के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नामक पार्टी बनायी थी, उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जीवित थे, उन्होंने राज ठाकरे को बहुत समझाया पर राज ठाकरे नहीं माने। हालांकि शिवसेना छोड़ने के बाद भी राज ठाकरे ने शिवसेना से संबंध बनाए रखे, उस वक्त राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनायी पर शिवसेना के नाम से दो पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के बागी तेवर ने न केवल शिवसेना को दो अलग-अलग नाम दे दिए, बल्कि चिह्न भी प्रदान कर दिया। जिस घोषणा के साथ राज ठाकरे मनसे का गठन किया था, उस गति से मनसे लोगों के बीच अपनी छवि नहीं बना सकी। कल्याण-डोबिवली तथा नाशिक महानगरपालिका को छोड़कर मनसे को कहीं भी सत्ता हासिल नहीं हो पाई है।&nbsp;मुंबई मनपा, महाराष्ट्र विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में मनसे का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, जितना राज ठाकरे ने सोच रखा था। बालासाहेब की शिवसेना नामक पार्टीदो तलवार तथा एक ढाल चिह्न पाकर उद्धव ठाकरे के सामने नई चुनौती खड़ी करने वाले एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना को वही ताकत, मुकाम प्रदान कर पाएंगे, जो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के जमाने में था। शिवसेना को निकट से जानने वालों का कहना है कि न तो उद्धव ठाकरे और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से कुछ लेना-देना है। दोनों अपने-अपने स्वार्थ में शिवसेना को ही समाप्त करने पर आमादा हैं। विचारधारा, नाम तथा चिह्न सभी कुछ खोने के बाद आखिर शिवसेना का आस्तित्व कितने दिनों तक सुरक्षित रह पाएगा।राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राकांपा तथा कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाडी सरकार के बैनर तले जिस तरह से सरकार बनायी, वह 2019 के विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले शिवसेना तथा भाजपा के बहुत के विधायकों को रास नहीं आई। राकांपा-कांग्रेस की स्वार्थवादी नीति तथा विचारों को तिलांजलि देकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने राकांपा सुप्रिमो शरद पवार की राजनीतिक घुघली तथा कांग्रेस की तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गाधी के हाथ मिलाकर शिवसेना ने अपनी विचारधारा को ही दांव पर लगा दिया, उससे शिवसेना किस राह चल रही है, यह किसी को समझ में ही आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का वास्तविक नाम, उसका चिह्न तथा विचारधारा सब कुछ खो दिया है, ऐसे में उद्धव ठाकरे शिवसेना को कितने दिनों तक अस्तित्व में रह पाएंगे, ऐसा सवाल शिवसेना के वर्षों से रिश्ता रखने वालों की ओर से उठाया जा रहा है।&nbsp;मतदाताओं के समक्ष यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वे वास्तविक शिवसेना किसे मानें, उसे जिसने शिवसेना की विचारधारा का गला ही घोटा, बल्कि उसके वास्तविक नाम तथा चिह्न को भी खत्म कर दिया या फिर उसे जिसने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता बना ली और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनकी हालत पर छोड़ दिया।&nbsp;एकनाथ शिंदे के बूते पर बाला साहेब की शिवसेना का अस्तित्व कितने दिनों तक बना रहेगा, ऐसा सवाल भी उठाया जाने लगा है। कहा जा रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार के बाद राज्य की वर्तमान एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस सरकार का भविष्य टिका हुआ है। मुख्यमंत्री पद खो चुके देवेंद्र फडणवीस की तरह भाजपा के हर नेता की सोच नहीं है, वे इस बात को बेहद खफा है कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों विराजित किया गया। उद्धव- एकनाथ की जंग में वास्तविक शिवसेना किसकी है, जनता के नजरिए में बीस कौन है, इसका विश्लेषण किए बगैर शिवसेना के भविष्य पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना जल्दबाजी ही माना जाएगा। यहां सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि उद्धव तथा एकनाथ दोनों की ताकत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए दोनों गुटों को अपने पार्टी के नाम में बाल ठाकरे का नाम जोड़ना ही पड़ा। साफ है कि न तो उद्धव ठाकरे और न ही एकनाथ शिंदे में इतनी कुबत है कि वे शिवसेना को खोई हुई ताकत को फिर से वापस लाने में सफल हो पाएंगे।&nbsp;असली- नकली शिवसेना की नूराकुश्ती में शिवसेना की वास्तविक विचारधारा पर कितना विपरीत असर पड़ा है, यह किसी से बताने की जरूरत नहीं रह गई है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मतदाता क्या सोच कर दोनों शिवसेना के पक्ष में वोट करेगा। मतदाता के समक्ष वोट देते समय शिवसेना का कौन सा चेहरा सामने आएगा, इस ओर भी गंभीरता से सोचना जरूरी है।वर्तमान में शिवसेना ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहां से यह सोचना- समझना मुश्किल हो रहा है कि वास्तविक शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे की, उद्धव ठाकरे की, या फिर दोनों की नहीं। बाला साहेब ठाकरे को उद्धव ठाकरे तथा एकनाथ शिंदे दोनों ही अपना आदर्श मान रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि दोनों अपने-अपने झगड़े में शिवसेना के अस्तित्व को ही दांव पर लगाने पर आमादा है।&nbsp;दोराहे पर खड़ी इस शिवसेना को किस राह पर चलकर बचाया जा सकता है, इस बात का मंथन न करके उद्व तथा शिंदे सेना शिवसेना को ही समाप्त करने का काम कर रहे हैं। यह काम शिवसेना का नाम-चिह्न और विचारधारा समाप्त करके शुरु कर भी दिया गया है, ऐसे में अगर शिंदे- उद्धव बीच जारी जंग जल्दी समाप्त नहीं हुई तो इसका प्रभाव शिवसेना के दोनों खेमों पर पड़ेगा। नागपुर में होने वाली शीतकालीन अधिवेशन दो सप्ताह का होगा, ऐसे संकेत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं, इसलिए इस अधिवेशन की ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।&nbsp;अगर शीतकालीन अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें शिंदे गुट के सभी इच्छुकों को स्थान मिला तो ठीक अन्यथा नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन शिंदे सरकार के पतन का कारण भी बन सकता है। वास्तविक शिवसेना को बचाने के लिए दोनों गुटों के बीच की दूरियां घटनी जरूरी है। शिवसेना के दोनों गुटों की बीच दूरियां जितनी बढ़ेंगी शिवसेना उतनी ही कमजोर होगी और भाजपा की ताकत बढ़ेगी, अब यह एकनाथ शिंदे तथा उद्धव ठाकरे को तय करना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —दैनिक हाक फीचर्स*लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शिवसेना की स्थिति दूसरे बड़े विभाजन के बाद भी स्थिर दिखायी नहीं दे रही है। राकांपा तथा कांग्रेस के साथ मिलकर बेमेल समझौते की वजह से शिवसेना के अलग होकर तथा भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी भी बना ली है।

