Editorial

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभाजपा ने पहले राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति नियुक्त किए। और अब उसने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन कर दिया। इन दोनों निर्णयों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत्प्रकाश नड्डा ने बहुत ही व्यावहारिक और दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाया है। इन चारों मामलों में सत्तारुढ़ नेताओं का एक ही लक्ष्य रहा है- 2024 का अगला चुनाव कैसे जीतना? इस लक्ष्य की विरोधी दल आलोचना क्या, निंदा तक करेंगे। वे ऐसा क्यों नहीं करें? उनके लिए तो यह जीवन-मरण की चुनौती हैं? उनका लक्ष्य भी यही होता है लेकिन इस मामले में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की चतुराई देखने लायक है। उसने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर देश के आदिवासियों को भाजपा से सीधा जोड़ लेने की कोशिश की है और भारत की महिला मतदाताओं को भी आकर्षित किया है। उप-राष्ट्रपति के तौर पर श्री जगदीप धनखड़ को चुनकर उसने देश के किसान और प्रभावशाली जाट समुदाय को अपने पक्ष में प्रभावित किया है। अब संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के चुनाव में भी उसकी यही रणनीति रही है। इन संस्थाओं में से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम हटाने पर काफी उहा-पोह मची हुई है। सड़क मंत्री के तौर पर गडकरी की उपलब्धियॉ बेजोड़ हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों सज्जनों में भावी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता देखी जा रही है। यह कुछ हद तक सच भी है लेकिन महाराष्ट्र से देवेंद्र फड़नवीस और मप्र से डाॅ. सत्यनारायण जटिया को ले लिया गया है। ये दोनों ही बड़े योग्य नेता हैं। डाॅ. जटिया तो अनुभवी और विद्वान भी हैं। वे अनुसूचितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवराज चौहान भी काफी सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इन समितियों में किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं रखा गया है। जिन नए नामों को इन समितियों में जोड़ा गया है, जैसे भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, सुधा यादव, बनथी श्रीनिवास, येदुयुरप्पा, सरकार इकबालसिंह, सर्वानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, बी.एल. संतोष आदि- ये लोग विभिन्न प्रांतों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब भाजपा की चुनावी-शक्ति को सुद्दढ़ करने में मददगार साबित होंगे। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए कि ये नेता जिन वर्गों या जातियों से आते हैं, उनका कोई विशेष लाभ होनेवाला है। लाभ हो जाए तो उसे शुभ संयोग माना जा सकता है। जिन नेताओं के नाम हटे हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल के हवाले किया जा सकता है, जैसे 2014 में अटलजी, आडवाणीजी और जोशीजी को किया गया था। वे नेता तो 8 साल से मार्ग का दर्शन भर कर रहे हैं। नए मार्गदर्शक नेता शायद मार्गदर्शन कराने की कोशिश करेंगे।—दैनिक हाक

भाजपा ने पहले राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति नियुक्त किए। और अब उसने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन कर दिया। इन दोनों निर्णयों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत्प्रकाश नड्डा ने बहुत ही व्यावहारिक और दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाया है।

भाजपा की नई रणनीति

मंथन

सुधीर जोशी*देश के दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में लंबी प्रतीक्षा के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया. 39 दिनों तक सिर्फ मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री वाली इस सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है. 9 अगस्त को शिवसेना के बागी विधायकों के घटक दल तथा भाजपा के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलायी । गई शिंदे-फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 39 दिनों सरकार तो अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अधर में लटका हुआ था, लेकिन अंतत 9 अगस्त वह दिन रहा , जिस दिन शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल को आकार मिला।&nbsp;लेकिन शिंदे के इस मंत्रिमंडल की स्थापना होते ही कुछ सवाल भी उठाए गए, कुछ ने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय में शिवसेना किसकी इस मुद्दे&nbsp;संबंधित मामले का परिणाम सामने आने से पहले ही&nbsp;शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का गठन क्यों किया गया, अगर ऐसा ही करना था तो फिर 39 दिन मंत्रिमंडल के गठन को रोककर क्यों रखा गया था. अगर शिवसेना के मसले पर फैसला सामने आने से पहले ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था तो इतने दिन गतिरोध क्यों बनाकर रखा गया. कुछ लोगों का कहना है कि जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री तथा देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यंत्री ने शपथ ली थी, उसी वक्त कुछ अन्य मंत्रियों को शपथ दिलानी चाहिए थी, या फिर मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के एक सप्ताह के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करा लेना चाहिए था।एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हुए विलंब पर कई सवाल उठाए गए, तरह-तरह के कयास लगाए गए, हर किसी ने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हो रहे विलंब के अपने-अपने मायने निकाले और जब 39 दिन एकनाथ सरकार के लघु मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ तो सवाल उठा कि 39 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिर्फ लघु मंत्रिमंडल ही सामने आया है. यानि एक तरह से एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का गठन खोदा पहाड़ निकली चुहिया की कहावत ही साबित हुआ है. लंबी प्रतीक्षा के बाद कुछ मंत्रियों के शपथ लेने के अपने-अपने अर्थ निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथ आए शिवसेना के 9 विध्यकों को ही अपने पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया है. राज्य सरकार की शिंदे सेना में संजय राठोड तथा अब्दुल सत्तार को स्थान देने पर भी खूब चर्चा हो रही है. एकनाथ शिंदे यांनी ने संजय राठौड तथा अब्दुल सत्तार को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देने में दिलचस्पी क्यों दिखायी इसे लेकर बेहद आश्चर्य&nbsp;व्यक्त किया जा रहा है. पूजा चव्हाण मामले में मंत्री पद गंवाए वाले संजय राठौड को मंत्री बनाने की आखिर क्या मजबूरी थी, विपक्ष इस मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरेगी, यह तो लगभग तय है. पूजा चवाहण मामले में पुलिस ने भले ही क्लोजर रिपोर्ट दे दी हो लेकिन इस रिपोर्ट को न्यायालय ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, बावजूद इसके संजय राठौड को मंत्री पद की शपथ कैसे दिलायी गई।अब्दुल सत्तार यांचे नाव टीईटी घोटाले में सामने की वजह से यह कहा जा रहा था कि उन्हें शिंदे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें भी मंत्री की शपथ दिलाने के कारण पूजा चव्हाण मामले के सभी जख्म हरे हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में भाजपा की ओर से जिन-जिन ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र&nbsp;फडणवीस की मर्जी के लोगों का ही समावेश है। 9 अगस्त को हुए राज्य मंत्रिमंडल गठन को संजय शिरसाठ तथा बच्चू कडू ने नाराजगी व्यक्त की है, इस वजह से आने वाले समय में मुख्यमंत्री को अपने गुट के विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा.&nbsp;&nbsp;जैसे ही शिंदे के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए संजय राठोड का नाम लिया गया भाजपा नेता चित्रा वाघ ने इस पर आपत्ति उठायी. चित्रा वाघ एक आक्रामक महिला नेता है और उन्होंने पूजा चव्हाण मामले में संजय राठौर के खिलाफ जोरदार आवाज उठायी थी. राठौर की तरह ही अब्दुल सत्तार का नाम घोटाले में सामने आने पर उन्हें किस आधार पर मंत्री पद की शपथ दिलायी गई, इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.&nbsp;लंबी प्रतीक्षा के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री की सरकार में मंत्री पद की संख्या बढी। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल सामने तो आया लेकिन विवाद और आश्चर्य को भी अपने साथ ले आया है, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल गठन के लेकर उठने वाले वबंडर को रोकने में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की यह मजबूरी है कि उन्हें अपने साथ आए सभी विधायकों की मर्जी का ध्यान रखना है. अगर मुख्यमंत्री ने अपनी ही मर्जी चलायी तो उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा. भाजपा की ओर से चित्रा वाघ ने तो शपथ ग्रहण के बाद ही विरोध का स्वर मुखर कर दिया था, ऐसे में शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही विरोध तथा नाराजगी के भंवर में फंस गए हैं, वे खुद को इस भंवर से कैसे बचाते हैं, इसी पर शिंदे सरकार का भविष्य टिका हुआ है।&nbsp;एकनाथ शिंदे के लिए लंबी प्रतीक्षा के बाद हुआ लघु मंत्रिनंडल का गठन सुखद कम विवादित ही ज्यादा रहा है, इसलिए यहां सिर्फ इतना ही कहना उचित होगा कि आगे-आगे देखिए होता है क्या। हर संकट समय के साथ समाप्त हो जाता है, अब देखना यह है कि 39 दिन बाद शपथ लेने वाले मंत्रियों में से कुछ के नाम पर विरोध का जो स्वर उठा है, वह कब शांत होता है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—दैनिक हाक फीचर्स*लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

देश के दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में लंबी प्रतीक्षा के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया. 39 दिनों तक सिर्फ मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री वाली इस सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है. 9 अगस्त को शिवसेना के बागी विधायकों के घटक दल तथा भाजपा के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलायी ।

महाराष्ट्रः मंत्रिमण्डल का विस्तार तो हुआ मगर... 