महाराष्ट्र: दोराहे पर खड़ी शिवसेना, विभाजन के बाद भी नहीं बदले हैं हालात

अतिथि की कलम से

डॉ. वेदप्रताप वैदिकऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, यह ब्रिटेन की ही नहीं, विश्व की अद्वितीय घटना है। अद्वितीय इसलिए कि जो भारत ब्रिटेन का लगभग दो सदियों तक गुलाम रहा, उसका प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी बन गया है, जो इसी भारतीय मूल का है। ब्रिटेन पर अब कोई भारतीय शासन करेगा, आजादी के 75 वें साल में भारत को इससे बढ़िया तोहफा क्या मिल सकता है? दुनिया में श्वेतांग राष्ट्रों के अग्रणी राष्ट्र, ब्रिटेन का यह व्यक्ति पहला अश्वेत प्रधानमंत्री है। इस मामले में सुनक की तुलना हम बाराक ओबामा से कर सकते हैं, जो अमेरिका जैसे सबसे बड़े श्वेतांगों के देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका का भी अगला राष्ट्रपति कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ही बन जाए। उप-राष्ट्रपति तक कमला हैरिस पहुंच ही चुकी हैं। मैंने लगभग 20 साल पहले अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के हाॅल में भाषण देते हुए कहा था कि अगले दो-ढाई दशक में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर रहेगा। यह आशा सुनाक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर अधिक प्रबल हो गई है। जब सुनक कुछ हफ्तों पहले लिज़ ट्रस के मुकाबले प्रधानमंत्री पद का चुनाव हार गए थे, तब हमें ऐसा लग रहा था कि सत्तारुढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर गोरे सदस्यों पर रंगभेद का दुर्भाव सवार हो गया है। सुनक के सुयोग्य और साहसी होते हुए लिज ट्रस के मुकाबले उनको सिर्फ इसीलिए हारना पड़ा है कि वे अंग्रेज नहीं हैं, मूलतः भारतीय हैं, वे ईसाई नहीं हैं, मूलतः हिंदू हैं। बोरिस जाॅनसन की सरकार भी उनके इस्तीफे के बाद ही गिरने लगी थी, फिर भी वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के बहुसंख्यक गौरांग सदस्यों ने इस बार सुनाक के पक्ष में इतना खुला समर्थन प्रगट कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा। उनके दोनों प्रतिद्वद्वियों ने, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री जाॅनसन भी थे, चुनाव के पहले ही अपनी हार मान ली। दूसरे शब्दों में सुनक निर्विरोध चुने गए विशिष्ट प्रधानमंत्री हैं। उनका प्रधानमंत्री बनना प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जाॅनसन और ट्रस को टक्कर देना उसके लिए काफी आसान रहता लेकिन सुनक को हराना आसान नहीं है। अगले चुनाव दो साल के अंदर ही होनेवाले है। इस बीच सुनक की पूरी कोशिश होगी कि जैसे वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने कोरोना काल में सराहनीय कार्य करके दिखाया, वैसा ही प्रदर्शन अब इस अल्पावधि में उन्हें करके दिखाना होगा। जाॅनसन और ट्रस ने ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था को लगड़ा करके छोड़ दिया है। सुनाक के सामने ब्रिटेन में वैसी ही चुनौतियां हैं, जैसी शाहबाज़ शरीफ के सामने पाकिस्तान में है। उम्मीद है कि उनकी अर्थनीति ब्रिटेन को अंधी गुफा में प्रविष्ट होने से रोकेगी और उनकी विदेश नीति ब्रिटेन को एक मर्यादित महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच आत्मीय संबंधों में अपूर्व घनिष्टता के भी दर्शन हो सकते हैं। —दैनिक हाक

ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, यह ब्रिटेन की ही नहीं, विश्व की अद्वितीय घटना है। अद्वितीय इसलिए कि जो भारत ब्रिटेन का लगभग दो सदियों तक गुलाम रहा, उसका प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी बन गया है, जो इसी भारतीय मूल का है। 

सुनकः अद्वितीय ब्रिटिश महानायक

डॉ. वेदप्रताप वैदिकआज की बड़ी खबरों में कई खबरें हैं। जैसे नफरती भाषणों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की फटकार, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की गुहार और इमरान खान के चुनाव लड़ने पर पांचवर्षीय प्रतिबंध आदि लेकिन मेरा ध्यान चार खबरों ने सबसे ज्यादा खींचा। वे हैं- नकली प्लेटलेट, नकली जीरा, नकली घी और नकली तेल के बारे में। दिवाली के मौके पर गरीब से गरीब आदमी भी खाने-पीने की चीजें दिल खोलकर खरीदना चाहता है लेकिन जो चीजें बाजार में उसे मिलती हैं, उनमें से कई नकली तो होती ही हैं, वे उसके लिए प्राणलेवा भी सिद्ध हो जाती है। प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत इसलिए हो गई कि डाॅक्टरों ने उसकी नसों में प्लाज्मा चढ़ाने की बजाय मौसम्बी का रस चढ़ा दिया। इस नकली प्लाज्मा की कीमत 3 हजार से 5 हजार रु. है। नकली प्लाज्मा ने मरीज की जान ले ली। प्रयागराज की पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग इसी तरह का काम गोरखपुर में नकली तेल बेचने का, दिल्ली में नकली जीरा खपाने का और कुछ शहरों में नकली घी और दूध भी पकड़ा गया है। दिवाली के मौके पर पड़े इन छापों से पता चला है कि ये नकली चीजें, असली चीजों के मुकाबले ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि उनकी कीमत लगभग आधी होती है और दुकानदारों को मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। जो लोग इन चीजों को खरीदते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वे असली हैं या नकली हैं, क्योंकि उनके डिब्बे इतने चिकने-चुपड़े होते हैं कि उनके सामने असली चीजों के डिब्बे या पेकेट पानी भरते नजर आते हैं। कई नकली चीजें न कोई फायदा करती हैं न नुकसान करती हैं, लेकिन कुछ नकली चीजें उन्हें सेवन करनेवालों की जान ले लेती हैं और कई चीजें इतने धीरे-धीरे जान का खतरा बन जाती हैं कि उसके उपभोक्ताओं को उसका पता ही नहीं चलता। यह मामूली अपराध नहीं है। यह हत्या से भी भयंकर जुर्म है। यह सामूहिक हत्या है। यह कुकर्म सिर्फ खाने-पीने की चीजों में ही नहीं होता, यह अक्सर दवाइयों में भी बड़ी चालाकी से किया जाता है। इस तरह के मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने अलग विभाग बना रखा है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कानून के कई प्रावधान भी हैं। 2006 के ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' के अनुसार ऐसे अपराधियों पर 10 लाख रु. तक जुर्माना और छह माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज तक कितने लोगों को यह कठोरतम दंड मिला है? हमारी सरकारों और अदालतों को अपूर्व सख्ती से पेश आना चाहिए। मेरी राय में यह कठोरतम दंड भी बहुत नरम है। इन सामूहिक हत्या के अपराधियों को सजा-ए-मौत होनी चाहिए। और वह मौत भी ऐसी कि हर भावी अपराधी के वह रोंगटे खड़े कर दे। ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और फांसी का जीवंत प्रसारण सारे टीवी चैनलों पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए। नकली खाद्य पदार्थों के कारखानों के कर्मचारियों और उस माल को बेचनेवाले व्यापारियों को भी कम से कम पांच साल की सजा होनी चाहिए। यह सब लोग हत्या के उस जघन्य अपराध में भागीदार रहे होते हैं। यदि देश में दो-चार मिलावटखोरों को भी फांसी हो जाए तो करोड़ों लोगों की जीवन-रक्षा अपने आप हो जाएगी।—दैनिक हाक