अतिथि की कलम से

डॉ. वेदप्रताप वैदिकश्रीलंका&nbsp;और&nbsp;पाकिस्तान&nbsp;की&nbsp;विकट&nbsp;आर्थिक&nbsp;स्थिति&nbsp;पिछले&nbsp;कुछ&nbsp;माह&nbsp;से&nbsp;चल&nbsp;ही&nbsp;रही&nbsp;है&nbsp;और&nbsp;अब&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;भी&nbsp;उसी&nbsp;राह&nbsp;पर&nbsp;चलने&nbsp;को&nbsp;मजबूर&nbsp;हो&nbsp;रहा&nbsp;है।&nbsp;जिस&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;की&nbsp;आर्थिक&nbsp;प्रगति&nbsp;दक्षिण&nbsp;एशिया&nbsp;में&nbsp;सबसे&nbsp;तेज&nbsp;मानी&nbsp;जा&nbsp;रही&nbsp;थी,&nbsp;वह&nbsp;अब&nbsp;अंतरराष्ट्रीय मुद्रा&nbsp;कोश&nbsp;के&nbsp;सामने&nbsp;पाकिस्तान&nbsp;की&nbsp;तरह&nbsp;झोली&nbsp;फैलाने&nbsp;को&nbsp;मजबूर&nbsp;हो&nbsp;रहा&nbsp;है।&nbsp;चीन&nbsp;के&nbsp;विदेश&nbsp;मंत्री&nbsp;वांग&nbsp;यी&nbsp;ने&nbsp;भी&nbsp;ढाका&nbsp;का&nbsp;खाली&nbsp;चक्कर&nbsp;लगा&nbsp;लिया&nbsp;लेकिन&nbsp;इस&nbsp;समय&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;इतने&nbsp;बड़े&nbsp;कर्ज&nbsp;में&nbsp;डूब&nbsp;गया&nbsp;है&nbsp;कि&nbsp;13&nbsp;हजार&nbsp;करोड़&nbsp;रु.&nbsp;का&nbsp;कर्ज&nbsp;चुकाने&nbsp;के&nbsp;लिए&nbsp;उसके&nbsp;पास&nbsp;कोई&nbsp;इंतजाम&nbsp;नहीं&nbsp;है।&nbsp;प्रधानमंत्री&nbsp;शेख&nbsp;हसीना&nbsp;ने&nbsp;ताइवान&nbsp;के&nbsp;मसले&nbsp;पर&nbsp;चीन&nbsp;को&nbsp;मक्‍खन&nbsp;लगाने&nbsp;के&nbsp;लिए&nbsp;कह&nbsp;दिया&nbsp;कि&nbsp;वह&nbsp;‘एक&nbsp;चीन&nbsp;नीति’&nbsp;का&nbsp;समर्थन&nbsp;करता&nbsp;है&nbsp;लेकिन&nbsp;वांग&nbsp;यी&nbsp;ने&nbsp;अपनी&nbsp;जेब&nbsp;जरा&nbsp;भी&nbsp;ढीली&nbsp;नहीं&nbsp;की।&nbsp;अंतरराष्ट्रीय&nbsp;कर्ज&nbsp;चुकाने&nbsp;और&nbsp;विदेशी&nbsp;माल&nbsp;खरीदने&nbsp;के&nbsp;लिए&nbsp;हसीना&nbsp;सरकार&nbsp;ने&nbsp;तेल&nbsp;पर&nbsp;50&nbsp;प्रतिशत&nbsp;टेक्स&nbsp;बढ़ा&nbsp;दिया&nbsp;है।&nbsp;रोजमर्रा&nbsp;के&nbsp;इस्तेमाल&nbsp;की&nbsp;चीज़ों&nbsp;के&nbsp;दाम&nbsp;कम&nbsp;से&nbsp;कम&nbsp;10&nbsp;प्रतिशत&nbsp;बढ़&nbsp;गए&nbsp;हैं।&nbsp;लोगों&nbsp;की&nbsp;आमदनी&nbsp;काफी&nbsp;घट&nbsp;गई&nbsp;है।&nbsp;कोरोना&nbsp;की&nbsp;महामारी&nbsp;ने&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;के&nbsp;विदेश&nbsp;व्यापार&nbsp;को&nbsp;भी&nbsp;धक्का&nbsp;पहुंचाया&nbsp;है।&nbsp;बांग्ला&nbsp;टका&nbsp;याने&nbsp;रुपए&nbsp;का&nbsp;दाम&nbsp;20&nbsp;प्रतिशत&nbsp;गिर&nbsp;गया&nbsp;है।&nbsp;इस&nbsp;देश&nbsp;में&nbsp;16-17&nbsp;करोड़&nbsp;लोग&nbsp;रहते&nbsp;हैं&nbsp;लेकिन&nbsp;टैक्स&nbsp;भरनेवाले&nbsp;की&nbsp;संख्या&nbsp;सिर्फ&nbsp;23&nbsp;लाख&nbsp;है।&nbsp;इस&nbsp;साल&nbsp;तो&nbsp;वह&nbsp;और&nbsp;भी&nbsp;घटेगी।&nbsp;अभी&nbsp;तक&nbsp;ऐसा&nbsp;लग&nbsp;रहा&nbsp;था&nbsp;कि&nbsp;पूरे&nbsp;दक्षिण&nbsp;एशिया&nbsp;में&nbsp;भारत&nbsp;के&nbsp;अलावा&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;ही&nbsp;आर्थिक&nbsp;संकट&nbsp;से&nbsp;बचा&nbsp;है&nbsp;लेकिन&nbsp;अब&nbsp;वहां&nbsp;भी&nbsp;श्रीलंका&nbsp;की&nbsp;तरह&nbsp;जनता&nbsp;ने&nbsp;बगावत&nbsp;का&nbsp;झंडा&nbsp;थाम&nbsp;लिया&nbsp;है।&nbsp;ढाका&nbsp;के&nbsp;अलावा&nbsp;कई&nbsp;शहरों&nbsp;में&nbsp;हजारों&nbsp;लोग&nbsp;सड़कों&nbsp;पर&nbsp;उतर&nbsp;आए&nbsp;हैं।&nbsp;इसमें&nbsp;शक&nbsp;नहीं&nbsp;कि&nbsp;विरेाधी&nbsp;नेता&nbsp;इन&nbsp;प्रदर्शनों&nbsp;को&nbsp;खूब&nbsp;हवा&nbsp;दे&nbsp;रहे&nbsp;हैं&nbsp;लेकिन&nbsp;असलियत&nbsp;यह&nbsp;है&nbsp;कि&nbsp;श्रीलंका&nbsp;और&nbsp;पाकिस्तान&nbsp;की&nbsp;तरह&nbsp;बांग्ला&nbsp;जनता&nbsp;भी&nbsp;अपने&nbsp;ही&nbsp;दम&nbsp;पर&nbsp;अपना&nbsp;गुस्सा&nbsp;प्रकट&nbsp;कर&nbsp;रही&nbsp;है।&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;की&nbsp;मदद&nbsp;के&nbsp;लिए&nbsp;उससे&nbsp;गाढ़ी&nbsp;मित्रता&nbsp;गांठनेवाला&nbsp;चीन&nbsp;भी&nbsp;दुबका&nbsp;हुआ&nbsp;है&nbsp;लेकिन&nbsp;शेख&nbsp;हसीना&nbsp;की&nbsp;सही&nbsp;सहायता&nbsp;इस&nbsp;समय&nbsp;भारत&nbsp;ही&nbsp;कर&nbsp;सकता&nbsp;है।&nbsp;पिछले&nbsp;30&nbsp;साल&nbsp;में&nbsp;अंतरराष्ट्रीय&nbsp;मुद्रा&nbsp;कोष&nbsp;से&nbsp;पाकिस्तान&nbsp;ने&nbsp;12&nbsp;बार,&nbsp;श्रीलंका&nbsp;ने&nbsp;6&nbsp;बार&nbsp;और&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;ने&nbsp;सिर्फ&nbsp;3&nbsp;बार&nbsp;कर्ज&nbsp;लिया&nbsp;है।&nbsp;भारत&nbsp;ने&nbsp;इन&nbsp;तीन&nbsp;दशकों&nbsp;में&nbsp;उससे&nbsp;कभी&nbsp;भी&nbsp;कर्ज&nbsp;नहीं&nbsp;मांगा&nbsp;है।&nbsp;भारत&nbsp;के&nbsp;पास&nbsp;विदेशी&nbsp;मुद्रा&nbsp;कोश&nbsp;पर्याप्त&nbsp;मात्रा&nbsp;में&nbsp;है।&nbsp;वह&nbsp;चाहे&nbsp;तो&nbsp;पाकिस्तान,&nbsp;श्रीलंका&nbsp;और&nbsp;बांग्लादेश&nbsp;को&nbsp;अराजकता&nbsp;से&nbsp;बचा&nbsp;सकता&nbsp;है।&nbsp;इस&nbsp;समय&nbsp;इन&nbsp;देशों&nbsp;को&nbsp;धार्मिक&nbsp;आधार&nbsp;पर&nbsp;अपने&nbsp;परिवार&nbsp;का&nbsp;बतानेवाले&nbsp;कई&nbsp;मुस्लिम&nbsp;और&nbsp;बौद्ध&nbsp;राष्ट्र&nbsp;भी&nbsp;कन्नी&nbsp;काट&nbsp;रहे&nbsp;हैं।&nbsp;ऐसी&nbsp;विकट&nbsp;स्थिति&nbsp;में&nbsp;भारत&nbsp;इनका&nbsp;त्राता&nbsp;सिद्ध&nbsp;हो&nbsp;जाए&nbsp;तो&nbsp;पूरे&nbsp;दक्षिण&nbsp;और&nbsp;मध्य&nbsp;एशिया&nbsp;के&nbsp;16&nbsp;राष्ट्रों&nbsp;को&nbsp;एक&nbsp;बृहद्&nbsp;परिवार&nbsp;में&nbsp;गूंथने&nbsp;का&nbsp;काम&nbsp;भारत&nbsp;कर&nbsp;सकता&nbsp;है।—दैनिक हाक

श्रीलंका और पाकिस्तान की विकट आर्थिक स्थिति पिछले कुछ माह से चल ही रही है और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चलने को मजबूर हो रहा है।

बांग्लादेश को बचाए भारत

डॉ वेदप्रताप वैदिक&nbsp;जगदीप धनखड़ उप-राष्ट्रपति तो बन गए हैं लेकिन उनके चुनाव ने देश की भावी राजनीति के अस्पष्ट पहलुओं को भी स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। उन्हें कुल 528 वोट मिले और मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट याने उन्हें लगभग ढाई-तीन गुने ज्यादा वोट! भाजपा के पास इतने सांसद तो दोनों सदनों में नहीं हैं। फिर कैसे मिले इतने वोट? जो वोट तृणमूल कांग्रेस के धनखड़ के खिलाफ पड़ने थे, वे नहीं पड़े। वे वोट तटस्थ रहे। इसका कोई कारण आज तक बताया नहीं गया। धनखड़ ने राज्यपाल के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी की जैसी खाट खड़ी की, वैसी किसी मुख्यमंत्री की क्या किसी राज्यपाल ने आज तक की है? इसी कारण भाजपा के विधायकों की संख्या बंगाल में 3 से 73 हो गई। इसके बावजूद ममता के सांसदों ने धनखड़ को हराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। इसका मुख्य कारण मुझे यह लगता है कि ममता कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थक के तौर पर बंगाल में दिखाई नहीं पड़ना चाहती थीं। इसका गहरा और दूरगामी अर्थ यह हुआ कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को ममता नेता की भूमिका नहीं देना चाहती हैं याने विपक्ष का भाजपा-विरोधी गठबंधन अब धराशायी हो गया है। कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भी धनखड़ का समर्थन किया है। हालांकि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का पद पार्टीमुक्त होता है लेकिन धनखड़ का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसे भाजपा के बाहर के सांसदों ने भी पसंद किया है, क्योंकि चंद्रशेखरजी की जनता पार्टी में वे मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं और भाजपा में भी रहे हैं। उनके मित्रों का फैलाव कम्युनिस्ट पार्टियों और प्रांतीय पार्टियों में भी रहा है। वे एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर अपनी गुणवत्ता के बल पर देश के उच्चतम पदों तक पहुंचे हैं। ममता बनर्जी के साथ उनकी खींच-तान काफी चर्चा का विषय बनी रही लेकिन वे स्वभाव से विनम्र और सर्वसमावेशी हैं। हमारी राज्यसभा को ऐसा ही सभापति आजकल चाहिए, क्योंकि उसमें विपक्ष का बहुमत है और उसके कारण इतना हंगामा होता रहता है कि या तो किसी भी विधेयक पर सांगोपांग बहस हो ही नहीं पाती है या फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। उप-राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद इस सत्र के अंतिम दो दिन की अध्यक्षता वे ही करेंगे। वे काफी अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं लेकिन अब वे अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए पक्ष और विपक्ष में सदन के अंदर और बाहर तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि भारत की राज्यसभा, जो कि उच्च सदन कहलाती है, वह अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन कर सके। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को अब शायद विपक्षी सांसदों को मुअत्तिल करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।—दैनिक हाक

जगदीप धनखड़ उप-राष्ट्रपति तो बन गए हैं लेकिन उनके चुनाव ने देश की भावी राजनीति के अस्पष्ट पहलुओं को भी स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। उन्हें कुल 528 वोट मिले और मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट याने उन्हें लगभग ढाई-तीन गुने ज्यादा वोट! 

धनखड़ की जीत के अर्थ

डाॅ. वेदप्रताप वैदिकसोनिया गांधी और राहुल गांधी आजकल ‘नेशनल हेराल्ड’ घोटाले में बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी सरकार उन्हें फंसाने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। वे दावा कर रहे हैं कि वे साफ-सुथरे हैं। यदि यह दावा ठीक है तो वे डरे हुए किस बात से हैं? जांच चलने दें। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। वे खरे तो उतरेंगे ही। सरकार की इज्जत पैदें में बैठ जाएगी लेकिन ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए आए दिन धुआंधार प्रदर्शन हो रहे हैं। दर्जनों कांग्रेसी सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में जाने को तैयार बैठे रहते हैं। अब उन्होंने अपने नेताओं को बचाने के लिए नया शोशा छोड़ दिया है। मंहगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का। इनके कारण जनता परेशान तो है लेकिन फिर भी वह कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दे रही है? देश के लोग हजारों-लाखों की संख्या में इन प्रदर्शनों में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? इन प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी के बयानों में थोड़ी-बहुत सत्यता होते हुए भी उन्हें कहने का तरीका ऐसा है कि वे हास्यास्पद लगने लगते हैं। जैसे राहुल का यह कहना कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वह भूतकाल का विषय बन गया है। राहुल को आपात्काल की शायद कोई भी याद नहीं है। राहुल को मोदी-शासन शुद्ध तानाशाही लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? कांग्रेस को मोदी ने मां-बेटा पार्टी में सीमित कर दिया है। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की साख निरंतर घटती चली जा रही है। यदि कांग्रेसी नेता अब कोई सही बात भी बोलें तो भी लोग उस पर भरोसा कम ही करते हैं। जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, जब कांग्रेस पार्टी जैसी महान पार्टी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है तो भाजपा की क्या बिसात है कि वह लोकतांत्रिक पार्टी होने का आदर्श उपस्थित करे? हमारे देश की लगभग सभी प्रांतीय पार्टियां उनके नेताओं की जेबी पुड़िया बन गई हैं। भाजपा के राज में लगभग सभी पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र तो हवा हो ही गया है, अब पत्रकारिता याने खबरपालिका भी लंगड़ी होती जा रही है। लोकतंत्र के इस चौथे खंभे में अब दीमक बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री की पत्रकार-परिषद का रिवाज खत्म हो गया है। सरकार का मुंह खुला है और कान बंद है। संसद के सेंट्रल हाल में अब पत्रकारों का प्रवेश वर्जित है। वहां बैठकर देश के बड़े-बड़े नेता पत्रकारों से खुलकर व्यक्तिगत संवाद करते थे। पत्रकारों को अब प्रधानमंत्री की विदेश-यात्राओं में साथ ले जाने का रिवाज भी खत्म हो गया है। ‘महिला पत्रकार क्लब’ से अब सरकारी बंगला भी खाली करवाया जा रहा है। कई अखबारों को सरकारी विज्ञापन मिलने भी बंद हो गए हैं। हमारे सभी टीवी चैनल, एक-दो अपवादों को छोड़कर, बातूनी अखाड़े बन गए हैं, जिनमें पार्टी-प्रवक्ता खम ठोकने और दंड पेलने के अलावा क्या करते है? कई अखबार और चैनल-मालिकों के यहां छापे मारकर उन्हें भी ठंडा करने की कोशिश जारी है। हमारे विरोधी दलों ने संसद की जो दुगर्ति कर रखी है, वह भी देखने लायक है। दूसरे शब्दों में जिस देश की खबरपालिका और विधानपालिका लड़खड़ाने लगे, उसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।—दैनिक हाक

सोनिया गांधी और राहुल गांधी आजकल ‘नेशनल हेराल्ड’ घोटाले में बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी सरकार उन्हें फंसाने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। वे दावा कर रहे हैं कि वे साफ-सुथरे हैं। यदि यह दावा ठीक है तो वे डरे हुए किस बात से हैं? जांच चलने दें। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। वे खरे तो उतरेंगे ही। 

भारत के लोकतंत्र की दशा?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकअमेरिकी कांग्रेस (निम्न सदन) की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी की ताइवान-यात्रा पर सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया था। न तो ताइवान कोई महाशक्ति है और न ही पेलोसी अमेरिका की राष्ट्रपति है। फिर भी उनकी यात्रा को लेकर इतना शोर-शराबा क्यों मच गया? इसीलिए कि दुनिया को यह डर लग रहा था कि ताइवान कहीं दूसरा यूक्रेन न बन जाए। वहां तो झगड़ा रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है लेकिन यहाँ तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका! यदि ताइवान को लेकर ये दोनों महाशक्तियाँ भिड़ जातीं तो तीसरे विश्व-युद्ध का खतरा पैदा हो सकता था लेकिन संतोष का विषय है कि पेलोसी ने शांतिपूर्वक अपनी ताइवान-यात्रा संपन्न कर ली है। चीन मानता है कि ताइवान कोई अलग राष्ट्र नहीं है बल्कि वह चीन का अभिन्न अंग है। यदि अमेरिका चीन की अनुमति के बिना ताइवान में अपने किसी बड़े नेता को भेजता है तो यह चीनी संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की हैसियत राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के बाद तीसरे स्थान पर मानी जाती है। यों तो कई अमेरिकी सीनेटर और कांग्रेसमेन ताइवान जाते रहे हैं लेकिन पेलोसी के वहां जाने का अर्थ कुछ दूसरा ही है। चीन मानता है कि यह चीन को अमेरिकी की खुली चुनौती है। चीनियों ने दो-टूक शब्दों में धमकी दी थी कि यदि नैन्सी की ताइवान यात्रा हुई तो चीन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए बिना नहीं रहेगा। चीन ने ताइवान के चारों तरफ कई लड़ाकू जहाज और जलपोत डटा दिए थे और अमेरिका ने भी अपने हमलावर जहाज, प्रक्षेपास्त्र और जलपोत आदि भी तैनात कर दिए थे। डर यह लग रहा था कि यदि गल्ती से एक भी हथियार का इस्तेमाल किसी तरफ से हो गया तो भयंकर विनाश-लीला छिड़ सकती है। चीन इस यात्रा के कारण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने ताइवान जानेवाली हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताइवान भी इतना डर गया था कि उसने अपने सवा दो करोड़ लोगों को बमबारी से बचाने के लिए सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। पेलोसी 24 घंटे ताइवान में बिताकर अब दक्षिण कोरिया रवाना हो गई हैं। वे ताइवानी नेताओं से खुलकर मिली हैं और अमेरिका चीन के खिलाफ बराबर खम ठोक रहा है। जो बाइडन की सरकार के लिए पेलोसी की ताइवान-यात्रा और अल-क़ायदा के सरगना अल-जवाहिरी का उन्मूलन विशेष उपलब्धि बन गई है। चीन ने जवाहिरी की हत्या पर भी अमेरिका की आलोचना की है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण चीन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बने चार देशों के चौगुटे की भी खुलकर निंदा की थी। पेलोसी की इस ताइवान-यात्रा ने सिद्ध कर दिया है कि चीन कोरी गीदड़भभकियाँ देने का उस्ताद है। इस मामले के कारण चीन का बड़बोलापन बदनाम हुए बिना नहीं रहेगा। पेलोसी की इस यात्रा ने अमेरिका की छवि चमका दी है और चीन की छवि को धूमिल कर दिया है।&nbsp;—दैनिक हाक

अमेरिकी कांग्रेस (निम्न सदन) की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी की ताइवान-यात्रा पर सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया था। न तो ताइवान कोई महाशक्ति है और न ही पेलोसी अमेरिका की राष्ट्रपति है। फिर भी उनकी यात्रा को लेकर इतना शोर-शराबा क्यों मच गया? 

ताइवान पर चीन का ढोंग

हमारे देश में इन दिनों स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ 'अमृत महोत्सव ' के रूप में मनाने की ज़ोरदार तैय्यारी चल रही है। हर घर तिरंगा - घर घर तिरंगा फहराने का राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में सरकारी स्तर पर भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 31 जुलाई को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 91वें एपिसोड में देश के लोगों से तिरंगा फहराने के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनने की न केवल अपील की बल्कि इसके अनेक उपाय भी सुझाये