आज की बड़ी खबरों में कई खबरें हैं। जैसे नफरती भाषणों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की फटकार, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की गुहार और इमरान खान के चुनाव लड़ने पर पांचवर्षीय प्रतिबंध आदि लेकिन मेरा ध्यान चार खबरों ने सबसे ज्यादा खींचा। वे हैं- नकली प्लेटलेट, नकली जीरा, नकली घी और नकली तेल के बारे में। 

मिलावटखोरों को फांसी क्यों नहीं?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत के सर्वोच्च न्यायालय में नफरती भाषणों के खिलाफ कई याचिकाओं पर आजकल बहस चल रही है। उन याचिकाओं में मांग की गई है कि मज़हबी लोग, नेताओं और टीवी पर बहसियों के बीच जो लोग घृणा फैलानेवाले जुमले बोलते और लिखते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाए और उन्हें सख्त सज़ा और जुर्माने के लिए भी मजबूर करे। असलियत यह है कि भारत में सात कानून पहले से ऐसे बने हैं, जो नफरती भाषण और लेखन को दंडित करते हैं लेकिन नया सख्त कानून बनाने के पहले असली सवाल यह है कि आप नफरत फैलानेवाले भाषण या लेखन को नापेंगे किस मापदंड पर! आप कैसे तय करेंगे कि फलां व्यक्ति ने जो कुछ लिखा या बोला है, उससे नफरत फैल सकती है या नहीं? किसी के वैसा करने पर कोई दंगा हो जाए, हत्याएं हो जाएं, जुलूस निकल जाएं, आगजनी भड़क जाए या हड़ताल हो जाए तो क्या तभी उसकी उस हरकत को नफरती माना जाएगा? यह मापदंड बहुत नाजुक है और उलझनभरा है। हमारी अदालतें मामूली मामले तय करने में बरसों खपा देती हैं तो ऐसे उलझे हुए मामले वह तुरंत कैसे तय करेगी? यदि कोई किसी जाति या मजहब या व्यक्ति या विचार के विरुद्ध कोई-बहुत जहरीली बात कह दे और उस पर कोई दंगा न हो तो अदालत और सरकार का रवैया क्या होगा? ऐसे सख्त कानून का दुष्परिणाम यह भी हो सकता है कि कई मुद्दों पर खुली बहस ही बंद हो जाए। किसी नेता, पार्टी, विचारधारा, धर्मग्रंथ या देवी-देवताओं की स्वस्थ और तर्कसंगत आलोचना का भी लोप हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो यह नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन तो होगा ही, देश में पाखंड, अंधविश्वास और धूर्त्तता की भी अति हो जाएगी। ऐसा होने पर महर्षि दयानंद, डाॅ. आंबेडकर, बट्रेंड रसेल जैसे सैकड़ों विद्वानों के ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसीलिए भारत में हजारों वर्षों से शास्त्रार्थ की खुली परंपरा चलती रही है, जिसका अभाव हम यूरोप और अरब जगत में सदा से देखते आ रहे हैं। पिछले दो-तीन सौ साल में ईसाई जगत तो काफी उदार हुआ है लेकिन हम अरबों की, नकल क्यों करें? जिसको जिस धर्मग्रंथ या धर्मपुरूष या जाति या पार्टी या नेता के खिलाफ जो कुछ बोलना हो, वह बोले लेकिन उसके जवाबी बोल को भी वह सुने, यह जरुरी है। बोली का जवाब गोली से देना कहां तक उचित है? जो बोली के जवाब में गोली चलाए, उसको सजा जरुर मिलनी चाहिए लेकिन यदि अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लग जाएगा तो भारत, भारत नहीं रह जाएगा। यदि बोली के जवाब में नागरिक गोली न चलाएं तो सरकार भी अपना गोला क्यों चलाए? गोली और गोला बोली के विरुद्ध नहीं, दंगाइयों के विरुद्ध चलने चाहिए। जो नफरती या घृणास्पद भाषण या लेखन करते हैं, वे अपनी इज्जत खुद गिरा लेते हैं।—दैनिक हाक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नफरती भाषणों के खिलाफ कई याचिकाओं पर आजकल बहस चल रही है। उन याचिकाओं में मांग की गई है कि मज़हबी लोग, नेताओं और टीवी पर बहसियों के बीच जो लोग घृणा फैलानेवाले जुमले बोलते और लिखते हैं, 

बोली का जवाब गोली से क्यों?