मौत का पर्याय बनते जीवन रक्षक अस्पताल

सुबोध यादव आईएएस*भूजल संसाधन, भारतीय कृषि की जीवन रेखा है और&nbsp;135&nbsp;करोड़ लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है। यह हमारे पैरों के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। भारत भूजल संसाधनों का सबसे अधिक दोहन करने वाला देश है। बढ़ती आबादी के साथ पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए,&nbsp;पिछले कुछ वर्षों में भूजल दोहन में हुई वृद्धि से देश के कई हिस्सों में जल व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों में अति-दोहन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर नीचे जाने जैसी समस्याएँ सामने आयीं हैं। बढ़ते मानवजनित संदूषण के कारण कई क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की पहले से ही गंभीर स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। दूसरी तरफ,&nbsp;भूजल संसाधनों का कम दोहन करने वाले कई क्षेत्र हैं, जहां स्थिति में सुधार करने की संभावनाएँ मौजूद हैं। यह भूजल प्रबंधन के सामने एक विशेष तरह की चुनौती पेश करता है, जिसके लिए साक्ष्य-आधारित पहल की आवश्यकता है।&nbsp;तदनुसार, 'सतत भूजल प्रबंधन'&nbsp;पर 12वीं योजना के कार्य-समूह ने भारत के जलभृत या भूजल भण्डार व प्रवाह संरचना के व्यापक मानचित्रण की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो किसी भी भूजल प्रबंधन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके साथ ही,&nbsp;विभिन्न जल-भूविज्ञान स्थितियों के तहत भूजल के विकास के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार की जाती है और बेहतर भूजल प्रशासन के लिए समुदाय की भागीदारी के साथ प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को विकसित किया जाता है। इसलिए जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) ने&nbsp;2012&nbsp;में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम)&nbsp;की शुरुआत की थी।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम,&nbsp;देश में भूजल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता के लिए जलभृत प्रबंधन के सन्दर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह जल प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए जलभृतों के वैज्ञानिक चित्रण,&nbsp;उनका मानचित्रण&nbsp;करने&nbsp;और एक व्यावहारिक जल प्रबंधन रणनीति विकसित करने के क्रम में मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए बहु-विषयक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करता है। जलभृत मानचित्रण, उचित पैमाने पर मजबूत भूजल प्रबंधन योजनाओं को सक्षम बनाएगा और इन&nbsp;साझा संसाधनों के लिए योजनाओं के बारे में परामर्श देगा और उन्हें कार्यान्वित भी करेगा।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;एनएक्यूयूआईएम जलभृत&nbsp;के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक अग्रणी कार्यक्रम है,&nbsp;जिसमें बड़े पैमाने पर&nbsp;डेटा एकत्र और विश्लेषित किये जाते हैं।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;अध्ययनों के आधार पर तैयार किये गए&nbsp;3-डी जलभृत मॉडल, भूजल संसाधनों के सटीक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नई जानकारी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं को केंद्रीय भूजल बोर्ड के पेशेवर जल-भूवैज्ञानिकों द्वारा किये गए व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण का समर्थन मिला है। इसके अलावा,&nbsp;जलभृत मानचित्र तैयार करने के क्रम में भूवैज्ञानिक,&nbsp;भूभौतिकीय,&nbsp;जल विज्ञान और जल गुणवत्ता सर्वेक्षण, जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;की अवधारणा केवल मानचित्रण से जुड़ी नहीं है,&nbsp;बल्कि यह लक्ष्य - सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन - तक पहुँचने का साधन है। प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले तीन स्तर पर समीक्षा की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति (एनएलईसी) द्वारा की जाने वाली समीक्षा भी शामिल है। योजनाओं में कृत्रिम तरीके से पुनर्भरण के लिए संभावित क्षेत्र&nbsp;एवं&nbsp;जल संचयन के लिए निर्मित की जाने वाली उपयुक्त अवसंरचनाओं का उल्लेख किया जाता है। पूरे देश के लगभग&nbsp;33&nbsp;लाख वर्ग किमी के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से,&nbsp;लगभग&nbsp;25&nbsp;लाख वर्ग किमी क्षेत्र की पहचान की गयी है, जिसे&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों में कवर किया जायेगा। मानचित्रण के योग्य कुल क्षेत्र के&nbsp;88&nbsp;प्रतिशत&nbsp;से अधिक भू-भाग को पहले ही जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के तहत कवर किया जा चुका है और शेष क्षेत्र को मार्च,&nbsp;2023&nbsp;तक कवर कर लिया जायेगा। यह कार्यक्रम, हमारे समुदायों को बहुमूल्य भूजल संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने और इनका जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम की मुख्य बातों&nbsp;के प्रभावी प्रसार के लिए,&nbsp;इन्हें&nbsp;राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से साझा किया जा रहा है। इसके अलावा,&nbsp;&nbsp;आउटरीच में सुधार के लिए,&nbsp;विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ बातचीत के कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हितधारक सीधे भाग लेते हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,&nbsp;रायपुर के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय (टियर&nbsp;III)&nbsp;प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं,&nbsp;जिनमें भूजल और जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में भूजल उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान की जाती है।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;अब तक के अध्ययनों से भूजल परिदृश्य और प्रबंधन विकल्पों के बारे में विभिन्न प्रकार की नई जानकारी व अंतर्दृष्टि मिली है। संकटग्रस्त जलभृतों में अति-दोहन को कम करने के लिए आपूर्ति और मांग आधारित उपायों समेत साक्ष्य-आधारित प्रबंधन कार्यक्रमों की सिफारिश की गयी है। कई क्षेत्रों में संदूषण से सुरक्षित, वैकल्पिक जलभृतों का चित्रण किया गया है,&nbsp;जहां भूजल के दूषित होने की सूचना मिली थी। अध्ययनों से पता चलता है कि बड़े जलभृत प्रणालियों को एकीकृत तरीके से रिचार्ज किया जा सकता है, ताकि भूजल उपलब्धता में सुधार हो सके एवं बड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा दी जा सके। रिचार्ज संवर्द्धन, अब तक देश में भूजल प्रबंधन का प्रमुख उपाय रहा है।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;अध्ययनों से पता चलता है कि आपूर्ति-पक्ष से जुड़े उपायों की तुलना में मांग-पक्ष प्रबंधन का भूजल परिदृश्य में सुधार पर अधिक प्रभाव पड़ता हैएनएक्यूयूआईएम&nbsp;से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी, भूजल प्रणाली को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है,&nbsp;जैसे - धरातल के नीचे जल से भरी संरचनाएं कैसे क्षैतिज और लंबवत रूप में फैल रही हैं,&nbsp;विभिन्न चट्टानों की जल धारण क्षमता की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाता है और विभिन्न स्तरों में भूजल की गुणवत्ता की समझ किस प्रकार बेहतर होती है। सतह के नीचे मौजूद और हमारी आंखों से छिपी अनमोल प्राकृतिक संसाधन की इस विस्तृत समझ से प्रशासकों को अपने जिलों और राज्यों के लिए बेहतर योजनाएँ बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में,&nbsp;जल शक्ति मंत्रालय स्थानीय स्तर पर विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;अध्ययन को सूक्ष्म पैमाने पर लागू करने की योजना बना रहा है। ये अध्ययन भूजल के मुद्दों का सामना करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और तदनुसार समस्याओं के लिए सटीक समाधान प्रस्तुत करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;के इस नए चरण के तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को; भूजल संकट,&nbsp;भूजल संदूषण और अन्य महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।एनएक्यूयूआईएम&nbsp;के उल्लेखनीय महत्व को देखते हुए,&nbsp;यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत के बड़े हिस्से में और शहरी भारत के कई हिस्सों में पेयजल सुरक्षा,&nbsp;बेहतर सिंचाई सुविधा और सतत जल संसाधन विकास हासिल करने में मदद करेगा। इस तरह&nbsp;एनएक्यूयूआईएम&nbsp;कार्यक्रम का उद्देश्य देश के संपूर्ण भूजल परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना है और भारत में भूजल की सटीक और व्यापक रूप से सूक्ष्म-स्तरीय स्थिति को सामने लाकर बहुमूल्य भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का लक्ष्य हासिल करना है। *संयुक्त सचिव,&nbsp;डीओडब्ल्यूआर,&nbsp;आरडी एंड जीआरजल शक्ति मंत्रालय,&nbsp;भारत सरकार —दैनिक हाक&nbsp; &nbsp;&nbsp;

भूजल संसाधन, भारतीय कृषि की जीवन रेखा है और 135 करोड़ लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है। यह हमारे पैरों के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है।

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम

भूजल संसाधन, भारतीय कृषि की जीवन रेखा है और 135 करोड़ लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है। यह हमारे पैरों के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है।



देश की जलभृत प्रणालियों के मानचित्रण और प्रबंधन के लिए एक पहल

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत में मजहब के नाम पर किस कदर पोंगापंथी लोग कोहराम मचाकर खुश होते हैं? अब ताजा क़िस्सा सामने आया है, मुजफ्फरनगर की युवा गायिका फरमानी नाज़ का! यह एक घरेलू मुस्लिम महिला है। इस तीस वर्षीय मुस्लिम महिला के खिलाफ कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने अपने तोप और तमंचे दागने शुरु कर दिए हैं, क्योंकि उसका गाया हुआ एक भजन ‘हर हर शंभू’ बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उस भजन को इंटरनेट पर अभी तक लगभग 10 लाख लोग सुन चुके हैं। देवबंद के उलेमाओं के वाग्बाणों के बाद कोई आश्चर्य नहीं कि अब नाज़ के भजनों, गजलों और गीतों को सुननेवालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाए। हमारे पोंगापंथी मौलानाओं की फरमानी नाज़ पर यह बड़ी कृपा बरसेगी। मैंने भी फरमानी नाज़ को सुनने की कोशिश की। उसके शिव भजन में तो मुझे कोई खास रस नहीं आया लेकिन उसकी गजलें सुनकर मैं दंग रह गया। अपने चूल्हे पर गोबर लीपती हुई नाज़ जो गजल गा रही है, बिना तबला और बांसुरी के, वह भी सीधे दिल में उतर रही थी। देवबंद के एक मौलाना और मुफ्ती ने फरमानी नाज़ के शिव भजन गाने पर घोर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि आप मुसलमान हैं तो आपको किसी अन्य मजहब के देवी-देवताओं के भजन बिल्कुल नहीं गाने चाहिए। इस्लाम इसकी इज़ाजत कतई नहीं देता। उनके इस एतराज़ का फरमानी और उसकी माँ, दोनों ने साफ़-साफ़ लफ्जों में जवाब दिया है। उनका कहना है कि फरमानी नाज़ पक्की मुसलमान है और वह नियमित नमाज़ भी अदा करती है। लेकिन उसकी शादी के दो साल बाद ही उसका तलाक हो गया। उसे मुंबई के ‘इंडियन आइडोल’ में गोल्डन टिकिट भी मिल गया था लेकिन उसे छोड़कर उसे फिर मुजफ्फरनगर आना पड़ा, क्योंकि उसके दो साल के बेटे के गले का गंभीर आपरेशन जरुरी था। उसके लिए वह पैसा कहां से लाती? सो, उसने गाना शुरु कर दिया। उसके पास कोई कमी नहीं रही। उसकी माँ फातिमा बेगम ने कहा कि उसके गायन ने ही बच्चे के जान बचाई! उन दोनों का कहना है कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता। उनकी यह बात गलत होती तो मोहम्मद रफी, ए़.आर, रहमान, जावेद अख्तर, लता मंगेशकर, शकील बदायूंनी जैसे दर्जनों बड़े नाम मैं गिना सकता हूं कि जिन्होंने एक-दूसरे के धार्मिक भजनों और गीतों को गाया और लिखा है। मुसलमान और ईसाई अभिनेताओं ने हिंदू देवी-देवताओं के रोल किए हैं और हिंदू अभिनेताओं ने मुस्लिम बादशाहों के रोल अदा किए हैं। क्या देवबंद के मौलानाओं को पता नहीं है कि रसखान ने कृष्णभक्ति में जो अदभुत काव्य लिखा है, क्या वैसा किसी हिंदू कवि ने भी लिखा है? अगर फरमानी नाज़ के खिलाफ आप फतवा जारी करेंगे तो आपको रहीम, रसखान, कबीर, मलिक मुहम्मद जायसी जैसे भारतीय महाकवियों के खिलाफ भी फतवा जारी करना पड़ेगा। मुझे तो कई बार पाकिस्तान के कई प्रसिद्ध गायकों के घर पर हिंदू भजन सुनकर चकित हो जाना पड़ा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अनेक शास्त्रीय संगीत महारथियों को मैंने काबुल, कराची, लाहौर और दिल्ली में पक्के शास्त्रीय गायन में हिंदू देवी-देवताओं का उल्लेख करते हुए सुना है। मीर, गालिब, इकबाल जैसे महान शायरों की कविताओं में मजहबी पोंगापंथियों की जो मज़ाक उड़ाई गई है, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। देवबंद के मुल्ला-मौलवियों से मेरा अनुरोध है कि वे थोड़ी उदारता अपनाएं ताकि भारतीय इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से बेहतर बनकर उभरे और जिनकी नकल आप करना चाह रहे हैं, वे आपकी नकल करने लगें।—दैनिक हाक

भारत में मजहब के नाम पर किस कदर पोंगापंथी लोग कोहराम मचाकर खुश होते हैं? अब ताजा क़िस्सा सामने आया है, मुजफ्फरनगर की युवा गायिका फरमानी नाज़ का! यह एक घरेलू मुस्लिम महिला है। इस तीस वर्षीय मुस्लिम महिला के खिलाफ कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने अपने तोप और तमंचे दागने शुरु कर दिए हैं, क्योंकि उसका गाया हुआ एक भजन ‘हर हर शंभू’ बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 

मज़हबी पोंगापंथी से ऊपर उठें

डॉ. वेदप्रताप वैदिकमहाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर महाराष्ट्र के नेता लोग कैसा धमाल मचा रहे हैं ? कोश्यारी ने मारवाड़ियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों को हटा दिया जाए तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। कोश्यारी के इस बयान में गलत क्या है? उन्होंने जो सर्वमान्य तथ्य है, उसे बस कहा भर है। उन्होंने महाराष्ट्र के मराठों और दक्षिण भारतीयों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही, जो अपमानजनक या आपत्तिजनक है। उन्होंने मुंबई के मारवाड़ी और गुजराती सेठों की पीठ ठोककर महाराष्ट्र का भला ही किया है। सेठों को यह नहीं लगेगा कि वे महाराष्ट्र पर कोई बोझा हैं। कोश्यारी के बयान से वे थोड़े और उत्साहित हो जाएंगे। जहां तक मराठीभाषी लोगों का सवाल है, उन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे उनका अपमान हो या अवमूल्यन हो। जब पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके अभिप्राय को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। वे मराठी लोगों के योगदान के प्रशंसक हैं लेकिन ज़रा हम देखें कि महाराष्ट्र के सभी नेता कैसी भेड़चाल चल रहे हैं। भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस आदि सभी दलों के नेताओं ने राज्यपाल के बयान को या तो गलत बताया है या उसकी कड़ी भर्त्तसना की है। हर नेता मराठीभाषी मतदाताओं को खुश करने के लालच में फिसलता गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपना मौन तोड़ दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि अधमरी शिवसेना के पति उद्धव ठाकरे को कोई मुंहतोड़ जवाब देता। ठाकरे ने शिष्टता की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को इस वक्त ‘कोल्हापुरी चप्पल’ दिखाने का वक्त है। इतना फूहड़ बयान तो किसी नेता का आज तक हमने कभी सुना नहीं। जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हो, वह एक बुजुर्ग राज्यपाल के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी पर ‘नमकहरामी’ होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से कोश्यारी महाराष्ट्रियनों का नमक खा रहे हैं और फिर भी उनकी निंदा कर रहे हैं। वे मराठी और गैर-मराठी लोगों में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त किया जाए या जेल भेजा जाए। ये सारे विषाक्त वाक्य क्या बता रहे हैं? यही कि उद्धव ठाकरे की हताशा चरम सीमा पर है। वे अपने खाली झुनझुने को पूरी ताकत से हिला रहे हैं। उनका बयान सुनकर मराठी-मानुस उन पर हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं? वे अब चाहें तो मारवाड़ियों और गुजरातियों को महाराष्ट्र से भगाने का अभियान भी चला सकते हैं लेकिन कांग्रेस और शरद पवार कांग्रेस की गोद में बैठकर सत्ता-सुख भोगनेवाले ठाकरे परिवार की बौखलाहट पर अब मराठी लोग कान क्यों देंगे? महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि ठाकरे परिवार ऐसा अभियान चला देगा तो महाराष्ट्र के कई शहरों में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।—दैनिक हाक

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर महाराष्ट्र के नेता लोग कैसा धमाल मचा रहे हैं ? कोश्यारी ने मारवाड़ियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों को हटा दिया जाए तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी।

कोश्यारी की गलती क्या है?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत के गृहमंत्री अमित शाह जिस मर्दानगी से शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम का समर्थन कर रहे हैं, आज तक वैसी मर्दानगी मैंने भारत के किसी प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री में भी नहीं देखी। यह ठीक है कि मैकाले की गुलामी से भारतीय शिक्षा को मुक्त करवाने का प्रयत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, त्रिगुण सेन, डाॅ. जोशी, भागवत झा आजाद और प्रो. शेरसिंह—जैसे शिक्षा मंत्रियों ने जरुर किया है लेकिन अमित शाह ने अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। वे अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ महर्षि दयानंद, गांधी, लोहिया या मेरी तरह नहीं बोल रहे हैं लेकिन वे जो कुछ बोल रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि देश की शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। इसका पहला कदम यह है कि देश में डाक्टरी, वकीली, इंजीनियरी, विज्ञान, गणित आदि की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषाएं या भारतीय भाषाएं ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि देश के 95 प्रतिशत बच्चे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई स्वभाषा के माध्यम से करते हैं। सिर्फ पांच प्रतिशत बच्चे, निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं? ये किनके बच्चे होते हैं? मालदार लोगों, नेताओं, बड़े अफसरों और ऊँची जातिवालों के बच्चे ही मोटी-मोटी फीस भरकर इन स्कूलों में जा पाते हैं। अमित शाह की चिंता उन 95 प्रतिशत बच्चों के लिए हैं, जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं। ये बच्चे आगे जाकर सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ये ही पढ़ाई अधबीच में छोड़कर भाग खड़े होते हैं। बेरोजगारी के शिकार भी ये ही सबसे ज्यादा होते हैं। यदि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को प्रेरित कर सके तो वे अपनी शिक्षा उनकी अपनी भाषाओं में शुरु कर सकती हैं। 10 राज्यों ने केंद्र से सहमति व्यक्त की है। अब ‘जी’ और ‘नीट’ की परीक्षाएं भी 12 भाषाओं में होंगी। केंद्र अपनी भाषा-नीति राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता है लेकिन भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? वे अपने राज्यों की सभी पार्टियों के नेताओं से शिक्षा में क्रांति लाने का आग्रह क्यों नहीं करते? गैर-भाजपाई राज्यों से अमित शाह बात कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और शिक्षा मंत्री भी उनसे बात करें तो यह क्रांतिकारी कदम शीघ्र ही अमल में लाया जा सकता है। मध्यप्रदेश की सरकार तो सितंबर से डाक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरु कर ही रही है। सिर्फ नई शिक्षा नीति की घोषणा कर देना काफी नहीं है। पिछले 8 साल में बातें बहुत हुई हैं, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार की लेकिन अभी तक ठोस उपलब्धि निर्गुण और निराकार ही है। यदि देश की शिक्षा और चिकित्सा को मोदी सरकार औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कर सकी तो उसे दशकों तक याद किया जाएगा। भारत को महासंपन्न और महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।&nbsp;—दैनिक हाक(डाॅ. वैदिक, भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष हैं)

भारत के गृहमंत्री अमित शाह जिस मर्दानगी से शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम का समर्थन कर रहे हैं, आज तक वैसी मर्दानगी मैंने भारत के किसी प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री में भी नहीं देखी। यह ठीक है कि मैकाले की गुलामी से भारतीय शिक्षा को मुक्त करवाने का प्रयत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, त्रिगुण सेन, डाॅ. जोशी, भागवत झा आजाद और प्रो. शेरसिंह—जैसे शिक्षा मंत्रियों ने जरुर किया है लेकिन अमित शाह ने अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। 

अमित शाहः शिक्षा में क्रांति

डॉ. वेदप्रताप वैदिकप. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भयंकर दुर्गति को प्राप्त हो गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता बेनर्जी की सरकार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती है। ममता के राज में मैं जब-जब कोलकाता गया हूँ, वहां के कई पुराने उद्योगपतियों और व्यापारियों से बात करते हुए मुझे लगता था कि ममता के डर के मारे अब वे कोई गलत-सलत काम नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन उनके उद्योग और व्यापार मंत्री पार्थ चटर्जी को पहले तो जांच निदेशालय ने गिरफ्तार किया और फिर उनके निजी सहायकों, मित्रों और रिश्तेदारों के घरों से जो नकद करोड़ों रु. की राशियां पकड़ी गई हैं, उन्हें टीवी चैनलों पर देखकर दंग रह जाना पड़ता है। अभी तो उनके कई फ्लेटों पर छापे पड़ना बाकी है। पिछले एक सप्ताह में जो भी नकदी, सोना, गहने आदि छापे में मिले हैं, उनकी कीमत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा का ही अनुमान है। यदि जांच निदेशालय के चंगुल में उनके कुछ अन्य मंत्री भी फंस गए तो यह राशि कई अरब तक भी पहुंच सकती है। बंगाल के मारवाड़ी व्यवसायियों का खून चूसने में ममता सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्थ चटर्जी सिर्फ तीन विभागों के मंत्री ही नहीं है। उन्हें ममता बेनर्जी का उप-मुख्यमंत्री माना जाता है। इस हैसियत में ममता का सारा लेन-देन वही करते रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें बंगाल के लोग पार्टी की नाक मानते रहे हैं। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के छह दिन बाद तक उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटता रहा। तृणमूल के नेता भाजपा सरकार पर प्रतिशोध का आरोप लगाते रहे। अब जबकि सारे देश में ममता सरकार की बदनामी होने लगी तो कुछ होश आया और पार्थ चटर्जी को मंत्रिपद तथा पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। यह बर्खास्तगी नहीं, सिर्फ मुअत्तिली है, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच में वे खरे उतरेंगे, तब उनको उनके सारे पदों से पुनः विभूषित कर दिया जाएगा। यह मामला सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही नहीं है। देश की कोई भी पार्टी और कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि वे भ्रष्टाचार-मुक्त हैं। भ्रष्टाचार के बिना याने नैतिकता और कानून का उल्लंघन किए बिना कोई भी व्यक्ति वोटों की राजनीति कर ही नहीं सकता। रूपयों का पहाड़ लगाए बिना आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? अपने निर्वाचन-क्षेत्र के पांच लाख से 20 लाख तक के मतदाताओं को हर उम्मीदवार कैसे पटाएगा? नोट से वोट और वोट से नोट कमाना ही अपनी राजनीति का मूल मंत्र है। इसीलिए हमारे कई मुख्यमंत्री तक जेल की हवा खा चुके हैं। नोट और वोट की राजनीति विचारधारा और चरित्र की राजनीति पर हावी हो गई है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो राजनीति में या तो आचार्य चाणक्य या प्लेटो के ‘दार्शनिक नेता’ जैसे लोगों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। वरना आप जिस नेता पर भी छापा डालेंगे, वह आपको कीचड़ में सना हुआ मिलेगा।—दैनिक हाक