सुधीर जोशी*देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की सरकार ने 8 अक्टूबर को अपनी स्थापना के 100 दिन पूरे कर लिए। मंत्रिमंडल के लिहाज भले ही राज्य की मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार बहुत छोटी हो, लेकिन जहां तक निर्णय लेने का मामला है, यह सरकार बहुत आगे है। 100 दिन में 700 निर्णय लेकर एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने यह बता दिया कि यह सरकार निर्णय लेने के मामले में राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बहुत आगे है।100 दिन की सरकार के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़े विभागों के बारे में लिए गए निर्णय पर गौर किया जाए तो राज्य सरकार ने समृद्धि महामार्ग को गडचिरोली जिले तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे ने कुलाबा-बांद्रा-सीफ्ज इस मुंबई-मेट्रो मार्ग-03 के लिए 10 हजार करोड़ की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजधानी मुंबई को गड्ढों से मुक्ति दिलाने के लिए 5 हजार, 500 करोड़ की निधि मंजूर कराई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदा मंगाई।&nbsp;देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरु की गई नागपुर मेट्रो परियोजना जिसे महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्ववाली सरकार ने ब्रेक लगा दिया था, इस परियोजना के लिए 9279 करोड़ रुपए के नए सुधारित खर्च को हरी झंडी दिखायी। एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडीए को विभिन्न परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए60 हजार करोड़ तक का कर्ज लेने के लिए सरकार की ओर से स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।राज्य की शिवसेना के बागी विधायकों तथा भाजपा के विधायकों की मदद से बनी सरकार में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के अलावा अन्य विभागों की ओर से भी कई जनोपयोगी निर्णय लिए गए हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे तथा उनसे साथ आए शिवसेना के बागी विधायकों के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, ने भी 100 दिनों की सरकार में जनहितोंसे जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं।&nbsp;सरकार ने अपने 100 दिनों के शासनकाल में राशन कार्डधारकों को 100 रूपए किलो की दर से एक किलो सूजी, चना दाल, चीनी तथा एक लीटर पाम तेल देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिंदे फडणवीस सरकार ने 14 लाख किसानों को 50 हजार रूपए का मदद भत्ता देने का ऐलान भी किया है। इसके अतिरिक्त राज्य के अकाल प्रभावित किसानों को 3 हेक्टर क्षेत्र में हुए नुकसान भरपाई देने की घोषणा की। इतना ही नहीं नियमो-शर्ताे में न आने वाले अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को भी 755 करोड़ की मदद राशि देने संबंधी निर्णय इस सरकार ने लिया है। राज्य सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में शंखी गोगलगाई के कारण प्रभावित किसानों की मदद के लिए 18 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। देश के अन्य हिस्सों की तरह रसोई गैस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए राज्य की एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में पांच रूपए तथा डीजल की कीमतों में तीन रूपए की कमी करने का ऐलान किया।&nbsp;राज्य सरकार के 100 दिनों की सत्ता में जो अहम निर्णय लिए गए, उनमें पुलिस विभाग के 7231पदों पर नियुक्ति, विदर्भ-मराठवाडा तथा शेष महाराष्ट्र इन तीनों के विकास महामंडल का पुनगर्ठन करने का निर्णय, एमपीएससी के दायरे में आने वाले शत-प्रतिशत तथा दायरे के बाहर आने वाले 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ग-3 के रिक्त पदों को एमपीएससी के माध्यम से भरने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भी इस सरकार की ओर से किया गया है।&nbsp;राज्य सरकार ने पुलिस विभाग का अवकाश को 12 की जगह 20 दिन कर दिया है। इस तरह देखा जाए तो एकनाथ शिंदे सरकार के शासनकाल के पहले 100 दिन जनहितों से जुड़े फैसलों के लिए जाने जाएंगे। 100 दिनों के अल्पकाल में 700 निर्णय करके राज्य की मौजूदा सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह जनहितों से जुड़े कार्य करने में कोई गुरेज नहीं करेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से वैचारिक मतभेदों के कारण अपना अलग गुट बनाकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस दोनों ने मिलकर जन हितों से जुड़े निर्णय करने में कोई गुरेज नहीं किया है। शिवसेना को छोड़कर अपना अलग गुट बनाने वाले एकनाथ शिंदे और शिवेसना के बीच असली- नकली शिवसेना को लेकर जारी जंग के बीच यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है।&nbsp;निर्वाचन आयोग के समक्ष दोनों की ओर से अपना-अपना पक्ष रखा गया है, दोनों को उम्मीद है कि शिवसेना का चिन्ह उन्हें ही मिलेगा। दोनों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि उनकी दशहरा रैली में ज्यादा भीड़ उमड़ी है। सरकार ने 100 दिनों के अल्प काल में 700 निर्णय करके यह बता दिया है कि वह जनता से जुड़े फैसले करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। जिस तरह से असली-नकली शिवसेना तथा शिवसेना के चिन्ह को लेकर जंग चल रही है, उससे यह कहना गलत नहीं कि एकनाथ शिंदे के लिए आने वाला समय उतना आसान नहीं होगा, जितना वह मानकर चल रहे हैं। सिर्फ निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण नहीं, उस पर अमल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है।&nbsp;अगर राज्य सरकार 100 दिन 700 निर्णय लेने में सफल रही है, तो इस लिहाज से उसे शेष कालावधि में बहुत से जनहितों से जुड़े निर्णय लेने होंगे। पहले मुंबई महानगरपालिका समेत कई अन्य महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव तथा उसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव सभी में&nbsp;राज्य की मौजूदा सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे को अपना वर्चस्व दिखाना होगा, अगर इन चुनावों में शिंदे गुट ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना में ज्यादा सफलता पाई तो एकनाथ शिंदे नायक के रूप में उभरेंगे और अगर फडणवीस शिंदे के मुकाबले बीस रहे तो एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरु हो जाएगी।&nbsp;शिंदे को अपनी सियासी यात्रा को मजबूत करने के लिए निर्णयों की सौगातों का सिलसिला जारी ही रखना होगा। घोषणाओं, फैसलों, निर्णयों की झड़ी लगाकर जनता के बीच खुद को सक्रिय बताने का अभियान जारी रखना होगा। सच तो यह है कि एकनाथ शिंदे को खुद को उद्धव ठाकरे तथा देवेंद्र फडणवीस से आगे रखना होगा। भले ही लोग शिंदे को ठाकरे के मुकाबले आगे ले जाने के लिए तत्पर दिखेंगे लेकिन वे कभी नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से आगे निकल जाएं।&nbsp;भाजपा के नेताओं ने शीर्षनेतृत्व के कहने पर भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में स्वीकार कर लिया हो लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा का ही मुख्यमंत्री हो, इसके लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं की ओर से कोहराम जरूर मचेगा, ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद को केवल घोषणा मंत्री के रूप में सामने न लाकर जनहितों के मुद्दों को अमल में लाकर पल-पल यह बताने की कोशिश करते रहेंगे कि मैं जन हितों को महत्व देने वाला नेता हूं।&nbsp;यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि राज्य सरकार के अगले 100 दिन कैसे होंगे, इन 100 दिनों में राज्य सरकार की ओर से कितने निर्णय लिए जाएंगे। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय जनता को कितने पसंद आएंगे, जनता की कसौटी पर सरकार कितनी सफल होगी, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर बीते 100 दिनों की बात करें तो सरकार की ओर से लिए गए 700 निर्णय से जनता के बीच सरकार की छवि एक सक्रिय सरकार के रूप में ही सामने आई है, ऐसे में अगर शिंदे गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता मिल गई तो यह सरकार और ज्यादा लोकप्रिय होकर उभरेगी।&nbsp;—दैनिक हाक फीचर्स&nbsp; *लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की सरकार ने 8 अक्टूबर को अपनी स्थापना के 100 दिन पूरे कर लिए। मंत्रिमंडल के लिहाज भले ही राज्य की मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार बहुत छोटी हो, लेकिन जहां तक निर्णय लेने का मामला है, यह सरकार बहुत आगे है। 