प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भयंकर दुर्गति को प्राप्त हो गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता बेनर्जी की सरकार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती है। ममता के राज में मैं जब-जब कोलकाता गया हूँ, 

ममता सरकार की दुर्दशा

सुधीर जोशी&nbsp;महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी, उसका भविष्य क्या होगा, इस पर अब सामान्य व्यक्ति भी सोचने लगा है. राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी के पतन हुए एक माह का समय व्यतीत हो चुका है, बावजूद इसके एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं&nbsp;हुआ है, यह भी संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल अस्तित्व में जाए, इन सबके बीच शिवसेना के लिए राहत की बात यह है कि मातोश्री पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि हम सब आपके साथ हैं. लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है वह है, आदित्य की शिवसंवाद यात्रा है। इस शिवसंवाद यात्रा ने शिवसेना को कई तरह से राहत दी है। राज्य के जिन हिस्सों में अब तक आदित्य की शिवसंवाद यात्रा पहुंची है, वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ है।भिवंडी-नाशिक में शिवसंवाद यात्रा को मिले प्रतिसाद ने यह बता दिया है कि जल्दी शिवसेना अपने संकट से उबर जाएगी। शिवसेना को लेकर दो तरह की विचारधारा सामने आ रही है, पहली विचारधारा यह है कि अब शिवसेना में वह बात नहीं रही, जो पहले थी, जबकि दूसरी विचारधारा वाले लोग आदित्य ठाकरे को लंबी रेस का घोडे के रूप में देख रहे हैं। शिवसेना प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे भले ही लोगों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाए हों, लेकिन उनकी तुलना में आदित्य ठाकरे की लोगों के बीच अच्छी पैठ बनी है. हालांकि लोगों&nbsp;के बीच से यह आवाजें कभी-कभी आती हैं कि आदित्य ठाकरे परिपक्व नहीं हैं, उन्हें शिवसेना को इतनी जल्दी मैदान में नहीं उतारना चाहिए था।जन लोगों ने शिवसेना का दामन छोड़ा है, उनका भी मानना है कि आदित्य ठाकरे को जरा ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। भाजपा से बढ़ी दूरियां तथा राकांपा-कांग्रेस से शिवसेना की निकटता ने एकनाथ शिंदे तथा उनके समर्थन में आए शिवसैनिकों ने भाजपा से हाथ मिलाया और महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। सच तो यह है कि शिवसेना आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।पिछले लगभग एक माह में शिवसेना की स्थिति का अवलोकन करें तो यह बात सामने आएगी कि शिवसेना दो मार्ग पर चलती हुई नज़र आ रही है. एक मार्ग एकनाथ शिंदे तथा उनसे समर्थन में आए शिवसैनिकों का है, तो दूसरा मार्ग मातोश्री पर जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समक्ष यह संकल्प लेने वालों का है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ ही रहेंगे. हमारी शिवसेना तो वहीं है, जिसका सारथी तो मातोश्री में रहता है. जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उन्हें मंत्री पद की आस है, अगर उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया तो वह नाराज होकर मातोश्री की ओर फिर से कूच कर सकता है, इसलिए एकनाथ शिंदे अपने साथ गए सभी विधायकों को खुश करने की कोशिश में है, शायद यही वजह है कि अभी तक एकनाश शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली लेकिन उनके मंत्रीमंडल का गठन नहीं किया है।बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की सरकार का मंत्रिमंडल बन जाए, लेकिन सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ज्यादा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात ही चलेगी, ऐसे में यह स्थिति भी आ सकती है कि शिंदे सेना के लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाए और अपना रुख मातोश्री की ओर करें. शिंदे के साथ बगावत करने वाले विधायक इस बात से बेहद प्रसन्न हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई है, अब तो हमारी ही चलेगी, लेकिन शिंदे को मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी पीछे की जो राजनीति है, वह शायद न तो एकनाथ शिंदे समझ पा रहे हैं, न ही उनसे साथ आए विधायक। शिवसेना खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही है, इसीलिए शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने शिव संवाद यात्रा निकाली. इस यात्रा के कारण शिवसैनिकों में उपजी निराशा काफी हद तक कम हुई है।&nbsp;एक तरफ आदित्य ठाकरे शिवसंवाद यात्रा के माध्यम से राज्य की जनता का मन टटोल रहे हैं तो दूसरी तरह उद्धव ठाकरे मातोश्री में आए शिवसैनिकों, शिवसेना के पदाधिकारियों के संकल्प तथा शिवसेना में उनके आजीवन रहने के फैसले से आनंदित हो रहे हैं। शिवसंवाद यात्रा को मिल रहा व्यापक समर्थन तथा मातोश्री पर शिवसैनिको की ओर से लिए गए संकल्प से शिवसेना के अंदर मची हलचल काफी हद कर कम हुई है, लेकिन यहां यह विशलेषण करना भी जरूरी है कि क्या केवल शिवसंवाद यात्रा में आदित्य ठाकरे के हो रहे शानदार स्वागत या फिर मातोश्री में शिवसेना में ही रहने के लिए शिवसैनिकों की ओर लिया संकल्प काफी होगा, क्या शिवसंवाद यात्रा से ऐसी स्थिति बनेगी कि हर कोई कहेगा कि शिवसेना ही सबसे अच्छी है, शायद ऐसा सोचना ठीक नहीं है, यह चिंतन जल्दीबाजी में बनी विचारधारा के अलावा कुछ और नहीं होगा, इसलिए शिवसंवाद यात्रा को शिवसेना की आगामी सफलता से जोड़कर देखना ठीक नहीं है।आज जिस दौर से शिवसेना गुजर रही है, उस बारे में सूक्ष्म चिंतन करने की जरूरत है, जब तक इस बात पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया जाएगा कि कहां गलती हुई है, तब तक शिवसेना पर आया संकट दूर नहीं होगा. शिवसेना प्रमुख को इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि सत्ता के लिए वे ऐसे समझौते कतई न करे जो शिवसेना के आदर्श पर फिट न बैठे। ढाई साल राकांपा-कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना को जो नुकसान हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए शिवसंवाद यात्रा से जो कुछ भी हासिल होगा या फिर मातोश्री में जाकर शिवसेना के प्रति निष्ठा जताने वाले हर चेहरे को अगर शिवसेना अपने मजबूत स्तंभ के रूप में देखेगी तो उसका फायदा निश्चित रूप से शिवसेना को होगा।आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही शिवसेना को फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा करने के लिए आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा के माध्यम से जोर लगा रहे हैं, वह शिवसेना के लिए ऐसी ताकत बने कि उसे फिर कभी राकांपा-कांग्रेस रूपी बैसाखियों का सहारा न लेना पड़े। बहरहाल आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना ठाकरे परिवार की रहेगी या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना प्रमुख के रूप में सामने आएंगे, हालांकि इस बात के आसार बहुत कम हैं कि शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का मालिकाना हक हो जाए, क्योंकि शिवसेना एक सामाजिक संगठन है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवसेना के पास आज की तारीख किसने विधायक, सांसद हैं. शिवसेना के गठन के समय ही यह तय हो गया था कि विपरीत परिस्थिति में भी शिवसेना ठाकरे परिवार का ही हिस्सा रहेगी. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में शिवसेना के समक्ष और कौन-कौन सी परेशानी आती है और उसे शिवसेना नेता किस तरह से हल करते हैं।&nbsp;&nbsp; —दैनिक हाक फीचर्स

महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी, उसका भविष्य क्या होगा, इस पर अब सामान्य व्यक्ति भी सोचने लगा है. राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी के पतन हुए एक माह का समय व्यतीत हो चुका है, बावजूद इसके एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, यह भी संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल अस्तित्व में जाए,

महाराष्ट्रः आदित्य की शिव संवाद यात्रा से कितना होगा लाभ

डाॅ. वेदप्रताप वैदिकलोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द बोलकर तूफान-सा खड़ा कर लिया है। यह शब्द उन्होंने कल संसद के बाहर कहीं बोल दिया था। भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता देश में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है। इसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद की कार्रवाई भी इस मुद्दे को लेकर ठप्प हो गई है। भाजपा के मंत्री और सांसद आग्रह कर रहे हैं कि अधीर रंजन संसद में माफी मांगे। अधीर रंजन का कहना है कि वे भाजपाइयों से माफी क्यों मांगें? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति से माफी मांग ली है। उनकी जुबान फिसल जाने का उन्हें दुख है। वे बंगाली है। उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती। यह तर्क तो कमजोर है। क्या कोई बंगाली कह सकता है कि वह पति और पत्नी शब्दों में अंतर करना नहीं जानता? वैसे अधीर रंजन इस तरह की गल्तियां करने के लिए पहले से जाने जाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार ‘गंदी नाली’ की उपमा दे दी थी। उन्होंने कश्मीर को भारत का सिर्फ भौगोलिक हिस्सा बता दिया था। उन्होंने पं. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ‘पागल’ तक कह दिया था। उम्मीद है कि भाजपाइयों का यह क्रोध-प्रदर्शन उन्हें अब अधीर रंजन से सुधीर रंजन बना देगा। लेकिन इस विवाद ने मेरी एक पुरानी दुखती रग पर उंगली रख दी है। पचासों वर्षों पहले मैं सोचता रहता था कि यदि कोई महिला हमारे देश के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी तो क्या उसे भी हम ‘राष्ट्रपति’ ही कहेंगे? तब मुझे लगता था कि इस शब्द का कोई विकल्प ढूंढना चाहिए वरना बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। तब मेरे दिमाग में जो वैकल्पिक शब्द आया, वह था- राष्ट्राध्यक्ष! यदि कोई महिला इस पद पर चुनी गई तो उसे हम ‘राष्ट्राध्यक्षा’ आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अपना देश तो अंग्रेजी का गुलाम है। उसमें ‘प्रेजिडेंट’ शब्द का प्रयोग किसी भी महिला या पुरुष या दोनों के लिए हो सकता है तो अंग्रेजी के ‘प्रेजिडेंट’ का हिंदी अनुवाद ‘राष्ट्रपति’ भी दोनों पर थोपा जा सकता है। मेरी राय में यह गलत है। ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द को आपत्तिजनक बताकर हम क्या भारत के महिला समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं? लेकिन इस प्रश्न का उचित समाधान यही है कि हम पति और पत्नी के दलदल में न फंसें और राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी के बजाय राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा शब्दों का प्रयोग करें। यही प्रयोग लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों और अध्यक्षाओं के लिए भी हो सकता है, हालांकि पति शब्द ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग सिर्फ पत्नी के विलोम के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए।—दैनिक हाक

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द बोलकर तूफान-सा खड़ा कर लिया है। यह शब्द उन्होंने कल संसद के बाहर कहीं बोल दिया था। भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता देश में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है। 

राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्राध्यक्ष बोलें

डॉ वेदप्रताप वैदिकउर्दू में एक कहावत है कि माले-मुफ़्त और दिले-बेरहम! इसे हमारे सभी राजनीतिक दल चरितार्थ कर रहे हैं याने चुनाव जीतने और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वे वोटरों को मुफ्त की चूसनियाँ पकड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रेवड़ी संस्कृति कहा है, जो कि बहुत सही शब्द है। असली कहावत तो यह है कि ‘अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को देय’ लेकिन हमारे नेता लोग अंधे नहीं हैं। उनकी तीन आंखें होती हैं। वे अपनी तीसरी आंख से सिर्फ अपने फायदे टटोलते हैं। इसलिए सरकारी रेवड़ियां बांटते वक्त अपने-पराए का भेद नहीं करते। उनकी जेब से कुछ जाना नहीं है। वोटरों को मुफ्त माल बांटकर वे अपने लिए थोक वोट पटाना चाहते हैं। वे क्या-क्या बांट रहे हैं, उसकी सूची बनाने लगें तो यह पूरा पन्ना ही भर जाएगा। शराब की बोतलों और नोटों की गड्डियों की बात को छोड़ भी दें तो वे खुले-आम जो चीजें मुफ्त में बांटते हैं, उनका खर्च सरकारी खजाना उठाता है। इन चीजों में औरतों को एक हजार रु. महिना, सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त वेश-भूषा और भोजन, कई श्रेणियों को मुफ्त रेल-यात्रा, कुछ वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज और कुछ को मुफ्त अनाज भी बांटा जाता है। इसका नतीजा यह है कि देश के लगभग सभी राज्य घाटे में उतर गए हैं। कई राज्य तो इतने बड़े कर्जे में दबे हुए हैं कि यदि रिजर्व बैंक उनकी मदद न करे तो उन्हें अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों के राज्य हैं। तमिलनाडु और उप्र पर लगभग साढ़े छह लाख करोड़, महाराष्ट्र, पं. बंगाल, राजस्थान, गुजरात और आंध्रप्रदेश पर 4 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रु. तक का कर्ज चढ़ा हुआ है। इन राज्यों की हालत श्रीलंका-जैसी है। उसका कारण उनकी रेवड़ी-संस्कृति ही है। इसे लेकर जनहित याचिकाएं लगानेवाले प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा दिए। अदालत के जजों ने चुनाव आयोग और सरकारी वकील की काफी खिंचाई कर दी। वित्त आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे, यह अश्विनी उपाध्याय ने कहा। चुनाव आयोग ने अपने हाथ-पांव पटक दिए। उसने अपनी असमर्थता जता दी। उसने कहा कि मुफ्त की इन रेवड़ियों का फैसला जनता ही कर सकती है। उससे पूछे कि जो जनता रेवड़ियों का मजा लेगी, वह फैसला क्या करेगी? मेरी राय में इस मामले में संसद को शीघ्र ही विस्तृत बहस करके इस मामले में कुछ पक्के मानदंड कायम कर देने चाहिए, जिनका पालन केंद्र और राज्यों की सरकारों को करना ही होगा। कुछ संकटकालीन स्थितियां जरुर अपवाद-स्वरूप रहेंगी। जैसे कोरोना-काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया। वैसे ये रेवड़ियां जनता को दी जानेवाली शुद्ध रिश्वत के अलावा कुछ नहीं हैं।—दैनिक हाक

उर्दू में एक कहावत है कि माले-मुफ़्त और दिले-बेरहम! इसे हमारे सभी राजनीतिक दल चरितार्थ कर रहे हैं याने चुनाव जीतने और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वे वोटरों को मुफ्त की चूसनियाँ पकड़ाते रहते हैं।

माले-मुफ्त, दिले-बेरहम

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत में आदिवासियों को कितना महत्व दिया जाता है, इसे आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि इस समय भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी, वह भी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं और तीन राज्यपाल आज भी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूय्या उइके ने जो मूलतः मध्यप्रदेश की हैं, आदिवासियों के लिए कई नई पहल की हैं। भारत में कई आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं और पहले भी रहे हैं। संसद में भी भारत के लगभग 50 सदस्य आदिवासी ही होते हैं। कई विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति और प्रोफेसर भी आदिवासी हैं। भारत के कई डाक्टर और वकील भी आपको आदिवासी मिल जाएंगे। सरकारी नौकरियों और संसद में उन्हें आरक्षण की भी सुविधा है लेकिन आप जरा जानें कि अमेरिका और केनाडा के आदिवासियों का क्या हाल हैं। मैं अपनी युवा अवस्था से इन देशों में पढ़ता और पढ़ाता रहा हूं। मुझे इनके कई आदिवासी इलाकों में जाने का मौका मिला है। यह संयोग है कि मेरे साथी छात्रों में कभी कोई अमेरिकी या केनीडेयन आदिवासी नहीं रहा है। वहां के आदिवासी आज भी जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। उनसे माफी मांगने के लिए पोप फ्रांसिस, जो कि 86 साल के हैं, आजकल केनाडा गए हैं। व्हीलचेयर में बैठे पोप वहां क्यों गए हैं? ईसाई पादरियों और गोरे प्रवासियों द्वारा वहां के आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने के लिए गए हैं। पिछले 80-90 साल में आदिवासियों के लगभग डेढ़ लाख बच्चे लापता हो चुके हैं। इन बच्चों को उनके घर से जबरन उठाकर ईसाई स्कूल में भर्ती कर दिया जाता था। उन पर हुए अत्याचारों की कहानी रौंगटे खड़े कर देती है। हजारों बच्चे भूख से तड़फ-तड़फ कर मर गए, हजारों के साथ बलात्कार हुए और हजारों की हत्या कर दी गई। उनके ईसाई स्कूल उनके गांवों से इतने दूर बनाए जाते थे कि उनके माँ-बाप उन तक नहीं पहुंच सकें। केनाडा सरकार ने जांच आयोग बिठाकर जो तथ्य उजागर किए हैं, उनसे पोप मर्माहत हुए और केनाडा जाकर उन आदिवासियों से माफी मांगने का संकल्प किया। केनाडा सरकार ने उनके पुनरोद्धार के लिए 40 बिलियन डाॅलर देने की घोषणा की है। अमेरिका और केनाडा के आदिवासियों को ‘रेड इंडियन’ और ‘इंडियन’ कहा जाता है लेकिन ज़रा देखिए कि उन देशों और भारत के आदिवासियों में कितना फर्क है।—दैनिक हाक

भारत में आदिवासियों को कितना महत्व दिया जाता है, इसे आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि इस समय भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी, वह भी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं और तीन राज्यपाल आज भी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूय्या उइके ने जो मूलतः मध्यप्रदेश की हैं, आदिवासियों के लिए कई नई पहल की हैं। 

आदिवासी भारत के और केनाडा के

डॉ. वेदप्रताप वैदिकराष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि भारत के विरोधी दल भाजपा को टक्कर देने में आज भी असमर्थ हैं और 2024 के चुनाव में भी भाजपा के सामने वे बौने सिद्ध होंगे। अब उप—राष्ट्रपति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गेरेट अल्वा के समर्थन से इंकार कर दिया है। याने विपक्ष की उम्मीदवार उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भी बुरी तरह से हारेंगी। अल्वा कांग्रेसी हैं। तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से बहुत आपत्ति है, हालांकि उसकी नेता ममता बेनर्जी खुद कांग्रेसी नेता रही हैं और अपनी पार्टी के नाम में उन्होंने कांग्रेस का नाम भी जोड़ रखा है। ममता बेनर्जी ने राष्ट्रपति के लिए यशवंत सिंहा का भी डटकर समर्थन नहीं किया, हालांकि सिंहा उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। अब पता चला है कि ममता बेनर्जी द्रौपदी मुर्मू की टक्कर में ओडिशा के ही एक आदिवासी नेता तुलसी मुंडा को खड़ा करना चाहती थीं। ममता ने यशवंत सिंह को अपने प्रचार के लिए पं. बंगाल आने का भी आग्रह नहीं किया। इसी का नतीजा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों और सांसदों ने भाजपा की उम्मीदवार मुर्मू को अपना वोट दे दिया। इससे यही प्रकट होता है कि विभिन्न विपक्षी दलों की एकता तो खटाई में पड़ी ही हुई है, इन दलों के अंदर भी असंतुष्ट तत्वों की भरमार है। इसी का प्रमाण यह तथ्य है कि मुर्मू के पक्ष में कई दलों के विधायकों और सांसदों ने अपने वोट डाल दिए। कुछ गैर-भाजपा पार्टियों ने भी मुर्मू का समर्थन किया है। इसी का परिणाम है कि जिस भाजपा की उम्मीदवार मुर्मू को 49 प्रतिशत वोट पक्के थे, उन्हें लगभग 65 प्रतिशत वोट मिल गए। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के विपक्षी दलों के पास न तो कोई ऐसा नेता है और न ही ऐसी नीति है, जो सबको एकसूत्र में बांध सके। देश में पिछले दिनों दो-तीन बड़े आंदोलन चले लेकिन सारे विरोधी दल बगलें झांकते रहे। उनकी भूमिका नगण्य रही। वे संसद की गतिविधियां जरुर ठप्प कर सकते हैं और अपने नेताओं के खातिर जन-प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं लेकिन देश के आम नागरिकों पर उनकी गतिविधियां का असर उल्टा ही होता है। यह ठीक है कि यदि वे राष्ट्रपति के लिए किसी प्रमुख विरोधी नेता को तैयार कर लेते तो वह भी हार जाता लेकिन विपक्ष की एकता को वह मजबूत बना सकता था। लेकिन भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिंहा को अपना उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने यह संदेश दिया कि उसके पास योग्य नेताओं का अभाव है। मार्गेरेट अल्वा भी विपक्ष की मजबूरी का प्रतीक मालूम पड़ती हैं। सोनिया गांधी की तीव्र आलोचक रहीं 80 वर्षीय अल्वा को उप-राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने आगे करके अपने आप को पीछे कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि उप-राष्ट्रपति के लिए जगदीप धनकड़ के पक्ष में प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रपति को मिले वोटों से भी ज्यादा वोट पड़ेंगे याने विपक्ष की दुर्दशा अब और भी अधिक कर्कश होगी।—दैनिक हाक

राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि भारत के विरोधी दल भाजपा को टक्कर देने में आज भी असमर्थ हैं और 2024 के चुनाव में भी भाजपा के सामने वे बौने सिद्ध होंगे। अब उप—राष्ट्रपति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गेरेट अल्वा के समर्थन से इंकार कर दिया है। 