महाराष्ट्रः 100 दिन की सरकार, 700 निर्णय

रश्मि मोंगा&nbsp;अक्सर कहा जाता है की बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती किंतु मेरा मानना है कि बहू बेटी से भी बढ़कर होती है इसका साक्षात प्रमाण मुझे हाल ही में अपने मुंबई प्रवास के दौरान महसूस हुआ. खासकर मेरी बीमारी के दौरान। वैसे तो सदैव हमारी हर परेशानी को बांटकर हल करने का प्रयास करती है।40 साल से अधिक नवरत्न सार्वजनिक संस्थान में नौकरी के कारण जिंदगी हमेशा&nbsp;भागती दौड़ती भरी रही। बच्चों की जिम्मेदारी से निवृत्त होने के पश्चात समाज के लिए भी कुछ करने की इच्छा हुई अतः पति पत्नी दोनों विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाजिक सेवा में अहम भूमिका निभाते रहे, निजी स्तर पर भी सेवा के अन्य कार्य में संलग्न रहे जिसमें बच्चों का भी पूरा सहयोग मिला। इन व्यस्तताओं के बीच में बच्चों के साथ एक लम्बा व अच्छा समय बिताने के लिए मुंबई में बेटे बहू के पास गये लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। मुंबई प्रवास के दौरान अचानक मेरा स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया एक महीना अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहना पड़ा। जीवन संघर्षपूर्ण चल रहा था कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं?&nbsp;इस मुश्किल के समय में दोनों बच्चों की गंभीरता, हिम्मत, कर्तव्यनिष्ठा व सेवाभाव ने हमें संभाला।&nbsp;पति मेरे पास अस्पताल में ही रहते थे मुम्बई में एक जगह से दूसरी जगह की दूरी 15-20 किलोमीटर से कम नहीं होती इसके बावजूद भी कभी हमें अस्पताल से खाना नहीं लेने दिया चारों समय स्वास्थवर्धक नाश्ता-खाना स्वयं बनाती व बेटा लेकर आता था इसके अतिरिक्त जो और भी अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा। उनके जिन गुणों से हम अभी तक&nbsp;अनजान थे, पता नहीं था कि इतने समझदार हो गये&nbsp;हैं। अब उनको पास से समझने का, उनकी भावनाओं को जानने का, परिवार को समझने, एक आशावादी नजरिया देखने को मिला। हर रोज हिम्मत बढ़ाना कि आपको हमारे लिए ठीक ही होना है, तन मन धन से सेवा की, पापा को भी हौंसला देते रहे।&nbsp;&nbsp;बेटे में जो संस्कार हैं वह तो हम जानते हैं। बहू भी संस्कारित शिक्षित गुजराती परिवार से है और हमारा परिवार पंजाबी है इसके बावजूद वह परिवार की सभी पारिवारिक परम्पराओं को आत्मसात करके पूरी निष्ठा से निभाती है चाहे हमारे पास हो या दूर, हमें कभी यह अहसास नहीं हुआ कि वह दूसरे परिवार से आई है। हमारा प्यार, विश्वास और अपनापन पाकर वह कली महकते हुए मस्ती से खिलखिलाने लगी उसकी चहकती हँसी से पूरा घर खिल-खिल जाता है घर में एक अलग ही रौनक रहती है। उसको भी अहसास है कि यह अपना ही घर है और हो भी क्यों ? जब बेटा अपना है तब बहू दूसरी कैसे? बहू तो अब इस घर का मान-सम्मान, परम्पराओं व संतति को आगे बढ़ाने वाली है। शादी के बाद नये परिवेश को समझने में कुछ समय तो वैसे ही लगता है। हमारा रिश्ता सास बहू से ज्यादा मित्रवत विश्वास सम्मान व एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला है और यह दोनों तरफ से होता है। साथ ही इसका का श्रेय उसके मम्मी पापा को जाता है जिन्होंने एक कली में संस्कारों की खुशबू भरकर ससुराल व समाज को महकाने के लिए रंग भरे।&nbsp;&nbsp;&nbsp;दूर रहकर भी बच्चे हर समय सम्पर्क में रहकर हमारी समस्या से अवगत रहते हैं और समाधान करते हैं त्यौहारों पर आकर हमें अकेलेपन का अहसान नहीं होने देते हैं सब संभाल लेते हैं त्योहारों की व्यस्तता में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था एक गुणतापूर्ण समय व्यतीत हो जाता है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;जीवन में रिश्ते निभाना कोई मेरी बहू&nbsp;से सीखे, जिसने हमें अपने अपनत्व, सम्मान प्यार से अभिभूत कर हृदय जीतकर यह बता दिया कि एक सुशील बहू भी सुखी परिवार का आधार है। अपनी बेटी को जो अभी केवल 5 साल की है&nbsp;जिसे वह अभी से सूशिक्षा के साथ-साथ प्रेरणादायक चरित्रों से संस्कारित भी कर रही है हम हैरान है कि इतने छोटे बच्चे में इतना ज्ञान संस्कार व सम्मान करना कैसे सिखाया। मेरे अस्पताल से घर पहुँचने पर द्वार पर ही पोती अपने हाथ से बनाया वेलक़म दादी दादू का कार्ड लेकर स्वागत करते हुए घर में बने मन्दिर ले जाकर छोटे छोटे हाथों से आरती लेकर मेरे सिर व चेहरे पर&nbsp;लगाकर कमरे में लाकर कहती है गेट वैल सून, इतने समय पश्चात सभी के चेहरे पर आशा की किरण देखकर कैसे न जीने का संबल मिलता जो मैं हार चुकी थी। इतने उच्च संस्कारों वाले इस परिवार के लिए दिल से सदैव आशीर्वाद निकलता है।टूटते हुए परिवारों को देखती हूं तो लगता है की फिर से&nbsp;जुड़ने की आवश्यकता है.अपनों से जुड़े रहने पर जो सुख मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता परन्तु जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है काश कोई अपना होता। आज जबकि निजी व्यस्तता के कारण मधुर सम्बन्धों को भूल रहे हैं। चहुँ ओर रिश्तों में नकरात्मकता बढ़ती जा रही है, परिवार बिखर रहे हैं सामाजिक ढांचा अस्त व्यस्त हो रहा है तब क्यों न हम यह प्रयास करें कि सकारात्मक को आगे लायें जिससे समाज को कुछ प्रेरणा मिले।&nbsp;कुछ स्वास्थ्य लाभ के 2 महीनों पश्चात हरिद्वार वापस आकर भी उनकी याद सदा बनी रहती है।.हर चीज को करीने से रखना, एक कुशल गृहणी की तरह घर चलाना, पति के हर सुख दुख में भागीदारी निभाकर सच्चा जीवनसाथी बनना, सच में ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया हैं। बच्चे की देखभाल के साथ-साथ सास-ससुर की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इतना स्नेह और आदर देना। सच में एक संस्कारित सुशील बहू ही घर को स्वर्ग बना सकती है।&nbsp;मेरी बहू एक आदर्श और प्यारी बहू साबित हुई। प्रज्ञा ने मुझे अपने स्नेह, सम्मान, सेवा के कारण आज लिखने पर मजबूर कर दिया ’बेटी ही क्यों बहू क्यों नहीं?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक फीचर्स