विपक्ष की हालत खस्ता

डॉ. वेदप्रताप वैदिकश्रीलंका के राष्ट्रपति-चुनाव में रनिल विक्रमसिंघ की विजय पर उनके दोनों प्रतिद्वंदी तो चुप हैं लेकिन उनके विरुद्ध राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन होने शुरु हो गए हैं। आम तौर पर गणित यह था कि राजपक्ष-परिवार की सत्तारुढ़ पार्टी के नाराज़ सदस्य रनिल के विरुद्ध वोट देंगे और संसद किसी अन्य नेता को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर देगी लेकिन रनिल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। इसका अर्थ यही है कि एक तो सत्तारुढ़ दल में दरार जरुर पड़ी है लेकिन वह इतनी चौड़ी नहीं हुई कि पार्टी-उम्मीदवार उसमें डूब जाए और दूसरा यह कि प्रधानमंत्री रहते हुए रनिल विक्रमसिंघ ने पिछले कुछ हफ्तों में ही भारत और अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इतना प्रेरित कर दिया था कि श्रीलंका को अरबों रु. की मदद आने लगी थी। वैसे भी रनिल छह बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतने अनुभवी नेता अब राष्ट्रपति बनने पर शायद श्रीलंका को वर्तमान संकट से उबार ले जाएं। इसी विश्वास ने उन्हें जिताया है लेकिन उनका आगे का रास्ता बहुत ही कंटकाकीर्ण है। एक तो श्रीलंका की सारी बागी जनता मानकर चल रही है कि वे राजपक्ष परिवार के भक्त हैं। वे उनके कहे मुताबिक ही काम करेंगे। इसीलिए अब जनता का गुस्सा पहले से भी अधिक तीव्र होगा। जो नेता उनसे हारे हैं, वे जनता को भड़काए बिना नहीं रहेंगे हालांकि उन्होंने अपनी हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीलंका की जनता मतदाता होती तो रनिल विक्रमसिंघ की जमानत जब्त हो जाती। अब देखना यही है कि विक्रमसिंघ श्रीलंका की वर्तमान समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं और जनता के क्रोध को कैसे शांत करते हैं। पता नहीं कि वे अब प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? यदि इस वक्त वे किसी विपक्षी नेता, जैसे सजित प्रेमदास को प्रधानमंत्री बना दें तो शायद उन्हें राजनीतिक तूफानों का सामना कम ही करना पड़ेगा। सजित ने राष्ट्रपति के चुनाव से अपना नाम भी वापिस ले लिया था। यदि ऐसा हो सके तो श्रीलंका में एक सर्वदलीय और सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल बन सकता है, जो कि आम विरोध को भी शांत कर सकेगा और वर्तमान संकट का समाधान भी खोज सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, राष्ट्रपति के इस चुनाव में भारत की भूमिका सर्वथा निष्पक्ष रही है। उसने अब तक लगभग चार बिलियन डाॅलर की मदद श्रीलंका को दे दी है और वह अभी भी अपने इस निकट पड़ौसी राष्ट्र को संकट से उबारने के लिए कृतसंकल्प है।—दैनिक हाक

श्रीलंका के राष्ट्रपति-चुनाव में रनिल विक्रमसिंघ की विजय पर उनके दोनों प्रतिद्वंदी तो चुप हैं लेकिन उनके विरुद्ध राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन होने शुरु हो गए हैं। आम तौर पर गणित यह था कि राजपक्ष-परिवार की सत्तारुढ़ पार्टी के नाराज़ सदस्य रनिल के विरुद्ध वोट देंगे और संसद किसी अन्य नेता को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर देगी लेकिन रनिल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है।

फिर आ गए रनिल विक्रमसिंघ

डॉ. वेदप्रताप वैदिकसर्वोच्च न्यायालय में आजकल एक अजीब-से मामले पर बहस चल रही है। मामला यह है कि क्या भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाए या नहीं? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए या राज्यों के स्तर पर? अभी तक सारे भारत में जिन लोगों की संख्या धर्म की दृष्टि से कम है, उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जाता है। इस पैमाने पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, सिखों, बौद्धों और जैनियों को अल्पसंख्यक होने की मान्यता दे रखी है। यह मान्यता इन लोगों पर सभी प्रांतों में भी लागू होती है। जिन प्रांतों में ये लोग बहुसंख्यक होते हैं, वहां भी इन्हें अल्पसंख्यकों की सारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे समस्त अल्पसंख्यकों की संख्या सारे भारत में लगभग 20 प्रतिशत है। अब अदालत में ऐसी याचिका लगाई गई है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वहां भी बहुसंख्यक क्यों माना जाता है? जैसे लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1 प्रतिशत से लेकर ज्यादा से ज्यादा 41 प्रतिशत है। इन राज्यों में उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं? यही बात भाषा के आधार पर भी लागू होती है। यदि महाराष्ट्र में कन्नड़भाषी अल्पसंख्यक माने जाएंगे तो कर्नाटक में मराठीभाषी अल्पसंख्यक क्यों नहीं कहलाएंगे? यदि अल्पसंख्यकता का आधार भाषा को बना लिया जाए तो भारत के लगभग सभी भाषाभाषी किसी न किसी प्रांत में अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर जो बहस चलाएगा, वह बंधे-बंधाए घेरे में चलाएगा और उक्त कुछ राज्यों में हिंदुओं को शायद वह अल्पसंख्यकों का दर्जा भी दे दे। लेकिन यह अल्पसंख्यकवाद ही मेरी राय में त्याज्य है। देश के किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का दर्जा देना अपने आप में गलत है। यदि यह राज्यों में भी सभी पर लागू कर दिया गया तो यह अनगिनत मुसीबतें खड़ी कर देगा। हर वर्ग के लोग सुविधाओं के लालच में फंसकर अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करवाने पर उतारु हो जाएंगे। इसके अलावा राज्यों का नक्शा बदलता रहता है। जो लोग किसी राज्य में आज बहुसंख्यक हैं, वे ही वहां कल अल्पसंख्यक बन सकते हैं। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को दो श्रेणियों में बांटकर रखना राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी उचित नहीं है। अपने आप को ये लोग भारतीय कहने के पहले फलां-फलां जाति, धर्म या भाषा का व्यक्ति बताने पर आमादा होंगे। यह सांप्रदायिक और सामाजिक बंटवारा हमारे लोकतंत्र को भी अंदर से खोखला करता रहता है। जब साधारण लोग मतदान करने जाते हैं तो अक्सर वे जाति, धर्म और भाषा को आधार बनाते हैं, जो कि भेड़ियाधसान के अलावा कुछ नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब मतदाता लोग शुद्ध गुणावगुण के आधार पर वोट डालते हैं। यह तभी संभव है, जबकि हमारे सार्वजनिक और सामूहिक जीवन में जाति, धर्म और भाषा को अत्यंत सीमित महत्व दिया जाए। निजी जीवन की महत्वपूर्ण पहचानों को सार्वजनिक जीवन पर लादना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।—दैनिक हाक

सर्वोच्च न्यायालय में आजकल एक अजीब-से मामले पर बहस चल रही है। मामला यह है कि क्या भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाए या नहीं? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए या राज्यों के स्तर पर? अभी तक सारे भारत में जिन लोगों की संख्या धर्म की दृष्टि से कम है, उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जाता है। 

भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से केंद्र सरकार ने रोक रखा है। पिछले सवा महिने से उनकी अर्जी उप-राज्यपाल के दफ्तर में अटकी पड़ी है। पहले उन्हें उप-राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर विदेश मंत्रालय की! किसी भी मुख्यमंत्री को यह अर्जी क्यों लगानी पड़ती है? क्या वह कोई अपराध करके देश से पलायन की फिराक में है? क्या वह विदेश में जाकर भारत की कोई बदनामी करनेवाला है? क्या वह देश के दुश्मनों के साथ विदेश में कोई साजिश रचने वाला है? क्या वह अपने काले धन को छिपाने की वहां कोई कोशिश करेगा? आज तक किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा। स्वयं नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों में जाते रहे। कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने उनकी विदेश-यात्राओं में कभी कोई टांग नहीं अड़ाई। तो अब उनकी सरकार ने केजरीवाल की सिंगापुर-यात्रा पर चुप्पी क्यों साध रखी है? उन्हें अगस्त के पहले हफ्ते में सिंगापुर जाना है। क्यों जाना है? इसलिए नहीं कि उन्हें अपने परिवार को मौज करानी है। वे जा रहे हैं, दुनिया में दिल्ली का नाम चमकाने के लिए। वे ‘विश्व शहर सम्मेलन’ में भारत की राजधानी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली का नाम होगा तो क्या भारत का यश नहीं बढ़ेगा? 2019 में भी हमारे विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल को कोपेनहेगन के विश्व महापौर सम्मेलन में नहीं जाने दिया था। जबकि इसी सम्मेलन में पहले शीला दीक्षित ने शानदार ढंग से भाग लिया था। शीलाजी ने दुनिया भर के प्रमुख महापौरों को बताया था कि उन्होंने दिल्ली को कैसे नए रूप में संवार दिया है। उसी काम को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने चार चांद लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इन कामों को देखकर प्रमुदित हो गए थे। दिल्ली के अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों, मोहल्ला क्लीनिकों, सस्ती बिजली-पानी वगैरह ने केजरीवाल की आप सरकार को इतनी प्रतिष्ठा दिला दी है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस और भाजपा का सूंपड़ा साफ हो गया है। केंद्र सरकार इस तथ्य को क्यों नहीं समझ पा रही है कि वह उप-राज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को जितना तंग करेगी, वह दिल्ली की जनता के बीच उतनी ही अलोकप्रिय होती चली जाएगी। केंद्र सरकार की यह सावधानी उचित है कि देश का कोई भी पदाधिकारी विदेश जाकर कोई आपत्तिजनक काम या बात न करे। इसके लिए यह आवश्यक किया जा सकता है कि विदेश मंत्रालय उन्हें मार्ग-निर्देश कर दे। वैसे तो सारे नेता अपनी इस जिम्मेदारी को प्रायः भली-भांति समझते हैं और अपनी विदेश-यात्राओं के दौरान संयम बरतते हैं। मैंने अपनी विदेश-यात्राओं के दौरान दिए गए भाषणों में कभी किसी सरकार या विरोधी की कभी निंदा नहीं की, जबकि भारत में रहते हुए मैंने किसी को भी कभी नहीं बख्शा। मोदी सरकार यह मानकर क्यों चले कि उसका कोई विरोधी नेता विदेश जाएगा तो उसकी बदनामी ही करेगा? यदि वह वैसा करता भी है तो भी सरकार के पास उसकी बधिया बिठाने के कई उपाय हैं। इसके अलावा यह बात मैं निजी अनुभव से जानता हूं कि विदेशों में हर किसी बड़े नेता के पीछे हमारे गुप्तचर डटाए जाते हैं? मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार और उप-राज्यपाल अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर-यात्रा की अनुमति शीघ्रातिशीघ्र देंगे।—दैनिक हाक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से केंद्र सरकार ने रोक रखा है। पिछले सवा महिने से उनकी अर्जी उप-राज्यपाल के दफ्तर में अटकी पड़ी है। पहले उन्हें उप-राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर विदेश मंत्रालय की! किसी भी मुख्यमंत्री को यह अर्जी क्यों लगानी पड़ती है? क्या वह कोई अपराध करके देश से पलायन की फिराक में है? 