अक्सर कहा जाता है की बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती किंतु मेरा मानना है कि बहू बेटी से भी बढ़कर होती है इसका साक्षात प्रमाण मुझे हाल ही में अपने मुंबई प्रवास के दौरान महसूस हुआ. खासकर मेरी बीमारी के दौरान। वैसे तो सदैव हमारी हर परेशानी को बांटकर हल करने का प्रयास करती है।

‘बेटी ही क्यों बहू क्यों नहीं’?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकगृहमंत्री अमित शाह ने बारामूला में 10 हजार से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित किया, यही अपने आप में बड़ी बात है। उनका यह भाषण एतिहासिक और अत्यंत प्रभावशाली था। हमारे नेता लोग तो डर के मारे कश्मीर जाना ही पसंद नहीं करते लेकिन इस साल कश्मीर में यात्रियों की संख्या 22 लाख रही जबकि पिछले कुछ वर्षों में 5-6 लाख से ज्यादा लोग वहां नहीं जाते थे। बारामूला की जनसभा और यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या ही इस बात के प्रमाण हैं कि कश्मीर के हालात अब बेहतर हुए हैं, खास तौर से 2019 में धारा 370 के हटने के बाद से! लगभग सभी कश्मीरी नेताओं ने धारा 370 हटाने का बहुत जमकर विरोध किया था लेकिन आजकल उनकी हवा निकली पड़ी है, क्योंकि कश्मीर के हालात में पहले से बहुत सुधार है। मनोज सिंहा के उप-राज्यपाल रहते हुए कश्मीर में अब भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। कश्मीर में बगावत का झंडा उठानेवाले और राज करनेवाले स्थानीय नेतागण केंद्र से मिलनेवाली अरबों-खरबों की धनराशि का जितना इस्तेमाल लोक-कल्याण के लिए करते थे, उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगा है। अमित शाह ने कहा है कि पिछले 70 साल में कश्मीर में केंद्र की ओर से सिर्फ 15000 करोड़ रू. लगाए गए थे जबकि अब पिछले तीन साल में 56000 करोड़ रुपयों का विनिवेश हुआ है। कई अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल, पंचायत भवन आदि खड़े कर दिए गए हैं। पहले कश्मीर का लोकतंत्र सिर्फ 87 विधायकों, 6 सांसदों और दो-तीन परिवारों तक ही सीमित था लेकिन अब 30,000 पंचों और सरपंचों को भी स्थानीय विकास के अधिकार मिल चुके हैं। आतंकवादियों ने कुछ पंचों की हत्या भी कर दी थी लेकिन पंचायत के चुनावों में जन-उत्साह देखने लायक था। अमित शाह ने अपने भाषण में कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए तीन परिवारों को जिम्मेदार ठहराया है। गांधी-नेहरु परिवार, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार! इन तीनों परिवारों ने कश्मीर पर अपना लगभग एकाधिकार बना रखा था, यह तथ्य है लेकिन हम यह न भूलें कि इनमें से किसी ने भी कश्मीर को भारत से अलग करने का नारा नहीं दिया है। वरना, कांग्रेस और भाजपा इनके साथ मिलकर वहां सरकारें क्यों बनातीं? कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से भी मेरा गहन संपर्क रहा है, उनमें से एकाध अपवाद को छोड़कर कभी किसी ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात नहीं की है। अमित शाह ने सरकार की इस नीति को दो-टूक शब्दों में दोहराया है कि जब तक आतंकवाद जारी है, पाकिस्तान से भारत बात नहीं करेगा। मेरी राय यह है कि जब पांडव और कौरव महाभारत युद्ध के दौरान बात करते थे और अब नरेंद्र मोदी यूक्रेन के सवाल पर पूतिन और झेलेंस्की से बात करने का आग्रह कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान से बात बंद क्यों करें? मैं तो शाहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों से कहता हूं कि वे बात करें। वे खुद बात करने के पहले कुछ गैर-सरकारी माध्यमों के जरिए संपर्क करें। जैसे हमने संकटग्रस्त श्रीलंका और तालिबानी अफगानिस्तान की मदद की, वैसी ही मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी लोगों की मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाएं।—दैनिक हाक

गृहमंत्री अमित शाह ने बारामूला में 10 हजार से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित किया, यही अपने आप में बड़ी बात है। उनका यह भाषण एतिहासिक और अत्यंत प्रभावशाली था। हमारे नेता लोग तो डर के मारे कश्मीर जाना ही पसंद नहीं करते लेकिन इस साल कश्मीर में यात्रियों की संख्या 22 लाख रही जबकि पिछले कुछ वर्षों में 5-6 लाख से ज्यादा लोग वहां नहीं जाते थे। 

कश्मीरः अमित शाह की दो-टूक बातें

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारतीय चुनाव आयोग ने भारत के राजनीतिक दलों की हवा खिसका दी है। उसने तय किया है कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हमारे राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए जो चूसनियां लटकाते हैं या उन्हें रेवाड़ियां परोसते हैं, उनका हिसाब भी उनसे मांगा जाए याने उन्हें यह बताना होगा कि जितना पैसा उस खैरात को बांटने में लगेगा, वह कितना होगा और उसे वे कैसे जुटाएंगे? जाहिर है कि हमारे विरोधी दल इस घोषणा मात्र से ही घबरा गए है। वे चुनाव आयोग पर ही हमला करने पर उतारु हो गए हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है या राजनीतिक दलों को लंगड़ा करना है? ये नेता यह नहीं बता पा रहे हैं कि अपनी रेवाड़ियों का खर्च और आमदनी का रहस्य खोलने पर वे अपंग कैसे हो जाएंगे? नेता लोगों में इतनी योग्यता नहीं होती कि वे इन रेवड़ियों का हिसाब-किताब खुद समझ सकें या लोगों को समझा सकें। वे तो ऐसे टेढ़े कामों के लिए नौकरशाहों पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस प्रावधान से वे इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि वे अभी विपक्ष में हैं। कोई भी नौकरशाह उन्हें घांस क्यों डालेगा? इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, इस मामले में वह चुप है, क्योंकि उसे अपनी रेवड़ियां का आगा-पीछा बतानेवाले नौकरशाह आजकल उसके साथ हैं। सारे विरोधी दलों से मैं यह भी पूछता हूं कि क्या चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वह भाजपा से उसकी रेवड़ियों का हिसाब नहीं मागेंगा? हिसाब तो सबको देना होगा। बाकी दलों ने पिछले चुनावों में सिर्फ रेवड़ियां बांटी थीं लेकिन मोदी ने 2014 में भारत की जनता को 15-15 लाख का ‘रेवड़ा’ बांटा था। सभी दल मतदाताओं को फुसलाने के लिए चूसनियां लटकाते हैं। इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में ‘सुब्रमण्यम&nbsp;बालाजी’ केस में फैसला देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग यह मालूम करे कि अपने लोक-लुभावन वादों को ये दल पूरा कैसे करेंगे? लोगों पर कौन-कौन-से टैक्स लगाएंगे, किस-किस चीज़ को मंहगा करेंगे, किस-किस सरकारी खर्चे में कटौती करेंगे, अपने लोगों या विदेशों से कर्ज लेंगे तो कितना लेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस और विरोधी दल इसे लोकतंत्र की अंत्येष्टि बता रहे हैं लेकिन वास्तव में यह राजनीतिक दलों की चालबाजी की अंत्येष्टि होनी थी। यह अभी तक हुई नहीं है। यदि हो गई तो भी हमारे दलों और नेताओं की चालबाजी इसके बावजूद जारी रह सकती है। वे अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में हर रेवड़ी के पीछे इतना लंबा-चौड़ा और उलझनभरा हिसाब पेश कर दे सकते हैं कि वह न तो आयेाग को पल्ले पड़ेगा और न ही मतदाताओं को! उक्त नियम सभी दलों पर सख्ती से लागू तो किया ही जाना चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा जरुरी यह है कि नेतागण चुनावों के दौरान और सत्तारुढ़ होने पर देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के बुनियादी कामें पर जोर दें ताकि रेवड़ियां बांटने की जरुरत ही न पड़े।—दैनिक हाक

भारतीय चुनाव आयोग ने भारत के राजनीतिक दलों की हवा खिसका दी है। उसने तय किया है कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हमारे राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए जो चूसनियां लटकाते हैं या उन्हें रेवाड़ियां परोसते हैं, उनका हिसाब भी उनसे मांगा जाए याने उन्हें यह बताना होगा कि जितना पैसा उस खैरात को बांटने में लगेगा, वह कितना होगा और उसे वे कैसे जुटाएंगे? 

चुनावी रेवड़ियों पर रोक कैसे लगे?

श्री इंदेवर पांडेय*&nbsp;&nbsp;कुपोषण विशेषकर देश में बच्चों और महिलाओं के कमजोर वर्गों के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में निरंतर बना रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया में कुपोषण के कुछ सबसे खराब आंकड़े अपेक्षाकृत रूप से भारत के ही थे। वर्ष 1992-1993 में प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में यह पाया गया कि भारत भी बाल स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था।&nbsp;महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘पूरक पोषण कार्यक्रम’ सहित एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसे प्रणालीगत उपायों और कार्यक्रमों के जरिए कुपोषण की समस्या को दूर करने को निरंतर लक्षित करता रहा है जिसके तहत सबसे कमजोर वर्गों, अर्थात 6 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को स्वास्थ्य पूरक भोजन/फोर्टिफाइड राशन उपलब्ध कराया जाता है।&nbsp;कुपोषण से लक्षित तरीके से निपटने के प्रयासों के तहत ‘समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना’ या पोषण अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अल्पपोषण, उम्र के हिसाब से छोटा कद होने, एनीमिया, जन्म के समय बच्चे का कम वजन होने, इत्यादि कमियों को मिशन मोड में दूर करना है। सहयोगी मंत्रालयों/विभागों के साथ संबंधित प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना, समुदाय आधारित कार्यक्रमों के जरिए व्यवहार में बदलाव लाने संबंधी संचार पर ध्यान केंद्रित करना, और जन आंदोलन के साथ-साथ प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, इत्यादि इस अभियान के मुख्य उपाय हैं।&nbsp;माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सेवा मुहैया कराने में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रौद्योगिकी की क्षमता पर बार-बार विशेष जोर दिया है। इसी अभिनव भावना के अनुरूप ‘पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन’ को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। पोषण ट्रैकर ऐप को देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों से आईसीडीएस के तहत कुपोषण और सेवा उपलब्धता से संबंधित डेटा/रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था, जिससे लगभग वास्तविक समय में निगरानी करने और लक्षित उपायों के लिए नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।&nbsp;पोषण अभियान के तहत पहली बार आंगनबाड़ी केन्द्रों/कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस किया गया। बच्चों में उम्र के हिसाब से छोटा कद होने, कद के अनुसार बच्चे का वजन न होने, बेहद कम वजन होने की समस्याओं की पहचान तेजी से करने और अंतिम लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर से जुड़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।&nbsp;9.8 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को कवर करने वाले 13.9 लाख से अधिक कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों से दैनिक डेटा एकत्र करते हुए पोषण ट्रैकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सेवाएं मुहैया कराने और बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन सहित निर्धारित संकेतकों पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की वास्तविक समय पर निगरानी और ट्रैकिंग को संभव करता है। पोषण ट्रैकर पर्यवेक्षकों और कार्यक्रम अधिकारियों को प्रगति की निगरानी करने और सेवा मुहैया कराने की आपूर्ति श्रृंखला में निहित कमी को पूरा करने के लिए वेब-आधारित डैशबोर्ड तक पहुंचने में भी मदद करता है। वास्तविक समय पर इस निगरानी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को ट्रैक किया जाता है जिससे इस कार्यक्रम की प्रगति का समग्र अवलोकन हो जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।&nbsp;अंतिम छोर के लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ा जाता है। यदि किसी बच्चे का ‘आधार’ उपलब्ध नहीं है, तो इसे मां के ‘आधार’ से जोड़ने की सुविधा का प्रावधान की गई है। लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अंतिम लाभार्थी को पोषण सेवा मुहैया कराने की निगरानी एवं ट्रैक करने की अच्छी व्यवस्था है और संबंधित सेवा किसी और को मुहैया करा देना यानी कोई लीकेज या फर्जी प्रविष्टि संभव नहीं है। अब तक लगभग 82 प्रतिशत लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ा जा चुका है।&nbsp;इसके अलावा, पोषण ट्रैकर ने माइग्रेशन मॉड्यूल को सक्षम करके सही मायनों में आंगनबाड़ी सेवाओं के सार्वभौमीकरण को संभव कर दिया है। ट्रैकर में निहित माइग्रेशन मॉड्यूल से लाभार्थी के रिकॉर्ड को या तो एक राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में एक आंगनबाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में निर्बाध रूप से स्थानांतरित करना संभव हो गया है। अतः ऐसे में लाभार्थी देश भर में कहीं से भी संबंधित पोषण सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।&nbsp;निर्णय लेने और सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोग्राम डिजाइन में बदलाव करने के लिए डेटा एवं सबूत और फीडबैक लूप अत्यंत आवश्यक हैं। पोषण ट्रैकर न केवल डेटा ट्रैकिंग व्यवस्था है, बल्कि इससे पोषण कार्यक्रम और इसकी सेवा मुहैया कराने की दक्षता और प्रभावशीलता की वास्तविक समय पर निगरानी करना संभव हो जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरसीएच पोर्टल जैसे अन्य प्रोग्रामेटिक टूल के साथ पोषण ट्रैकर का एकीकरण करने से लाभार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों की समग्र तस्वीर सामने आ पाएगी।&nbsp;पोषण ट्रैकर को लॉन्च किए हुए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं। 13 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों से हर दिन बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले डेटा का संचालन किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि जब इस पूरे सिस्टम में स्थिरता आ जाएगी, तो पोषण संबंधी परिणामों का आकलन करने संबंधी पोषण ट्रैकर की क्षमता असीमित हो जाएगी। शायद दुनिया के किसी भी अन्य देश में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का लक्षित या केंद्रित कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। अब तक अल्पपोषण का डेटा एनएफएचएस की रिपोर्टों के माध्यम से उपलब्ध था, जो कि समय-समय पर पेश की जाती हैं और इनके तहत परिवारों के एक सैंपल को कवर किया जाता है। हालांकि, आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों को एकत्रित करना और निगरानी करना अभूतपूर्व है जिससे इसके लिए बेहतर और कहीं अधिक प्रभावकारी उपाय करना संभव हो जाता है।&nbsp;माननीय प्रधानमंत्री ने बार-बार यह कहा है कि प्रौद्योगिकी से लोगों का जीवन बदल जाता है। गरीबी कम करने से लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक, और भ्रष्टाचार को समाप्त करने से लेकर बेहतर सेवाएं मुहैया कराने तक प्रौद्योगिकी सर्वव्यापी है। इस तरह से यह मानव की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गई है।&nbsp;भारत अपनी विशाल युवा आबादी और मानव पूंजी या संसाधन का लाभ तभी उठा सकता है जब उसके यहां के सभी बच्चे एवं युवा स्वस्थ और सुपोषित या पोषण से परिपूर्ण होंगे। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि कुपोषण न केवल संबंधित पीड़ित बच्चे से ही जुड़ी समस्या है, बल्कि इससे संबंधित परिवार और समाज का भी बोझ बढ़ जाता है और इसके साथ ही देश में समस्त सामाजिक-आर्थिक समूह इससे प्रभावित होते हैं। जब एक सुदृढ़ और स्वस्थ आबादी को सुनिश्चित करने की बात आती है, तो सही पोषण के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में सही प्रगति होने से कुपोषण को दूर करने और इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक रोकने में व्यापक मदद मिल सकती है। संपूर्ण पोषण और समग्र स्वास्थ्य जागरूकता के मिशन का प्रचार-प्रसार करके हम भारत के बच्चों और महिलाओं का सेहतमंद भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं।&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक*सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

कुपोषण विशेषकर देश में बच्चों और महिलाओं के कमजोर वर्गों के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में निरंतर बना रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया में कुपोषण के कुछ सबसे खराब आंकड़े अपेक्षाकृत रूप से भारत के ही थे। वर्ष 1992-1993 में प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में यह पाया गया कि भारत भी बाल स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था। 

पोषण ट्रैकरः कुपोषण से निपटने का उत्कृष्ट परिवर्तनकारी कदम

डॉ वेदप्रताप वैदिकराजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाख मना करें कि उन्होंने अपने कांग्रेस विधायकों को नहीं भड़काया है लेकिन उनकी इस बात पर कौन भरोसा करेगा? उनके 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपकर वह काम कर दिखाया है, जो मेरी याददाश्त में कांग्रेस तो क्या, किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कई बार दल-बदल हुए हैं, सरकारें गिरी हैं लेकिन किसी पार्टी की इज्जत इस तरह से पहले कभी नहीं गिरी। सोनिया-राहुल कंपनी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनके अपने कर्मचारी उन्हें शीर्षासन करा देंगे। यदि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पहले ही यह करिश्मा दिखा सकते हैं तो अध्यक्ष के तौर पर तो वे माँ-बेटे की मिल्कियत को भी उलटवा सकते हैं। राजस्थान में हुए घटना-क्रम की यही व्याख्या दिल्ली से भेजे गए दूत अब लौटकर पार्टी मालिकों को देंगे। गहलोत अपने हाथ झाड़ना चाहेंगे लेकिन लगता यह है कि अब उनका अध्यक्ष पद ही झड़ जाएगा। यदि सोनिया अब भी गहलोत को अध्यक्ष बनाने पर आमादा होंगी तो वह बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगी। यदि गहलोत अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बने रहे तो भी वे गले की फांस बन जाएंगे। उनका कद माँ-बेटे से भी ऊँचा हो गया है। गहलोत के लिए यह मारवाड़ी कहावत लागू हो रही है- गोड़गड़ी रे, गोड़गड़ी। सासू छोटी, बहू बड़ी।। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के जो पिछले तीन-चार चुनाव हुए थे, उनमें भी रोचक नौटंकियां हुई थीं लेकिन इस चुनाव ने सिद्ध किया है कि देश की पार्टियों में अब आंतरिक लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है। राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने जो सत्साहस किया है, वह सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को संदेश दे रहा है कि आप अपनेवाली चलाना बंद कीजिए। ऊपर से मनचाहे चहेतों को थोपना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि माँ-बेटा नेतृत्व गहलोत के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो राजस्थान से भी कांग्रेस का सफाया वैसा ही हो जाएगा, जैसा कि पंजाब से हुआ है। राजस्थान में चली यह नौटंकी सबसे ज्यादा खुश किसे कर रही होगी? शशि थरुर को! और सबसे ज्यादा दुखी, किसको? राहुल गांधी को! क्योंकि राहुल ने ही केरल से मंत्र मारा था कि ‘एक आदमी, एक पद'। अब आदमी और पद, दोनों ही हवा में लटक गए हैं। गहलोत चाहे तो अपनी नई पार्टी खड़ी करके राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। वे अन्य कई कांग्रेसी नेताओं की तरह अपने 92 विधायकों को लेकर भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। इस घटना ने गहलोत को महानायक की छवि प्रदान कर दी है। गहलोत ने राहुल गांधी को केरल में करेले का रस पिला दिया है। अब राहुल को तुरंत दिल्ली आकर भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान चालू करना पड़ेगा।&nbsp;—दैनिक हाक

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाख मना करें कि उन्होंने अपने कांग्रेस विधायकों को नहीं भड़काया है लेकिन उनकी इस बात पर कौन भरोसा करेगा? उनके 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपकर वह काम कर दिखाया है, जो मेरी याददाश्त में कांग्रेस तो क्या, किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। 